तेलापलीकडचा संदेश

सध्या सुरू असलेल्या व्यापार तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारत आणि अमेरिका एक अतिशय गुंतागुंतीच्या परराष्ट्र धोरणात्मक नात्याच्या टप्प्यावर आहेत. एकतर्फी वर्चस्वापासून मुक्त असणार्‍या बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचे स्वप्न डोळ्यांसमोर ठेवून, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय भारताच्या स्वायत्त, स्वतंत्र धोरणांचे समर्थन करत आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ दडपशाहीसमोर भारताने झुकण्यास नकार देत आपली आर्थिक आणि धोरणात्मक स्वायत्तता टिकवून ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
या संपूर्ण संघर्षाचा केंद्रबिंदू केवळ स्वस्त रशियन तेल नाही, तर भारताच्या भविष्यातील जागतिक स्थानाचा आणि स्वाभिमानाचा प्रश्न आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर २५ टक्के टेरीफची घोषणा करताना रशियाकडून तेलआयातीबाबत दंड आकारण्याची गर्जनाही केली आहे. या कृतीचा उद्देश भारताला झुकवणे हाच होत; पण त्याचा परिणाम उलटा होण्याची शक्यता आहे. भारताने या दबावाला शरण न जाता आपली नवी जागतिक महत्वाकांक्षा अधिक ठामपणे मांडली आहे.
भारत रशियाच्या युद्धामुळे युक्रेनमध्ये किती लोक मरत आहेत, याची फिकीर करत नाही, या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आरोपावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेली प्रतिक्रिया अतिशय सार्थ आहे. भारताने पश्चिमी राष्ट्रांच्या ढोंगी वागणुकीचा या माध्यमातून नव्याने पर्दाफाश केला आहे. ज्या पद्धतीने अमेरिका आणि युरोपियन युनियन रशियाशी अजूनही व्यापार करत आहेत, त्याच पद्धतीने भारतदेखील आपले राष्ट्रीय हित आणि आर्थिक सुरक्षा लक्षात घेऊन पावले उचलणार आहे, हे स्पष्ट सांगण्यात आले. या उत्तराच्या पुढे जाऊन भारतीय परराष्ट्र धोरणाची पुढील दिशाही आता स्पष्ट करण्यात आली आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी दिल्लीत पार पडलेल्या बिम्सटेक गटाच्या एका कार्यक्रमादरम्यान बोलताना असे म्हटले आहे की,जागतिक रचना ही मूठभरांच्या प्रभुत्वाखाली न राहता, ती निष्पक्ष व सर्वसमावेशक असावी, अशी भारताची सामूहिक इच्छा आहे. आपण सध्या गुंतागुंतीच्या आणि अनिश्चित काळात जगत आहोत. यामध्ये राजकीय व आर्थिक पुनर्संतुलनाची गरज आहे. या वक्तव्यानं भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा हेतू केवळ व्यापार वा तेलापुरता मर्यादित नाही, तर जागतिक सत्तासंतुलन नव्याने परिभाषित करण्याचा आहे. भारताच्या दृष्टीकोनात स्पष्टपणे दिसून येते की, भविष्यात कोणत्याही एकट्या महाशक्तीने (अगदी अमेरिकेनेसुद्धा) जागतिक निर्णयांवर एकाधिकार ठेवता कामा नयेत. भारताला अशा जागतिक रचनेचा पाठिंबा आहे जिथे विविध राष्ट्रांना स्वतंत्रपणे भूमिका बजावण्याची आणि निर्णय घेण्याची संधी मिळेल.
‘बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्था’ हा मुद्दा भारतीय परराष्ट्र धोरणात नविन नाही, पण सध्याच्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर त्याचा पुन्हा पुन्हा ठाम उच्चार होणे हे संकेतात्मक आहे. भारत या संघर्षाला केवळ आर्थिक टप्पा न समजता, जागतिक सत्तेच्या नव्या विभागणीची चाचणी मानत आहेे. इथे केवळ व्यापारतूट वा टॅरिफवाद नाही, तर अतिशय रास्त व मुलभूत प्रश्न आहे, तो म्हणजे जागतिक नियम कोण ठरवणार? भारतासारख्या उदयोन्मुख शक्तींनी अजूनही पश्चिमी चौकटीत राहावे का, की त्या चौकटी बदलाव्यात? या संपूर्ण संघर्षामध्ये भारत एक संदेश देत आहे, तो म्हणजे नव्या विश्वरचनेमध्ये भारत हा केवळ सदस्य नसेल, तर शिल्पकार असेल. अशा जगात आर्थिक, राजकीय आणि नैतिक दृष्ट्या अमेरिका, युरोप, चीन, रशिया यांच्याइतकेच भारताचेही वजन असेल. – डॉ. जयदेवी पवार