संघर्षाची रेल्वे ‌‘रुळावर‌’ कधी?

तसं पाहिलं तर आपल्या आयुष्यातील रोजच्या संघर्षांना अंतच नाही. निवांत, निर्धास्त आयुष्य आपल्यासारख्या सामान्य माणसांच्या नशिबी कुठे असते? इथल्या आपण या शब्दाचा अर्थ गॅस सिलिंडर, पेट्रोल पंप, बँका, पोस्ट ऑफिस, वीज कार्यालय, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका, रेल्वे, जनता दरबार, रुग्णालये अशा प्रत्येक ठिकाणी रांगेत उभे दिसणारे सामान्य नागरिक असा आहे. म्हणजेच रांग संस्कृतीचा भाग असलेले लोक. बाकी जे आपल्यासारखे नाहीत, ते रांगांच्या पलीकडे असतात. ते रांगा लावतात; त्यात उभे राहत नाहीत.संघर्ष हा एखादी साधी गोष्ट मिळवण्याचाही असतो. मग ती वीज असो किंवा तिचे बिल भरायचे असो, स्पीड पोस्ट करायची असो किंवा घरपट्टी जमा करायची असो. झगडा प्रत्येक दिवसाचा आहे आणि प्रत्येक गोष्टीसाठी आहे.या सगळ्या संघर्षांची यादी मांडायला गेलो तर विषय खूप मोठा होईल. म्हणून सध्या बोलूया रेल्वेप्रवासाबद्दल. कारण आजही आपल्यासारखे अनेक जण रेल्वेवर अवलंबून आहेत. विमानप्रवास आणि खासगी गाडीचा इंधनखर्च आपल्या आवाक्याबाहेरचा आहे. त्यामुळे कितीही अपमान सहन करावा लागला तरी भारतीय रेल्वेचीच वाट धरावी लागते.
भारतीय रेल्वे प्रवाशांची अनेक प्रकारे परीक्षा घेते. संयमाची, सहनशक्तीची आणि नशिबाची. सुरुवातच नशिबाच्या परीक्षेपासून होते. रेल्वेमध्ये जागा मिळणे आणि त्यातही आरक्षित बर्थ मिळणे म्हणजे नशिबाचीच परीक्षा असते. बुकिंग ऑनलाइन आहे, प्रक्रिया पारदर्शक आहे, असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात मात्र चित्र वेगळेच दिसते. ज्या गाडीने प्रवास करायचा आहे, त्यात आरक्षण मिळणे हेच लॉटरी लागण्यासारखे झाले आहे. जणू संपूर्ण देश त्याच गाडीच्या मागे लागला आहे आणि सगळ्यांचे गंतव्य एकच आहे. इतर गाड्यांमध्ये शोधले तरी परिस्थिती फारशी वेगळी दिसत नाही.हा संघर्षाचा पहिला टप्पा आहे. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार दररोज सरासरी 13 हजार 198 प्रवासी गाड्या धावतात आणि त्या जवळपास 2.3 कोटी प्रवाशांना वाहून नेतात. म्हणजे एका गाडीमागे सरासरी 1,828 प्रवासी. मग प्रत्येकाला जागा मिळणार तरी कशी?
म्हणूनच गेल्या एका वर्षात तब्बल 3 कोटी 39 लाख लोकांना पुष्टी झालेले किंवा प्रतीक्षा यादीतील एक तिकीटसुद्धा मिळू शकले नाही. हा आकडा रेल्वे मंत्रालयाचाच आहे. अशा परिस्थितीत प्रवाशांनी करावे तरी काय? आरक्षणाशिवाय कोणत्याही डब्यात घुसावे, तिकीट तपासनीसाशी काहीतरी जुळवून घ्यावे, हिरव्या नोटांचा आधार घ्यावा आणि प्रवास करावा? की दलालांच्या माध्यमातून तत्काळ आरक्षण करून घ्यावे? कारण स्वतःच्या प्रयत्नांनी ते मिळणेही दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे.रेल्वेची मात्र काहीच अडचण नाही. प्रतीक्षा यादीतील तिकीट असो किंवा आरएसी, पैसे पूर्ण घ्यायचे आणि तेही आधीच. हीदेखील एक प्रकारची विटंबनाच आहे. पैसे पूर्ण द्यायचे, बर्थ मिळणार नाही आणि नंतर जागेसाठी वेगळे प्रयत्न करायचे.हीच वास्तवस्थिती आहे. प्रत्येक दिवसाची आणि प्रत्येक गाडीची. सणासुदीच्या विशेष गाड्या आणि उन्हाळी विशेष गाड्या चालवल्यानंतरही परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. 2025-26 या वर्षात ज्या 3 कोटी 39 लाख लोकांना आरक्षण मिळू शकले नाही, त्याच प्रकारच्या प्रवाशांची संख्या पाच वर्षांपूर्वी 1 कोटी 65 लाख होती. म्हणजे रेल्वेच्या मोठमोठ्या यशकथांनंतरही समस्या सुटली नाही, उलट वाढतच गेली. ती आता जुनाट व्याधी बनली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे स्लीपर आणि वातानुकूलित डब्यांमध्ये दिसणारी अक्षरशः प्रचंड गर्दी. त्या गर्दीचे फोटो आणि व्हिडीओ आता नवे वास्तव बनले आहेत. प्रश्न एवढाच उरतो की तथाकथित प्रीमियम वंदे भारत गाड्या या गर्दीपासून स्वतःला किती दिवस वाचवू शकतील?
गेल्या पंधरा वर्षांपासून आरक्षण निश्चित होणार नाही या भीतीने मी रेल्वेप्रवास जवळपास सोडूनच दिला होता. काही जवळच्या मित्रांच्या आग्रहामुळे अलीकडे पुन्हा सुरुवात केली. आधी तेजसने आणि नंतर वंदे भारतने प्रवास केला. पण अपेक्षाभंगच झाला. नाव मोठे आणि लक्षण खोटे ही म्हण आठवू लागली. तेजसचा एक्झिक्युटिव्ह क्लास म्हणजे जुन्या खासगी बसमधील आसनांची आठवण करून देणारा अनुभव. नाश्ता आणि जेवण चवहीन. मात्र चव शोधण्याची अपेक्षाच ठेवू नये, ही चूक बहुधा आपलीच असावी.
त्यानंतर वंदे भारतने दिल्लीपर्यंतचा सहा तासांहून अधिक काळ चाललेला थकवणारा प्रवास झाला. इतका वेळ झाला की जुन्या संथ प्रवासांच्या आठवणी जाग्या झाल्या. मात्र दिल्ली आणि झाशीदरम्यान धावणाऱ्या गतिमान एक्सप्रेसने रेल्वे नव्या पिढीत प्रवेश केल्याचा काहीसा दिलासा दिला. पण मूळ समस्या जागेची आहे. लोक आता निर्भय झाले आहेत. आरक्षित डब्यांमध्ये घुसखोरी करण्याबाबत त्यांना भीती वाटत नाही. कारण गर्दीच्या व्यवस्थेत कोणी काही करू शकत नाही, याची त्यांना खात्री आहे.
भारतीय रेल्वेची स्थिती अशी आहे की जितक्या प्रवाशांना ती वाहून नेते, त्याच्या जवळपास दुप्पट प्रवासी प्रवासच करू शकत नाहीत. या आजारावर उपाय सापडत नाही. जे काही केले जात आहे ते वरवरचे आहे. देश विकसित करण्याचा एक सोपा मार्ग शोधण्यात आला आणि वातानुकूलित डबे वाढवण्यावर भर देण्यात आला. 2018 नंतर सामान्य आणि स्लीपर डब्यांऐवजी वातानुकूलित डब्यांच्या निर्मितीला प्राधान्य दिले गेले. अनेक नॉन-एसी डबे यार्डमध्ये पडून राहिले. काही वर्षांनी सामाजिक माध्यमांवर याबाबत टीका सुरू झाली, आकडे समोर आले आणि पुन्हा धोरण बदलले गेले. त्यानंतर अधिक नॉन-एसी डबे तयार करण्यावर भर दिला जाऊ लागला. नवीन डबे तयार होत आहेत, हे खरे आहे. रेल्वेमंत्र्यांच्या आकडेवारीनुसार आज गाड्यांमध्ये 70 टक्के नॉन-एसी डबे जोडले जातात आणि ते एकूण प्रवाशांपैकी 65 टक्के प्रवाशांना वाहून नेतात. आकडे नेहमीच सुंदर दिसतात. ते अचूकही असतात. पण खेळ आकड्यांचाच असतो. कारण हे आकडे सांगत नाहीत की नॉन-एसी डब्यांची संख्या मोठी असतानाही वातानुकूलित डबे हळूहळू जनरल डब्यांमध्ये का रूपांतरित होत आहेत? जवळपास चार कोटी लोक एका बर्थपासून का वंचित राहिले? आणि मागणीनुसार प्रत्येकाला जागा उपलब्ध करून देण्याची नेमकी योजना काय आहे? सायबर गुन्हे रोखण्याच्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात. पण आयआरसीटीसीची तिकीट बुकिंग व्यवस्था आजपर्यंत दलालमुक्त होऊ शकलेली नाही. अनेक सुधारणा झाल्या, दलाल पकडले गेले, वेळा बदलल्या गेल्या; पण परिणाम काय? नवीन गाड्यांच्या घोषणांचेही तसेच आहे. आपण अजूनही कोरोनापूर्व स्थितीपर्यंत पूर्णपणे परतलो नाही.
महामारीच्या काळात बंद झालेल्या अनेक गाड्या आजतागायत रुळांवर परतलेल्या नाहीत. त्या का परतल्या नाहीत, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. वृत्तपत्रांमध्ये विशेष गाड्यांच्या यादी झळकत असतात. जणू काही सणासुदीच्या गाड्यांचा वर्षावच झाला आहे. पण या विशेष गाड्यांचे भाडे विशेष आणि जबाबदारी मात्र शून्य. गाडी धावेल, पण गंतव्यस्थानी नेमकी केव्हा पोहोचेल, हे देव जाणे किंवा रेल्वे प्रशासन जाणे. कधी कधी तर असे वाटते की दोघांनाही त्याचे उत्तर माहीत नसावे. विकसित होण्याची इच्छा कोणाला नसते? आयुष्यातील काही संघर्ष तरी कमी व्हावेत, अशी अपेक्षा प्रत्येकाची असते. म्हणतात, जग आशेवर चालते. पण आपण सगळेच आता निराशेच्या सवयीवर जगत आहोत?
(लेखक पत्रकार आहेत.)-योगेश मिश्र, ज्येष्ठ विश्लेषक