मुंबई बॉम्बस्फोट निकालाला आव्हान

२००६ मध्ये मुंबईच्या पश्चिम उपनगरीय रेल्वेमार्गावर ११ मिनिटांत सात ठिकाणी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांनी संपूर्ण देश हादरला होता. या भयंकर दहशतवादी हल्ल्यात २०९ जणांचा मृत्यू झाला, तर ८०० हून अधिक जण जखमी झाले. या प्रकरणात १९ वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मंगळवारी ऐतिहासिक निकाल देत सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. त्यातील १२ आरोपींपैकी एकाचा आधीच मृत्यू झालेला आहे. या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
मुंबईतील पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय लोकल रेल्वेगाड्यांमध्ये ११ जुलै २००६ रोजी घडवण्यात आलेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील सर्व १२ आरोपींना सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केली. या १२ पैकी एका आरोपीचा आधीच मृत्यू झाला आहे. उच्च न्यायालयाने या सर्व आरोपींबाबतचा सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द करून त्यांची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. या निकालामुळे महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाच्या (एटीएस) तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
११ जुलै २००६ रोजी संध्याकाळी ६.२४ ते ६.३५ या ११ मिनिटांच्या कालावधीत मुंबईच्या पश्चिम रेल्वेमार्गावरील सात लोकल ट्रेनच्या फर्स्ट लास डब्यांमध्ये प्रेशर कुकरमध्ये ठेवलेल्या आरडीएस बॉम्बच्या स्फोटांनी हाहाकार माजवला होता. हे स्फोट चर्चगेट ते बोरिवली या मार्गावर खार-सांताक्रूझ, बांद्रा-खार, जोगेश्वरी, माहिम जंशन, मीरा रोड-भाईंदर, माटुंगा-माहिम आणि बोरिवली येथे झाले. या हल्ल्याने मुंबईच्या लाइफलाइन समजल्या जाणार्‍या लोकल ट्रेन सेवेवर मोठा परिणाम झाला होता. या घटनेत खार-सांताक्रूझ लोकलमध्ये ७ मृत्यू, बांद्रा-खार रोड लोकलमध्ये २२ मृत्यू, जोगेश्वरी लोकलमध्ये २८ मृत्यू, माहिम जंशन लोकलमध्ये४३ मृत्यू, मीरा रोड-र्भाइंदर लोकलमध्ये ३१ मृत्यू, माटुंगा-माहिम लोकलमध्ये २८ मृत्यू, बोरिवली स्फोट, पण मृत्यूंची संख्या नोंदवली गेली नाही, असे एकूण २०९ मृत्यू तर ८२४ जखमी झाले होते.
दरम्यान, महाराष्ट्र एटीएसने या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला आणि इंडियन मुजाहिद्दीन (आयएम) आणि लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) यांच्याशी संबंधित असल्याचा आरोप करत १३ जणांना अटक केली. नोव्हेंबर २००६ मध्ये एटीएसने महाराष्ट्र नियंत्रित संघटित गुन्हे कायदा (मकोका) आणि बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) अंतर्गत आरोपपत्र दाखल केले. त्यामध्ये १५ जणांना फरार घोषित करण्यात आले. यापैकी काही पाकिस्तानात असल्याचा दावा करण्यात आला.
सप्टेंबर-२०१५ मध्ये विशेष मकोका न्यायालयाने १३ पैकी १२ आरोपींना दोषी ठरवले. त्यापैकी कमाल अन्सारी, फैजल शेख, एहतेशाम सिद्दीकी, नाविद खान आणि असिफ बशीर खान या पाच जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली, तर तनवीर अहमद मोहम्मद इब्राहिम अन्सारी, मोहम्मद माजिद मोहम्मद शफी, शेख मोहम्मद अली आलम शेख, मोहम्मद साजिद मारगुब अन्सारी, मुजम्मिल अताउर रहमान शेख, सुहैल महमूद शेख आणि जमीर अहमद लतिउर रहमान शेख या सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. एका आरोपीची, अब्दुल वाहिद दिन मोहम्मद शेख याची, नऊ वर्षांच्या तुरुंगवासानंतर निर्दोष मुक्तता झाली होती. तपासातील त्रुटीमुळे खंडपीठाने साखळी बॉम्ब स्फोटातील सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या संदर्भात भाजपचे खासदार व सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनीदेखील सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याचा सल्ला दिला आहे.