रोजगाराची चिंता आणि निधीची मर्यादा

भारतासारख्या प्रचंड मनुष्यबळ असलेल्या देशात रोजगार हा कळीचा मुद्दा आहे. शहर आणि ग्रामीण भागात राहणार्‍या स्थानिकांना रोजगार मिळणे दिवसेंदिवस जिकिरीचे होत असल्याने प्रसंगी कामासाठी स्थलांतर करण्याचीही वेळ काहींवर येते. पण स्थलांतर रोखणारी केंद्र सरकारची मनरेगा योजना अतिशय उपयुक्त असून कोरोना काळात या योजनेने ऐतिहासिक कामगिरी केली. मात्र योजनेवरचा वाढता खर्च पाहता केंद्र सरकारने खर्चाची मर्यादा आखून दिली. अशा वेळी रोजगाराची नवी संधी संकुचित होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.या पार्श्वभूमीवर सरकारने मनरेगाची पुढची वाटचाल सुकर आणि सुलभ करताना ग्राम पंचायत सदस्य, अकुशल कामगार आणि मनरेगाशी संबंधित कर्मचार्‍यांत विश्वासाचे वातावरण तयार करायला हवे आणि प्रलंबित मजुरीची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याची व्यवस्था करायला हवी.
ग्रामीण भागातील अकुशल कामगारांना रोजगार देणारी मनरेगा योजना ही आर्थिक आघाडीवर देशातील अन्य योजनेपेक्षा वेगळी मानली जाते. या योजनेचा नरेगा नावाने प्रारंभ झाला आणि यास २ ऑटोबर २००९ रोजी मनरेगा असे नामकरण करण्यात आले. सध्या ही योजना चर्चेत असून यामागचे कारण म्हणजे या योजनेत अर्थ मंत्रालयाने केलेले धोरणात्मक बदल. त्यामुळे ‘मनरेगा’ देखील अन्य योजनेप्रमाणे मर्यादित खर्चाच्या कक्षेत आली आहे. मनरेगा म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि ही जगातील सर्वात मोठी रोजगार हमी योजना म्हणून ओळखली जाते. मागणीच्या आधारे रोजगार देणारी योजना म्हणूनही याकडे पाहिले जाते. एखाद्या ग्रामीण कुटुंबातील अकुशल सदस्य हा शारीरिक श्रमाने काम करण्यास तयार असेल आणि तो कामाची मागणी करत असेल तर तो या योजनेच्या मदतीने एका आर्थिक वर्षात किमान शंभर दिवस रोजगार मिळवू शकतो. मागणीचा थेट अर्थ म्हणजे गरज असेल तेव्हा रोजगार मिळणे आणि वेतनही. पण मागणी केल्यानंतरही १५ दिवसांच्या हात रोजगार मिळाला नाही तर अर्जदार हा राज्य सरकारकडून बेरोजगार भत्ता मिळवण्यास पात्र असतो.
बेरोजगार भत्ता हा सुरुवातीच्या ३० दिवसांसाठी किमान मजुरीचा एक चर्तुथांश तसेच नंतरच्या कालावधीसाठी किमान मजुरीच्या निम्मा दिला जातो. नियमानुसार काम देण्यासाठी निम्म्या लोकसंख्येला प्राधान्य देताना निदान एक तृतियांश लाभार्थी हे महिला वर्गातील असणे गरजेचे आहे. रोजगाराची उपलब्धता पाच किलोमीटरच्या आत असायला हवी. पाच किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर रोजगार असेल तर त्याला अतिरिक्त मजुरी देणे आवश्यक आहे. कामाच्या ठिकाणी दुर्घटनेत अप्रिय घटना घडली किंवा अपंगत्व आल्यास मदतनिधीची सोय करण्यात आली आहे. मनरेगा योजनेनुसार अकुशल कामगारांना अनेक सुविधा मिळत असताना एकूणातच ही योजना गरजूंना काम देण्याबाबत केंद्र सरकारला जबाबदार धरते. प्रसंगी योजनेला आर्थिक मर्यादा ओलांडण्याची मुभा देखील देते. म्हणून मनरेगा योजनेला कायद्याचे रुपही दिलेले आहे.
आता केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने या योजनेला मासिक किंवा त्रैमासिक आधारावर खर्च निश्चित करण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकले आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीसाठी (सप्टेंबर २०२५ पर्यंत) केंद्र सरकारने मनरेगावर होणार्‍या खर्चास वार्षिक अनुदानाच्या केवळ ६०टक्यांपर्यंत मर्यादित ठेवले आहे. याआधी ही योजना मागणीवर आधारित असल्यामुळे अशा स्वरूपाची कोणतीही खर्च मर्यादा नव्हती.
मासिक किंवा त्रैमासिक काळाच्या आधारावर केंद्र सरकारने निधीची तरतूद करण्यास २०१७ मध्ये सुरुवात केली. या माध्यमातून निधीवर, खर्चावर बारकाईने लक्ष ठेवणे तसेच निधीचे वितरण तरतुदीनुसार होत आहे की नाही हे पाहणे सोयीचे गेले. मनरेगा योजना मासिक किंवा त्रैमासिक कालावधीत चालविण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये एकूण ८६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली असताना पहिल्या सहामाहीसाठी कमाल ६० टक्के म्हणजे ५१,६०० कोटी रुपये निधी निश्चित करण्यात आला. पण आठ जून २०२५ पर्यंत या योजनेतील २८.४७ टक्के रुपयेच खर्च झाले. विशेष म्हणजे मागील आर्थिक वर्षाच्या (२०२४-२५) काळातील २१ हजार कोटी रुपयांचे वेतन मात्र प्रलंबितच ठेवण्यात आले. देशात मनरेगा योजनेला मासिक किंवा त्रैमासिक निधीची मर्यादा लागू होण्यापूर्वी ग्रामीण विकास मंत्रालयाने अधिक तरतुदींची मागणी केली होती आणि नंतर नव्या व्यवस्थेला विरोध केला. परंतु अर्थ मंत्रालयाने रोखीच्या व्यवहाराचे नियोजन करणे अणि अनावश्यक खर्च टाळण्याचा मुद्दा पुढे करत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या मागणीला केराची टोपली दाखविली.
वास्तविक, मनरेगातील प्रलंबित वेतनासंबंधीच्या मुद्यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. मनरेगा अधिनियमानुसार१५ दिवसांच्या आत काम देण्याचे बंधन आहे. शिवाय मनरेगा अधिनियम कलम ३(३) मध्ये रोजंदारींच्या कामापोटी देण्यात येणारे वेतन १५ दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही अशी तरतूद आहे; मात्र या तरतुदीच्या अगदी उलट स्थिती अनेक राज्यांत दिसते. अनेक महिन्यांपासून मनरेगातील मजुरीसह अनेक देणी प्रलंबित राहिली आहे. २०२४-२५ मध्ये सुमारे २१ हजार कोटी रुपयांचे वेतन थकीत आहे.
२००६ मध्ये मनरेगा योजना सुरू झालेली असताना पहिल्या टप्प्यांत देशात केवळ २०० जिल्ह्यात लागू करण्यात आली. मात्र त्याचे यश पाहता पुढील आर्थिक वर्षांत २००८-२००९ मध्ये शहरी भाग वगळता संपूर्ण ग्रामीण भागात ही योजना लागू करण्यात आली.ग्रामीण भागातील स्थलांतर रोखणे, अकुशल कामगारांना रोजगाराची हमी देणे, ग्रामीण मनुष्यबळाला चालना देणे, गावातील गरिबी आणि श्रीमंतीतील फरक कमी करणे, गावात अस्थायी आणि स्थायी मालमत्ता वाढविणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्देश होते. ते साध्य करण्यात मनरेगाला बर्‍याच अंशी यश आले आहे.परिणामी २०२०-२१ मधील कोरोना महामारीच्या काळात नागरिकांचे शहराकडून गावाकडे स्थलांतर सुरू झाले तेव्हा मनरेगा योजना ही अकुशल कामगारांसाठी संकटमोचक म्हणून उभी राहिली. या काळात विक्रमी म्हणजे ७.५५ कोटी कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ घेतला तर २०२४-२५ मध्ये केवळ ५.७९ कोटी कुटुंबाला या योजनेचा फायदा घेतला. पुरेसा निधी आणि वेळेवर पैसे देण्याची तरतुद असताना २१ हजार कोटींचे पेमेंट अडकले कोठे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रश्नावर सध्या तरी उत्तर मिळत नसले तरी नवीन योजना अंमलात आणण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने काही तर्क मांडले आहेत. त्यानुसार अशा प्रकारचे घोळ पुन्हा होऊ नये आणि सध्याची विसंगती दूर करण्यासाठी सर्व योजनांप्रमाणेच मनरेगा देखील मासिक किंवा त्रैमासिक निधीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला गेला.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने मनरेगाची पुढची वाटचाल सुकर आणि सुलभ करताना ग्रामपंचायत सदस्य, अकुशल कामगार आणि मनरेगाशी संबंधित कर्मचार्‍यांत विश्वासाचे वातावरण तयार करायला हवे आणि प्रलंबित मजुरीची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याची व्यवस्था करायला हवी. शिवाय भविष्यात अशा प्रकारचे कर्जाचे ओझे वाढणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. यासाठी ठोस रणनिती आखायला हवी. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने राज्यांशी चांगल्या रितीने समन्वय प्रस्थापित करायला हवा आणि या आधारावर मनरेगा सुरळीत चालेल आणि निधीचे वितरणही मर्यादा पाहूनच करावे आणि यातही पारदर्शकता राहावी. मागणीनुसार काम हे ‘मनरेगा’ योजनेचे मूळ धोरण कायम ठेवायला हवे. नव्या योजनेप्रमाणे निधीची मर्यादा आखून दिली असली तरी आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन देण्याची देखील व्यवस्था हवी. परिणामी गरजूंना वेळेवर काम आणि पैसा दोन्हीही मिळेल.-विलास कदम