विकासाच्या वाटेवर महागाईचे काटे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार तिसर्‍या कार्यकाळात कृषी आणि ग्रामीण विकासाबरोबरच कृषी सुधारणांच्या पातळीवर आघाडी घेण्याची गरज आहे. सरकारकडून तंत्रज्ञानाचा वापर करत खाद्य पदार्थाची नासाडीचे प्रमाण कमी करणे, कृषी क्षेत्रात यांत्रिकीरणाचा वापर अधिक करणे, हवामान बदलाचा सामना करणार्‍या प्रणालीचा अंगीकार करणे, ग्रामीण भागातील रस्ते मंडईला जोडणे, कृषी साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधांच्या क्षमतेत सुधारणा करणे यांसारख्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमाबरोबरच पुरवठा साखळीत सुधारणा करावी लागेल. यानुसार भाजीपाल्याच्या किंमतीत होणारी चढउतार रोखण्यासाठीच्या नव्या रणनितीसह कृषी मंत्रालयाने वाटचाल करण्याची आवश्यकता आहे.
सध्या देशभरातील कानाकोपर्‍यांत फळे भाजीपाला, अन्नधान्यांच्या विशेषतः डाळींच्या किंमती वाढल्या असून सामन्यांच्या दैनंदिन जीवनात ही महागाई अडचणीची ठरत आहे. प्रामुख्याने बाजारात गहू आणि डाळीनंतर कांदा, बटाटा, टोमॅटोच्या वाढत्या किंमतीमुळे किरकोळ महागाई दरावर दबाव वाढला आहे. 2024 च्या जून महिन्यांत बटाटे, कांदे, टोमॅटोच्या किरकोळ किंमतीत अनुक्रमे 25 टक्के, 53 टक्के आणि 70 टक्के वाढ झाली आहे.
क्रिसिल मार्केट इंटलिजिन्स अँड अनॅलिससच्या मासिक ‘रोटी राइस रेट’ च्या अहवालानुसार देशात शाकाहारी थाळीचे मूल्य जूनमध्ये दहा टक्क्यांनी वाढून ते 29.4 रुपये झाले तर हीच थाळी गेल्यावर्षी जून महिन्यात 26.7 रुपयांना मिळत होती. हीच शाकाहारी थाळी मे महिन्यांत 27.8 रुपयांना मिळत होती. शाकाहारी थाळीत पोळी भाजी (कांदा, टोमॅटो, बटाटे) भात, डाळ, दही, सॅलड याचा समावेश असतो. अर्थात ऑपरेशन ‘ग्रीन स्कीम’च्या माध्यमातून बटाटे, कांदे आणि टोमॅटो उत्पादकांना चांगला भाव मिळवून देण्याबरोबरच या वस्तुंची एक मुल्य साखळी स्थापन करण्याात आली. मात्र त्यात फारसे यश आले नाही. दरवर्षी जून ते ऑगस्ट या काळात या वस्तुंच्या किंमती वाढतात. यादरम्यान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जारी केलेल्या ग्राहक मूल्य निर्देशांक आधारित किरकोळ महागाई दराच्या आकडेवारीनुसार मे 2024 मध्ये किरकोळ महागाईचा दर 4.75 टक्क्यांसह बारा महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोचला, मात्र खाद्य वस्तुंचा महागाई दर 8.69 टक्क्यांच्या उच्चांकी पातळीवर आहे.
प्रामुख्याने धान्य, डाळ, भाजीपाल्यांच्या भावात वाढ झाल्यामुळे खाद्य वस्तुंचा महागाई दर उच्चांकी पातळीवर राहत आहे. या स्थितीत वस्तुंच्या महगाई दरात घट झाल्याने किरकोळ महागाईचा दर आणखी कमी होऊ शकतो आणि सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील नव्या सरकारने खाद्य महागाईला नियंत्रित करणे, कृषी क्षेत्राचे चित्र सुधारणे आणि शेतकर्‍यांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याची रणनिती आखली आहेच त्याचबरोबर 18 जून रोजी 9.3 कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यात पीएम किसान सन्मान निधीचा 17 व्या हप्त्यानुसार 20 हजार कोटी रुपयांचा निधी ऑनलाइन हस्तांतर करण्यात आले. शिवाय 19 जून रोजी खरीप पिकांसाठीचा किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) वाढविण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. नव्या एनडीए सरकारला चांगल्या पावसामुळे ग्रामीण भारताविषयी आशादायक चित्र निर्माण झाले असून त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ग्रामीण भारताच्या आर्थिक शक्तीत वाढ करण्यासाठी काही गोष्टींकडे लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भारतात नाशवंत आणि लवकर खराब होणार्‍या कृषीमालांच्या पुरवठा साखळीत सुसूत्रता येण्यासाठी प्राधान्याने काम करावे लागेल. त्याच्या अन्नधान्याच्या महागाई दरात चढ उतार राहू शकतो, मात्र खाद्यपदार्थात अधिक महागाई राहत असेल तर सर्वंकष महागाई दराने आरबीआयने निश्चित केलेल्या ध्येयापेक्षा अधिक पातळी गाठल्याची स्थिती राहू शकते. अशा वेळी महागाई व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने खाद्य उत्पादन वाढविण्याबरोबरच खाद्य पिकांची नासाडी रोखल्यास महागाईवर नियंत्रण राहण्याची शक्यता आहे.
नव्या सरकारला पिकांची नासाडी थांबविण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्नातून ग्रामीण भारताच्या आशा आकांक्षा प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने काम करण्याची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या (एफएओ) खाद्य पिकांची नासाडीसंबंधी आकडे पाहिले तर भारतात दरवर्षी सुमारे पंधरा टक्के अन्नधान्योेत्पादनाची नासाडी होत असल्याचे निदर्शनास येते. शिवाय सुमारे पंधरा टक्के फळे, भाजीपाला खराब होत असल्याची स्थिती आहे. कृषी साठवणुकीबाबत पायाभुत रचनेत सुधारणा केल्याने पिकांची होणारी संभाव्य हानी कमी होण्यास मदत मिळू शकते. देशात अधिक वातानुकुलीत आणि सुविधायुक्त गोदामांची संख्या वाढविण्याच्या दृष्टीने काम करावे लागेल. देशात बहुतांश शेतकरी गरीब आहेत आणि त्यांच्याकडे असणारी जमीन कमी आणि विखुरलेल्या प्रमाणात आहे. अशा वेळी ते स्वत: अशा महागड्या गोदामात गुंतवणूक करू शकतील, असे वाटत नाही. एवढेच नाही तर देशातील सुमारे 92 टक्के वातानुकुलीत गोदामांचे संचलन आणि त्याची मालकी खासगी क्षेत्राकडे आहे. त्यात लहान शेतकर्‍यांनी कमी प्रमाणात धान्य ठेवले तरी त्यासाठी बरेच बिल भरावे लागते. त्यामुळे खाद्य साठवणूक रचनेत असणार्‍या त्रुटीचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने अधिक हस्तक्षेप करण्याबरोबरच अंशदानाची मदत करणे आवश्यक आहे.
एकीकडे देशातील उपलब्ध वातानुकुलीत गोदाम आणि साठवण भांडार धूळखात पडलेले असताना दुसरीकडे उपलब्ध गोदामांची ठिकाणे देखील सुविधाजनक नाहीत. भारतात एकूण रस्त्यांपैकी अजूनही 30 टक्के रस्ते कच्चे आहेत आणि त्यामुळे शेतीमाल बाजारात नेण्यासाठी बराच काळ लागतो. काही वेळा अन्नधान्य खराब होण्याची शक्यता राहाते. त्याचा परिणाम धान्यांच्या किंमतीवर होतो. कृषी आणि ग्रामीण विकास क्षेत्रात ठसा उमटविणारे शिवराज सिंह चौहान यांचा नव्या सरकारमध्ये समावेश झाला आहे. त्यांच्याकडे कृषी आणि शेतकरी कल्याणसह ग्रामीण विकास यासारख्या मोठ्या मंत्रालय असून आगामी काळात कृषी आणि ग्रामीण विकासाला दिशा देण्याबाबत अपेक्षा बाळगली जात आहे. यानुसार ते खाद्य महागाई दराला नियंत्रित ठेवण्यास प्राधान्य देतील, अशी आशा करू.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार तिसर्‍या कार्यकाळात कृषी आणि ग्रामीण विकासाबरोबरच कृषी सुधारणांच्या पातळीवर आघाडी घेतील अशी अपेक्षा करू. सरकारकडून तंत्रज्ञानाचा वापर करत खाद्य पदार्थाची नासाडीचे प्रमाण कमी करणे, कृषी क्षेत्रात यांत्रिकीरणाचा वापर अधिक करणे, हवामान बदलाचा सामना करणारे आणि पर्यावरणपुरक कृषी आणि खाद्य प्रणालीचा अंगीकार करणे, ग्रामीण भागातील खराब रस्ते दुरुस्त करणे तसेच ते रस्ते मंडईला जोडणे, कृषी साठवणुकीच्या पायाभुत सुविधांच्या क्षमतेत सुधारणा करणे यांसारख्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमाबरोबरच पुरवठा साखळीत सुधारणा करावी लागेल. यानुसार भाजीपाल्याच्या किंमतीत होणारी चढउतार रोखण्यासाठीच्या नव्या रणनितीसह कृषी मंत्रालय वाटचाल करेल आणि या कृतीने खाद्यान्नांची महागाई कमी होईल.- डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ