उपराष्ट्रपतींचे वादपुराण

जगदीप धनखड यांनी अचानकपणे उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिल्याने देशाच्या राजकारणात एकच खळबळ उडवली आहे. संसदेत पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सर्व कामकाज सुरळीत पार पडत असताना सायंकाळी अचानक त्यांनी इतका मोठा निर्णय का घेतला? हा प्रश्न सध्या सर्वत्र विचारला जात आहे. उपराष्ट्रपतीपदाच्या रुपातून डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ. झाकिर हुसेन, गोपाल स्वरुप पाठक, आर. वेंकटरमन, शंकरदयाळ शर्मा, डॉ. के. आर. नारायणन, कृष्णकांत, भैरोसिंह शेखावत आदींचा कार्यकाळ शांततेत पार पडला. तथापि, धनखड यांच्यापूर्वीही या पदाबाबत अनेकदा वाद निर्माण झाले आहेत.
भारतातील उपराष्ट्रपतीपदावर असणार्‍या बहुतांश व्यक्ती अनेकदा वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेल्या आहेत. जगदीप धनकड यांनी मंगळवारी उपराष्ट्रपतीपदाचा अचानक राजीनामा दिल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. त्यांच्या राजीनाम्यावरून अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. अर्थात त्यांनी राजीनामा देण्यामागे तब्येतीचे कारण सांगितले आहे. परंतु या कारणावर सहजासहजी कोणाचा विश्वास बसणार नाही. धनकड यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला की कोणी देण्यास सांगितले, यावर विविध मते समोर येत आहेत. तूर्त उपराष्ट्रपतीपदावर असणारी व्यक्ती ही वाद निर्माण करणारी असते, हे पुन्हा एकवार सिद्ध झाले आहे. यापूर्वी या पदावर विराजमान होणारी काही व्यतिमत्वेही कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत आणि वाद निर्माण करणारे राहिले आहेत.
देशात उपराष्ट्रपतीसंदर्भात पहिला वादाचा प्रसंग व्ही.व्ही. गिरी यांच्यासंबंधित निर्माण झाला. १९६९ मध्ये भारतीय राजकारणात वाद उद्भवला आणि तो थेट उपराष्ट्रपतींच्या संबंधी होता. राष्ट्रपती डॉ. जाकिर हुसेन यांच्या निधनानंतर तत्कालिन उपराष्ट्रपती व्ही.व्ही. गिरी यांना काळजीवाहू राष्ट्रपती करण्यात आले. त्याचवेळी काँग्रेस पक्षात पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि जुन्या नेत्यांच्या ‘सिंडीकेट’मध्ये सत्तासंघर्ष सुरू होता. काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार नीलम संजीव रेड्डी यांना सिंडिकेटचे पाठबळ होते. दुसरीकडे इंदिरा गांधी यांनी व्ही.व्ही. गिरी यांना एक स्वतंत्र उमेदवार म्हणून मैदानात उतरण्यासाठी प्रोत्साहित केले. त्यांनी काँग्रेसच्या खासदारांना आणि आमदारांना भावनिक आवाहन करत मतदान करण्यास सांगितले. परिणामी गिरी हे अटीतटीच्या लढतीत विजयी झाले. या घटनेने काँग्रेस पक्षाला नामोहरम केले आणि इंदिरा गांधी यांचे पक्षावरील वर्चस्व सिद्ध झाले. त्या सर्वोच्च नेत्या म्हणून प्रस्थापित झाल्या. या घटनेकडे पाहिले तर उपराष्ट्रपती पद हे थेटपणे सत्तासंघर्षाचे साधन म्हणून ओळखले गेले.
यानिमित्ताने उपराष्ट्रपती बी.डी. जत्ती आणि १९७७ मध्ये निर्माण झालेल्या घटनात्मक पेचाची चर्चा करणे देखील महत्त्वाचे आहे. तत्कालिन राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांचे १९७७ मध्ये निधन झाल्यानंतर उपराष्ट्रपती बी.डी. जत्ती हे काळजीवाहू राष्ट्रपती झाले. देशात आणीबाणीनंतर केंद्रात जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले होते. सरकारने देखील देशातील नऊ काँग्रेसशासित राज्यांची विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस केली. पण काळजीवाहू राष्ट्रपती जत्ती यांनी या अध्यादेशावर स्वाक्षरी करण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे काही दिवस घटनात्मक पेच निर्माण झाला. कारण काळजीवाहू राष्ट्रपती कॅबिनेटचा सल्ला मानण्यास बांधील आहे की नाही? हा प्रश्न उपस्थित केला गेला. अर्थात काही दिवसानंतर त्यांनी स्वाक्षरी केली. मात्र या घटनेनंतर काळजीवाहू राष्ट्रपतीच्या अधिकारासंदर्भात व्यापक चर्चा सुरू झाली.
दोन वेळा उपराष्ट्रपती राहिलेल्या हमिद अन्सारी यांचा कार्यकाळ बर्‍यापैकी वादापासून दूर राहिला, असे म्हणता येईल. मात्र त्यांच्या कार्यकाळात शेवटच्या टप्प्यात त्यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला. एका मुलाखतीत त्यांनी देशातील मुस्लिमांत असुरक्षितेची आणि अस्वस्थेची भावना आहे, असे मत मांडले. या वक्तव्यावर राजकीय वर्तुळात तीव्र आक्षेप घेतला गेला.
घटनात्मक पदावर असताना राजकीय आणि फुट पाडणारे वक्तव्य केल्याचा आरोप अन्सारी यांच्यावर करण्यात आला. तत्पूर्वी प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात राष्ट्रगीत सुरू असताना ध्वजाला सलामी न देण्यावरुनही अन्सारी यांच्यावर टीका झाली. मात्र राजशिष्टाचारानुसार केवळ राष्ट्रपतीच सलामी देतात आणि अन्य मान्यवरांना केवळ सावधान स्थितीत उभे राहावे लागते, असे सांगण्यात आले. अर्थात स्पष्टीकरण झाल्यानंतरही सलामी न देण्याचा मुद्दा सोशल मीडियावर व्हायरल होत राहिला. पण हमिद अन्सारी उपराष्ट्रपतीपदावर असेपर्यंत त्यांच्या निवासस्थानी अनेक लेखकांच्या पुस्तकांचे अनावरण झाले. त्यांना लेखक आणि तज्ज्ञांच्या भेटीगाठी घेणे आवडायचे. स्वत: त्यांनी एक पुस्तक लिहले होते. आणखी एक उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी २०१८ मध्ये राज्यसभेच्या सभापति रुपाने काम पाहताना तत्कालिन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात विरोधकांनी आणलेला महाभियोग प्रस्ताव फेटाळून लावला. तेव्हा विरोधकांनी आरोप करत नायडू यांनी हा निर्णय घाईगडबडीत आणि सरकारच्या दबावाखाली येऊन घेतल्याचा दावा केला. विरोधकांच्या मते, प्रस्तावात पुरेशा प्रमाणात खासदारांच्या स्वाक्षर्‍या होत्या आणि यास मंजुरी देत तपासणी समितीकडे पाठवायला हवे होते. परंतु नायडू यांनी प्रस्ताव फेटाळून लावण्याचा निर्णय घेताना प्रस्तावातील दावे अस्पष्ट असून ते सिद्ध होण्याच्या श्रेणीत मोडत नाहीत, असे सांगितले. या निर्णयाने न्यायालय, प्रशासन आणि विधिमंडळ यांच्यातील संबंधावरील चर्चेला वाचा फुटली आणि यात सभापतीच्या विवेकाधिन शक्तीला चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले. नायडू अतिशय ओजस्वी वक्ते आहेत. ते मोकळेपणाने भूमिका मांडतात. त्यांची प्रतिमा एक आंदोलक म्हणून राहिलेली आहे. विद्यार्थी दशेत त्यांनी लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या विचाराने प्रभावित होऊन आणीबाणी संघर्षात सहभाग घेतला. ते आणीबाणीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आणि त्यांना तुरुंगातही जावे लागले. त्यांचा प्रेमळ स्वभाव सर्वश्रूत आहे. त्यांचा उपराष्ट्रपतीपदाचा कार्यकाळ चांगला राहिला आणि ते आपले म्हणणे मांडण्यापासून कधीही मागे हटत नाहीत. ते कोणत्याही परिसंवादात सहभागी होऊन श्रोत्यांना मार्गदर्शन करतात आणि त्यांचे विचार ऐकून श्रोतेही भारावून जातात.
अशा प्रकारची काही उदाहरणे सोडली तर उपराष्ट्रपतीपदाच्या रुपातून डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ. झाकिर हुसेन, गोपाल स्वरुप पाठक, आर. वेंकटरमन, शंकरदयाळ शर्मा, डॉ. के. आर. नारायणन, कृष्णकांत, भैरोसिंह शेखावत आदींचा कार्यकाळ शांततेत पार पडला. देशाचे पहिले उपराष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा कार्यकाळ पाहिला तर त्यांच्याच पुढाकाराने राजधानीला इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर (आयसीसी) मिळाले. डॉ. राधाकृष्णन यांनी १९५८ मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्याकडे ‘आयआयसी’बाबतची इच्छा बोलून दाखविली. राजधानीत शिक्षण तज्ज्ञांना आणि विद्यार्थ्यांना एकत्र येण्यासाठी स्थळाची निर्मिती करावी, असे सांगितले. ही कल्पना नेहरुंना आवडली. त्यांनी थोडाही विचार न करता शहरी विकास मंत्रालयाला निर्देश देत भूखंड देण्यास सांगितले. तेव्हा लोधी गार्डनजवळील ४.७६ एकरचा भूखंड ‘आयआयसी’ला देण्यात आला. त्यानंतर डॉ. राधाकृष्णन यांनी आयआयसीच्या उभारणीसाठी अर्थमंत्री डॉ. सी.डी. देशमुख, प्रोफेसर एच.एन.कुंजरू, प्रो हुमायूं कबीर (जॉर्ज फर्नांडिस यांचे सासरे) दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिसचे डायरेटर डॉ.व्ही. के आरव्ही राव आदींना सामील करून घेतले.
उपराष्ट्रपतीपदावर असताना कृष्णकांत यांचे २७ जुलै २००२ मध्ये निधन झाले. भैरोसिंह शेखावत यांच्या काळात उपराष्ट्रपती भवनाचे प्रवेशद्वार सर्वांसाठी खुले असायचे. शेखावत हे १९ र्आगस्ट २००२ ते २१ जुलै २००७ पर्यंत उपराष्ट्रपतीपदावर होते. शेखावत हे दिलखुलास व्यक्तीमत्त्वाचे आणि त्यांना भेटणार्‍यांची संख्या प्रचंड असायची. गरमागरम चहा घेत ते पाहुण्यांशी दीर्घकाळ संवाद साधायचे. राजकारणातील पेच किंवा तणाव असो, शेखावत यांचे नर्मविनोद सर्व विसरण्यास भाग पाडायचे. एकुणातच जगदीप धनकड यांच्या राजीनाम्याचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष पडसाद काही दिवस उमटत राहणार. -मिलिंद सोलापूरकर