सरकारी रुग्णालयांच्या मरणकळा

भारतातील सरकारी रुग्णालयांची अवस्था अत्यंत वाईट असल्याचा अनुभव आम आदमी नेहमीच घेत असतो. पण आता सरकारनेच तयार केलेल्या अहवालातून देशातील 80 टक्के सरकारी रुग्णालयांमध्ये मूलभूत सुविधाही नसल्याचं समोर आलं आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर, परिचारिका आणि अत्यावश्यक उपकरणांचा मोठा तुटवडा असल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. सार्वजनिक आरोग्य सुविधांसंदर्भातील हे वास्तव अत्यंत भीषण आहे. विकसित भारताचे स्वप्न घेऊन पुढे जाताना सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. खासगी, महागडे औषधोपचार परवडत नसलेल्या नागरिकांसाठी आरोग्य केंद्रे म्हणजे मोठा आधार असतो. पण त्यांची अशी अवस्था असेल तर कोट्यवधी लोकांनी जायचे कुठे? आजारपणावर खर्च करुन कोलमडून पडलेल्या नागरिकाच्या डोळ्यांमध्ये ‘विकसित भारता’चे स्वप्न कसे पडू शकेल?
भारतातील आरोग्य हा राज्यघटनेनुसार राज्यसूचीमधील विषय आहे. केंद्र शासन आरोग्यसंदर्भात नियोजन, मार्गदर्शन, साहाय्य व समन्वय ही भूमिका पार पाडत असते. कुटुंबकल्याण मंत्रालय ही देशातील आरोग्य व कुटुंबनियोजनासंदर्भात सर्वोच्च कार्यकारी यंत्रणा आहे. या मंत्रालयाचा प्रमुख हा कॅबिनेट स्तरावरील मंत्री असतो, त्याला साहाय्य करण्यासाठी राज्यमंत्री व उपमंत्रीदेखील असतात. स्वातंत्र्यानंतर भारताने अनेक क्षेत्रांमध्ये देदीप्यमान भरारी घेतली आणि जागतिक पटलावर आपला ठसा उमटवला; परंतु देशातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची स्थिती आजही दयनीयच आहे. अलीकडेच समोर आलेल्या माहितीनुसार, देशातील सरकारी रुग्णालयांची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. जवळपास 80 टक्के सरकारी रुग्णालयांमध्ये मूलभूत सुविधाही नसल्याचे चिंताजनक वास्तव एका शासकीय अहवालातूनच समोर आलं आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर, परिचारिका आणि अत्यावश्यक उपकरणांचा मोठा तुटवडा असल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. हा अहवाल विद्यमान शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असणार्‍या ‘नॅशनल हेल्थ मिशन’ अंतर्गत सरकारी रुग्णालयांच्या स्थितीवर प्रकाश टाकणारा आहे. या मिशनमध्ये देशभरातील जिल्हा रुग्णालये, सामुदायिक आरोग्य केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि आयुष्मान आरोग्य केंद्रे समाविष्ट आहेत. या अहवालात असे म्हटले आहे की एनएचएमअंतर्गत येणार्‍या 2 लाखांहून अधिक रुग्णालयांपैकी केवळ 40,451 रुग्णालयांनी त्यांची माहिती सरकारला दिली आहे.
रुग्णालयांची माहिती गोळा करण्यासाठी सरकारने ‘इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टँडर्ड’ नावाचे डिजिटल टूल तयार केले होते. या साधनाद्वारे, असे आढळून आले की माहिती प्रदान करणार्‍या रुग्णालयांपैकी फक्त 8,089 रुग्णालये आयपीएचएस मानकांची पूर्तता करतात. म्हणजेच केवळ 12 ते 13 टक्के रुग्णालयांमध्ये रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी मूलभूत सुविधा, डॉक्टर, परिचारिका आणि उपकरणे आहेत. या अहवालानुसार, 42 टक्के रुग्णालयांना या निकषांआधारे 50 टक्क्यांपेक्षा कमी गुण मिळाले आहेत. उर्वरित रुग्णालयांना 50 ते 80% दरम्यान गुण मिळाले आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील सरकारी रुग्णालयांमधील उणिवा काय आहेत हे जाणून घेण्यासाठी हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर 100 दिवसांच्या आत आयपीएचएस (इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टँडर्डस्) मानकांनुसार 70,000 सरकारी रुग्णालये बनवण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट आहे. सरकारकडून रुग्णालयांची आकस्मिक तपासणीही केली जाणार असल्याचेही सांगितले जात आहे. यामुळे रुग्णालयांनी सरकारला दिलेली माहिती योग्य आहे की नाही याची खात्री होईल. याशिवाय नॅशनल क्वालिटी अ‍ॅश्युरन्स स्टँडर्डद्वारे रुग्णालयांचे मूल्यांकन करण्यात येते. यामध्ये रुग्णालयांमध्ये औषधांची उपलब्धता, कचरा व्यवस्थापन, संसर्ग नियंत्रण आणि रुग्णांचे हक्क यासारख्या बाबी तपासून पाहिल्या जातात.
सरकारचे सार्वजनिक आरोग्याबाबतचे उद्दिष्ट स्वागतार्ह असले तरी सरकारी रुग्णालयांच्या दुरावस्थेबाबतची जबाबदारीही सरकारला नाकारता येणार नाही. विशेषतः केंद्रातील मोदी सरकार आता तिसर्‍यांदा सत्तेत विराजमान झाले आहे. त्यामुळे इतिहासातील पाढे वाचून आता चालणार नाही, तर या दुरावस्थेची सर्व जबाबदारी केंद्रालाच घ्यावी लागेल. भारतात आरोग्यावर जेवढा खर्च केला जातो, त्यापैकी 30 टक्के वाटा हा सरकारचा आहे आणि उर्वरित 70 टक्के रक्कम ही जनता स्वतःच्या खिशातून खर्च करते. वास्तविक पाहता हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. याचे कारण केंद्र सरकारकडून अधिकाधिक कर आकारले जातात आणि वसूल केले जातात. त्यामुळेच सार्वजनिक आरोग्यावर होणार्‍या खर्चातील केंद्र सरकारचा वाटा 30 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची आवश्यकता आहे आणि उर्वरित खर्च राज्य सरकारकडून केला जाणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच सरकारने 70 टक्के खर्च केला पाहिजे आणि उर्वरित 30 टक्क्यांचा भारच लोकांच्या खिशावर पडला पाहिजे. अनेक समित्यांनी यासंदर्भातील पाहण्यांनंतर, अभ्यासानंतर ही बाब नमूद केली आहे. तसेच सरकारने आरोग्यक्षेत्रावरील खर्चाची रक्कम वाढवण्याबाबतच्या सूचना केलेल्या आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक आरोग्यावर किमान जीडीपीच्या तीन टक्के रक्कम खर्च केली गेली पाहिजे, असे मत मांडण्यात आले आहे.
आज वैद्यकीय सेवा या प्रचंड महागड्या बनल्या आहेत. रुग्णालयात दाखल करावे लागल्यामुळे जवळपास 40 टक्के लोक हे कर्जबाजारी होतात. 20 टक्के लोक हे पैसे नसल्यामुळे उपचार न घेता घरीच राहतात. भारतात दरवर्षी 6 कोटी लोक हे केवळ औषधोपचारांवर कराव्या लागणार्‍या खर्चामुळे दारिद्य्र रेषेखाली ढकलले जातात. आपल्याकडे खासगी दवाखान्यांमध्ये जाणार्‍यांची संख्या ही सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचारांसाठी जाणार्‍या रुग्णांपेक्षा अधिक आहे. जे थोडे-थोडके लोक सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधोपचार घेण्यासाठी जातात, त्यांना येणारे अनुभव भीषण असतात.
वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये, प्रशिक्षित डॉक्टर, परिचारिका यांच्या अभावामुळे आरोग्य सेवा कोलमडलेल्या अवस्थेत असणे हे स्वातंत्र्याच्या अमृतपर्वाला जराही साजेसे नाही. सरकारी आरोग्य सेवांच्या बाबतीत भूतान, शीलंका आणि नेपाळसारख्या गरीब देशांचा वार्षिक खर्च भारतापेक्षा जास्त आहे. देशातील लोकसंख्या सातपट वाढली, पण आरोग्य सुविधा दुप्पटही होऊ शकल्या नाहीत. देशातील एकूण 70 हजार रुग्णालयांपैकी 60टक्के रुग्णालयांमध्ये पुरेशा खाटाही नाहीत. अनेक सर्वेक्षणात म्हटले, की भारतात 11,082 लोकांमागे एक डॉक्टर आहे. सरकारी रुग्णालयांची स्थिती मरणासन्न असल्यामुळे सर्वसामान्यांना महागड्या खासगी आरोग्य सेवेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. खासगी क्षेत्रावर सरकारचे कोणतेच नियंत्रण राहिलेे नाही. खासगी रुग्णालये लुटमारीचा अड्डा बनत आहेत, अशी तक्रार वारंवार ऐकायला मिळते. वास्तविक पाहता, जागतिक आरोग्य संघटनेने जीडीपीच्या किमान 5 टक्के सार्वजनिक आरोग्यावर खर्च करण्याची शिफारस केली आहे. पण भारतात सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर दरवर्षी प्रति व्यक्तीमागे दररोज सरासरी तीन रुपये खर्च केले जातात.जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार हे प्रमाण प्रती हजार एक असणे अपेक्षित आहे. (1:1000) म्हणजे एक हजार व्यक्तीमागे एक डॉक्टर. मात्र देशात हे प्रमाण निश्चित केलेल्या निकषापेक्षा 11 पटीने कमी आहे. सार्वजनिक आरोग्य सुविधांसंदर्भातील हे वास्तव अत्यंत भीषण आहे. विकसित भारताचे स्वप्न घेऊन पुढे जाताना सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. – डॉ. जयदेवी पवार, समाजशास्र अभ्यासक