‘फेक नॅरेटिव्ह’ ला चपराक

मालेगावच्या मशिदीमध्ये झालेल्या स्फोटाच्या खटल्याचा निकाल नुकताच लागला असून राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या न्यायालयाने (एनआयए) या खटल्यातील सर्व सातही आरोपींना निर्दोष घोषित केले आहे. मालेगाव येथे २९ सप्टेंबर २००८ रोजी घडलेल्या बॉम्बस्फोटप्रकरणाचा निकाल १७ वर्षांनी येणे हे आपल्या न्यायप्रणालीचे अपयशच असून अशा प्रकारे इतक्या वर्षांनी आरोपी निर्दोष असल्याचे समोर येत असेल तर ती बाब अधिक गंभीर आहे. पण या निकालामध्ये सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्याने गेल्या दीड दशकांपासून भारतात जाणीवपूर्वक पसरवण्यात आलेल्या हिंदू दहशतवादाच्या फेक नॅरेटिव्हला सणसणीत चपराक बसली आहे.
यंदाच्या महाराष्ट्रातील लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या प्रचारामध्ये ‘फेक नॅरेटिव्ह’ हा शब्दप्रयोग सतत वापरला गेल्यामुळे बहुतेकांच्या तो परिचयाचा झाला आहे. याचा सोपा अर्थ म्हणजे दिशाभूल करणारी माहिती सातत्याने पसरवत एक विशिष्ट विचारसरणी, विचारधारा विकसित करणे. २०१४ मध्ये आलेल्या मोदी लाटेनंतर विरोधी पक्षांनी सातत्याने भारताचा हिंदुस्थान होणार, देशाचे तुकडे होणार, संविधान बदलणार यांसारखे असंख्य प्रकारचे फेक नॅरेटिव्ह देशभरात चालवले. पण हे गेल्या १० वर्षातच घडलेले नसून अनेक वर्षांपासून ही प्रक्रिया डाव्या विचासरणीच्या समर्थकांना हाताशी धरून काँग्रेस पक्ष आपल्या मित्रपक्षांच्या साहाय्याने करत आला आहे. यातील सर्वांत मोठा डाव म्हणजे ‘हिंदू दहशतवाद’ हा शब्दप्रयोग आणि संकल्पना. ही संकल्पना रुढ करण्यासाठी देशात घडलेल्या काही बॉम्बस्फोटांचा आधार घेण्यात आला. यामध्ये मालेगावच्या मशिदीमध्ये झालेल्या स्फोटाच्या खटल्याचा निकाल नुकताच लागला असून राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या न्यायालयाने (एनआयए) या खटल्यातील सर्व सातही आरोपींना निर्दोष घोषित केले आहे. मालेगाव येथे २९ सप्टेंबर २००८ रोजी घडलेल्या बॉम्बस्फोटप्रकरणाचा निकाल १७ वर्षांनी येणे हे आपल्या न्यायप्रणालीचे अपयशच असून अशा प्रकारे इतक्या वर्षांनी आरोपी निर्दोष असल्याचे समोर येत असेल तर ती बाब अधिक गंभीर आहे. कारण प्रदीर्घ काळ त्यांना निरपराध असूनही तुरुंगवास सोसावा लागला.
या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, कोणत्याही आरोपीविरुद्ध ठोस पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत. तसेच, स्फोटात वापरलेली मोटरसायकल भाजपा नेत्या व माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यांची असल्याचेही सिद्ध झाले नाही. न्यायालयाने म्हटले की, केवळ शंकेच्या आधारे कोणालाही शिक्षा करता येत नाही. ही घटना मालेगावमधील अत्यंत संवेदनशील परिसर अंजुमन चौकजवळील भीकू चौकात घडली होती. स्फोटासाठी एका मोटरसायकलमध्ये स्फोटके ठेवण्यात आली होती. या स्फोटात सहा जण ठार झाले आणि १०० हून अधिक जखमी झाले होते.
एटीएसने दावा केला होता की, हा एक पूर्वनियोजित दहशतवादी हल्ला होता आणि यामध्ये अभिनव भारत या उजव्या विचारसरणीच्या गटाचा सहभाग होता. २०११ मध्ये या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) कडे सोपवण्यात आला. एनआयएच्या तपासात असे स्पष्ट झाले की, एटीएसच्या तपासात अनेक त्रुटी होत्या आणि अनेक साक्षीदारांनी आपले सुरुवातीचे जबाब मागे घेतले. त्यामुळे हा संपूर्ण खटला वादग्रस्त बनला. एनआयएने काही गंभीर आरोप मागे घेतले. या प्रकरणामध्ये ३४ साक्षीदारांनी आपले जबाब नाकारल्यामुळे पुराव्यांवर शंका निर्माण झाली. ३० ऑटोबर २०१८ रोजी विशेष एनआयए न्यायालयाने सात आरोपींविरुद्ध यूएपीए आणि आयपीसीच्या विविध कलमांखाली आरोप निश्चित करून खटला सुरू केला होता. अखेर १ ऑगस्ट २०२५ रोजी न्यायालयाने त्यांना निर्दोष घोषित केले.
प्रारंभी एटीएसने याला इस्लामिक दहशतवादाशी जोडले होते, मात्र नंतर तपासाचा कल बदलला आणि या प्रकरणातून भगवा दहशतवाद ही संज्ञा जन्माला आली. ही संज्ञा सर्वप्रथम २०१० मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी वापरली होती. तपासातील काही पुराव्यांच्या आधारे असे मानले गेले की, या कटात अभिनव भारत या हिंदूवादी संघटनेतील सदस्य सहभागी होते. या आरोपांमुळे हिंदू समाजाला दहशतवादाशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अनेक वर्षेहा फेक नॅरेटिव्ह चालवला गेला; पण अखेरीस न्यायालयानेच याची पोलखोल केली.
भगवा दहशतवाद किंवा हिंदू दहशतवाद हा शब्दप्रयोग सुनियोजितरित्या वापरात आणल्यानंतर अनेक घटना माध्यमांच्या रुपाने चर्चेत आणल्या गेल्या आणि टीव्ही वाहिन्यांच्या पडद्यावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य पक्षांच्या अनेक नेत्यांनी, बुद्धीवंतांनी हिंदू दहशतवाद या संकल्पनेला खतपाणी घातले. यामागे देशातील अल्पसंख्यांक समाजाचे लांगुलचालन करण्याचा हेतू होता, हे न समजण्याएवढी जनता दुधखुळी राहिलेली नाही. त्यामुळे शरद पवारांपासून पी. चिदम्बरम यांच्यापर्यंत अनेकांकडून कशा पद्धतीने दहशतवादाला हिरव्याबरोबरच केशरी रंगही असतो हे दाखवण्याचे प्रयत्न झाले हे जनता पहात होती.
तर्कशास्र, कायदेशास्र आणि तत्वानुसार दहशतवादाला कोणताही धर्म, रंग नसतो. परंतु मागील तीन ते चार दशकांच्या काळात केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगभरामध्ये झालेल्या दहशतवादी कारवायांमध्ये पकडल्या गेलेल्या अतिरेक्यांमध्ये जवळपास सर्वच अतिरेकी मुस्लिम समाजाचे असल्याचे दिसून आले आहे. त्यातूनच केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात इस्लामिक टेररिझम ही संकल्पना रुढ झाली. भारतामध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी घातलेला नंगानाच आणि रक्तपात किती भयंकर होता याचा अनुभव १९९३ च्या बॉम्बस्फोटांपासून गेल्या ३२ वर्षांत असंख्य वेळा देशाने घेतला आहे. भारतात पाकिस्तानशी लागेबांधे असणार्‍या अनेक स्लीपर सेल्सना तपास यंत्रणांनी पकडण्यात यश मिळवल्यामुळे अनेक बॉम्बस्फोट आणि दहशतवादी हल्ले टळू शकले हेही वास्तव आहे. अशा सर्व परिस्थितीत आपली हक्काची व्होटबँक असणार्‍या अल्पसंख्यांक समाजाचे लांगुलचालन करण्याच्या उद्देशाने हिंदू दहशतवाद या संकल्पनेला काँग्रेस पक्षाकडून जाणीवपूर्वक चालना देण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्यासाठी मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण हे हत्यार म्हणून वापरले गेले.
मालेगाव स्फोटाच्या खटल्यात वर्षानुवर्षेकारागृहात राहिलेल्या आरोपींवर कुठलाही ठोस, वैज्ञानिक किंवा विश्वासार्ह पुरावा आढळला नाही. तपास यंत्रणांनी सादर केलेले अनेक जबाब चुकीच्या पद्धतीने घेतले गेले, यात अनेक साक्षीदारांनी नंतर कोर्टात जबाब मागे घेतले. अनेक जबाब धमकी किंवा पोलिसी मारहाणीतून घेतले गेले असल्याचे समोर आले. तपासाच्या पद्धतीवरही गंभीर शंका उपस्थित करण्यात आल्या. आरडीएक्स कुठून आले, कोणत्या पद्धतीने बॉम्ब तयार झाला, कुठे साठवला गेला, स्फोटात नेमके कोण सहभागी होते — यासंदर्भात कोणतेही ठोस वैज्ञानिक अथवा फॉरेन्सिक पुरावे देण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरल्या. काही आरोप फारच निष्कळजीपणे लावण्यात आल्याचे समोर आले. या प्रकरणातील मोटरसायकल साध्वी प्रज्ञा यांची असल्याचे सिद्ध झाले नाही. तब्बल ३४ साक्षीदारांनी आपले जबाब मागे घेतले. त्यामुळे न्यायालयाने सातही आरोपींना निर्दोष मुक्त केले. हा निकाल केवळ आरोपींसाठीच नव्हे, तर देशातील हिंदू समाजासाठी एका मोठ्या बदनामीपासून मुक्तता करणारा आहे. गेल्या १७ वर्षांत हिंदू दहशतवाद या संकल्पनेच्या नावाखाली जे नाट्य रचले गेले त्याचे हे न्यायालयीन खंडन आहे. एका मोठ्या कटाला पूर्णविराम देणारा हा निकाल आहे. – मिलिंद सोलापूरकर,राजकीय अभ्यासक