जेटिनल फीचर मॅपिंगची किमया

हासन लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आलेल्या आणि माजी पंतप्रधान एच. डी. देवगौडा यांचे नातू असलेल्या प्रज्वल रेवण्णा याला नुकतेच बेंगळुरू येथील विशेष कोर्टाने बलात्काराच्या आरोपात जन्मठेपेची शिक्षा आणि ११.५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. हे प्रकरण केवळ राजकीयदृष्ट्या नाही, तर न्यायवैज्ञानिक पातळीवरही ऐतिहासिक ठरले कारण भारतात पहिल्यांदाच जेनिटल फीचर मॅपिंग या फॉरेन्सिक तंत्रज्ञानाचा वापर न्यायालयीन साक्ष म्हणून करण्यात आला.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
२४ एप्रिल २०२४ रोजी, प्रज्वल रेवण्णाचे शेकडो अश्लील व्हिडिओज असलेल्या पेनड्राईव्ह एका स्टेडियममध्ये सापडल्या. या प्रकारानंतर त्याच्यावर बलात्काराचे चार गुन्हे दाखल झाले. त्यातील पहिल्या प्रकरणात, घरकाम करणार्‍या महिलेसोबत दोनदा बलात्कार केल्याप्रकरणी त्याला दोषी ठरवण्यात आले आहे. उर्वरित तीन प्रकरणांमध्ये तपास सुरू आहे. या घडामोडी घडत असताना तो २६ एप्रिलला परदेशात पळून गेला होता. मात्र ३१ मे रोजी परत आल्यानंतर त्याला बेंगळुरू विमानतळावरून अटक करण्यात आली.
पोलिसांनी या प्रकरणात १६३२ पानी चार्जशीट दाखल केली, ज्यात १८३ कागदपत्रे, इलेट्रॉनिक पुरावे आणि २६ साक्षीदारांचा समावेश होता. २ मेपासून कोर्टात सलग सुनावणी सुरू झाली आणि १८ जुलै रोजी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर २ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने निकाल दिला.
जेनिटल फीचर मॅपिंग ही एक आधुनिक फॉरेन्सिक तंत्रज्ञान आहे, ज्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीच्या अवयवाच्या विशेषतः जननेंद्रियाच्या विशिष्ट रचनेवर आधारित त्याची ओळख पटवली जाते. चेहरा अस्पष्ट असलेल्या व्हिडिओ किंवा प्रतिमांमध्ये वापरण्यासाठी ही पद्धत उपयुक्त ठरते. यात जननेंद्रियावरील त्वचेची रचना, व्रण, रंग, आकार यांसारख्या लक्षणांचे उच्च-रिझोल्यूशन प्रतिमांद्वारे विश्लेषण होते आणि संशयित व्यक्तीच्या वैद्यकीय तपासणीत मिळालेल्या प्रतिमांशी त्याची तुलना केली जाते. या प्रक्रियेत त्वचाविकारतज्ज्ञ, युरोलॉजिस्ट, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ यांचा समावेश होतो आणि ती वैज्ञानिक पद्धतीने, वैद्यकीय मार्गदर्शक तत्वांनुसार पार पडते. उदाहरणार्थ, डीएनए किंवा फिंगरप्रिंट यांची स्वतःची विशिष्ट ओळख असते. तशाच प्रकारे जन्मखूणही दोन व्यक्तीत एकसमान कधीच नसते.
प्रज्वल रेवण्णा प्रकरणात
याचा कसा वापर झाला?
या प्रकरणात मुख्य पुरावा असलेल्या व्हिडिओमध्ये संबंधित व्यक्तीचा चेहरा दिसत नव्हता, परंतु शरीराची इतर वैशिष्ट्ये स्पष्ट होती. त्यामुळे पोलिसांनी न्यायालयीन आदेशानुसार प्रज्वलची वैद्यकीय तपासणी करून त्याच्या नग्न प्रतिमा उच्च-रिझोल्यूशनमध्ये घेतल्या.
अटल बिहारी वाजपेयी रिसर्च इन्स्टिट्यूट येथे या चाचण्या करण्यात आल्या. त्यानंतर फॉरेन्सिक तज्ज्ञांनी व्हिडिओतील अंगांची वैशिष्टे ( कंबर, हात, जननेंद्रिय) प्रज्वलच्या प्रतिमांशी तंतोतंत जुळवून पाहिल्या. या दोन्ही प्रतिमांमधील वैशिष्ट्यांमध्ये साधर्म्य दिसून आल्यामुळे न्यायालयासमोर हे सिद्ध झाले की, व्हिडिओमध्ये दिसणारा व्यक्ती प्रज्वलच आहे.
यासोबतच प्रज्वलच्या आवाजाचे विश्लेषणही करण्यात आले आणि तोही व्हिडिओतील आवाजाशी जुळल्याचे निष्पन्न झाले.पोलिस तपासात सर्वात मोठा आधार ठरला तोच व्हिडिओ, जो स्वतः प्रज्वल रेवल्ला यांनी त्यांच्या मोबाईल फोनवर (सॅमसंग गॅलेक्सी जे४) रेकॉर्ड केला होता. या व्हिडिओंमध्ये पीडितेला गन्निकाडा येथील फार्महाऊसवर आणि बेंगळुरू येथील घरात लैंगिक छळ सहन करताना स्पष्टपणे दिसत आहे. व्हिडिओ फुटेजमध्ये पीडितेला जबरदस्तीने कपडे उतरवताना आणि विनासहमती शारीरिक संबंध ठेवताना दाखवलेले आहे. गुन्ह्याच्या जागेची ओळख स्वतः पीडित महिलेने एसआयटीसमोर करून दिली होती. न्यायाधीश संतोष गजानन भट यांनी आपल्या ४५ पानी निकालात सांगितले की, विशेष तपास पथकाने सर्वोत्तम वैज्ञानिक पद्धतींचा अवलंब केला. विशेषतः फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाळेने व्हिडिओतील खोलीच्या वातावरणाची वैज्ञानिक तपासणी करून त्या प्रतिमांची तुलना प्रत्यक्ष चौकशीत मिळालेल्या पुराव्यांशी केली. हे तंत्रज्ञान इतया प्रभावीपणे वापरल्याचे उदाहरण देशात पहिल्यांदाच घडले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
तंत्रज्ञानामुळे न्याय
या प्रकरणात जेनिटल फीचर मॅपिंगचा वापर निर्णायक ठरला. चेहरा न दिसणार्‍या व्हिडिओतील व्यक्तीला ओळख पटवण्यासाठी हीच एकमेव विश्वसनीय आणि वैज्ञानिक पद्धत होती. हे तंत्रज्ञान वापरले नसते, तर आरोपीला दोषी ठरवणे कठीण झाले असते आणि शिक्षा माफक राहिली असती.
प्रज्वल रेवण्णा प्रकरणात ज्या प्रकारे जेनिटल फीचर मॅपिंगचा वापर झाला, त्याने भारतीय न्यायप्रणालीत फॉरेन्सिक पुराव्यांच्या वापराचे नवे दालन खुले केले आहे. हे तंत्रज्ञान भविष्यात अशा गुन्ह्यांमध्ये अत्यंत उपयुक्त ठरण्याची शयता आहे, विशेषतः जेव्हा पारंपरिक पुरावे — चेहरा, प्रत्यक्ष साक्ष — अपुरे पडतात. न्यायालयीन दृष्टिकोनातून हा निर्णय वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे न्याय मिळू शकतो, याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे.
भारतासारख्या देशात, एखाद्या व्यक्तीचे नग्न फोटो न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी वापरणे हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे. त्यामुळे अशा तपासण्या करताना आरोपीचे मानवी हक्क, गोपनीयता आणि मेडिकल एथिस यांचा विचार करणे अत्यावश्यक असते. प्रज्वल प्रकरणात, न्यायालयीन परवानगी, मेडिकल बोर्डचे निरीक्षण, आणि न्यायवैज्ञानिक प्रोटोकॉल यांचा योग्य अवलंब केल्याचे नोंदवले गेले. भारताने प्रथमच वापरलेले हे तंत्रज्ञान पद्धत तुर्किये, नेदरलँडस आणि अमेरिकेसारख्या देशांत काही विशेष प्रकरणांमध्ये वापरले गेले आहे. तुर्कियेतील एका बाललैंगिक शोषण प्रकरणात, पीडितेने चेहरा न पाहता आरोपी ओळखू शकला नव्हता. तेथे जेनिटल फीचर मॅपिंग वापरून पुरावा दिला गेला आणि न्याय मिळाला. नेदरलँड्समध्ये ही पद्धत पोलिसांचं एक लास्ट रिसोर्स फॉरेन्सिक टूल म्हणून वापरले जाते.
जेनिटल फीचर मॅपिंगच्या अचूकतेसाठी तंत्रज्ञान, वैद्यकीय विज्ञान आणि फॉरेंसिक शास्त्र या तिघांचा एकत्रित वापर होणे अत्यावश्यक असते. एआय बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेअर, मल्टिपॉइंट स्किन टेक्स्चर अ‍ॅनालिसिस, आणि हाय-डेफिनिशन अ‍ॅनाटॉमिकल मॅचिंग अल्गोरिदम्स यांचा वापर केल्याने निष्कर्ष अधिक वैज्ञानिक आणि न्यायप्रणालीस मान्य ठरतात. या प्रकरणात वापरलेली पद्धत केवळ आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठीच नाही, तर पीडित महिलांना मजबूत आधार देण्यासाठीही महत्त्वाची ठरली. यामुळे चेहर्‍याचा पुरावा नसतानाही अन्य शारीरिक पुराव्यांद्वारे आरोपीची ओळख पटवता येते हे भारतीय न्यायव्यवस्थेत प्रथमच ठामपणे सिद्ध झाले. अनेक महिला ज्यांना साक्ष द्यायला भीती वाटते, त्यांना ही पद्धत न्याय मिळवून देण्यासाठी आधारभूत ठरू शकते. या प्रकरणानंतर भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये नॉन-फेशियल फॉरेंसिक अ‍ॅनालिसिस या नव्या शाखेच्या स्वीकाराबाबत चर्चा सुरू झाली असून ती स्वागतार्ह आहे. -प्रसाद पाटील