राजकीय बदलांची नांदी

यंदाच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना प्रादेशिक पक्षांच्या तुलनेत राष्ट्रीय पक्षांना मत देणे अधिक महत्त्वाचे वाटले. अलिकडचे निकाल पाहता मतदारांचा बदलता ट्रेंड पाहून प्रादेशिक पक्षांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. ज्या राज्यांत भाजप आणि कॉग्रेसचा स्ट्राईक रेट अधिक आहे, तेथे लहान पक्षांना उमेदवार निवडून आणताना बराच आटापिटा करावा लागला. राष्ट्रीय पक्षांचा वाढता दबदबा येणार्‍या काळातील राजकीय बदलांची नांदी म्हणावा लागेल.
यंदाच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना प्रादेशिक पक्षांच्या तुलनेत राष्ट्रीय पक्षांना मत देणे अधिक महत्त्वाचे वाटले. अलिकडचे निकाल पाहता मतदारांचा बदलता ट्रेंड पाहून प्रादेशिक पक्षांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. प्रामुख्याने जे पक्ष जातीवर आधारित राजकारण करतात, त्यांच्यासाठी तर हे निकाल धोक्याची घंटा वाटत आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘महायुती’ला मिळालेले दणदणीत यश याच गोष्टीचे संकेत देत आहेत. भाजप सलग तिसर्‍यांदा राज्यात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला आहे. त्याने 132 जागा जिंकल्या असून आता तर पाच अपक्ष आमदारांनी त्यांना पाठिंबा दिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला 57 आणि महायुतीतील तिसरा घटक पक्ष अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला 41 जागा मिळाल्या. एकुण लहानसहान घटक पक्ष मिळून महायुतीने राज्यात 288 पैकी 234 जागा जिंकल्या आहेत.
विरोधकांच्या महाविकास आघाडीला केवळ 48 जागा मिळाल्या. पैकी उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला सर्वाधिक 20, काँग्रेस पक्षाला 16 आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला दहा जागा मिळाल्या. समाजवादी पक्षाला दोन आणि लहान पक्ष तसेच अपक्षांना दहा जागा मिळाल्या. यापैकी पाच अपक्ष भाजपला पाठिंबा देत आहेत. ‘एमआयएम’च्या उमेदवाराने 162 मतांनी मालेगाव मध्यवर विजय नोंदविल. महाराष्ट्रात 230 पेक्षा अधिक जागांवर लढणार्‍या बसपला केवळ 0.48 टक्के मते मिळाली. हरियाना आणि जम्मू काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीत मतांच्या टक्केवारींत भाजप आघाडीवर राहिले. त्याला 25.64 टक्के मते मिळाली आणि ही मते नॅशनल कॉन्फरन्सपेक्षा अधिक होती.
केंद्र आणि राज्यांचे निकाल पाहिले तर भाजप आणि काँग्रेसचा दबदबा वाढत असल्याचे चित्र आहे. म्हणून लहान पक्षांच्या अस्तित्वावर टांगती तलवार आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत लहान पक्षांनी स्वत:चे अस्तित्व वाचविण्यासाठी संघर्ष केला. काही वेळा हे पक्ष केंद्र आणि राज्यांत ‘किंगमेकर’ची भूमिका बजावतात, परंतु आज त्यांचा दबदबा कमी होताना दिसत आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर प्रादेशिक, लहान पक्षांचा केंद्र आणि राज्यातील हस्तक्षेप हळूहळू कमी होताना दिसत आहे. ज्या राज्यांत भाजप आणि कॉग्रेसचा स्ट्राईक रेट अधिक आहे, तेथे लहान पक्षांना उमेदवार निवडून आणताना बराच आटापिटा करावा लागला. कर्नाटक आणि तेलंगणात प्रादेशिक पक्षांचा काँग्रेसने सुपडासाफ केला. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, निवडणुकीत देखील प्रादेशिक पक्षांकडे मतदारांनी दुर्लक्ष केले. छत्तीसगडमध्ये अजित जोगी यांचा पक्ष भोपळाही फोडू शकला नाही. मध्य प्रदेशात सप, आम आदमी पक्षासह बसप देखील खाते उघडू शकले नाही. याप्रमाणे राजस्थानमध्ये देखील प्रादेशिक पक्षांची अशीच बिकट स्थिती राहिली. महाराष्ट्रात ‘मनसे’चा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. त्यांनी सत्तेत भागिदार होण्याची तयारी केली होती. परंतु मतदारांनी मनसेच्या ‘इंजिन’ला धक्का दिला नाही.
मध्य प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ला 0.54 टक्के, ‘बसप’ला 3.40 टक्के, जेडीयूला 0.02 टक्के आणि ‘सप’ला 0.46 टक्के मते मिळाली. छत्तीसगडमध्ये ‘आप’ला 0.93 टक्के, ‘बसप’ला 2.05 टक्के मते मिळाली. राजस्थानमध्ये इंडियन नॅशनल लोकदलाला 1 आणि भारतीय आदिवासी पक्षाने तीन जागा जिंकल्या. बसपला दोन जागा मिळाल्या. मात्र या ठिकाणी खरी लढत दोन राष्ट्रीय पक्षातच होती. विशेष म्हणजे मध्य प्रदेशात ‘आप’ने 70 पेक्षा अधिक उमेदवार उभे केले आणि समाजवादी पक्षाने 46 जागा लढल्या. ज्या जातीच्या जोरावर बसप, सप आणि ‘आप’ पक्षाने निवडणूक लढली तेथे उलट मत विभागणी झाली आणि त्याचा थेट लाभ भाजपला झाला. तेलंगणात काँग्रेसने 119 पैकी 64 जागा जिंकून दक्षिण भारतातील आणखी एका राज्यांत बहुमताचे सरकार स्थापन केले. तेलंगणात काँग्रेसला मिळालेला विजय आणि बीआरएसचा पराभव याचा राजकीय परिणाम केवळ दक्षिण भारतातील राजकारणापुरतीच मर्यादित राहिला नाही तर तो प्रादेशिक राजकारणावर देखील पडणार आहे. तेलंगणात केसीआर राव यांच्या ’बीआरएस’ला ओवेसी यांची साथ असूनही फायदा झाला नाही. कर्नाटकानंतर आता तेलंगणचे निकाल पाहिल्यास मुस्लिमांचा प्रादेशिक पक्षावर विश्वास राहत नसल्याचा आणि काँग्रेसकडे जाण्याचा ट्रेंड वाढत असल्याचे दिसून येते
वास्तविक मुस्लिमांच्या मतांचा पॅटर्न वेगाने बदलत आहे. अगोदर दिल्लीच्या एमसीडी निवडणुकीत मुस्लिमांनी आप आदमी पक्षाला नाकारत काँग्रेसला मतदान केले. भाजप आणि आम आदमी पक्ष यांच्यातच खरी लढाई असल्याचे मुस्लिमांना ठाऊक आहे तरीही मुस्लिमांनी काँग्रेसलाच मतदान केले. दिल्लीनंतर कर्नाटकच्या निवडणुकीत मुस्लिमांनी एकगठ्ठा मते काँग्रेसला दिली आणि ‘जेडीएस’ला बाजूला ठेवले. जेडीएसने 23 मुस्लिम उमेदवार उभे केले, परंतु मुस्लिरमांनी काँग्रेसच्या हिंदू उमेदवाराच्या बाजूने मतदान केले आणि निवडून दिले. एच.डी देवगौडा यांचा मजबूत गड मानल्या जाणार्‍या जुन्या म्हैसूर भागातील मुस्लिम मतदार ही जेडीएसची हार्डकोअर मतपेढी मानली जाते. याठिकाणी 14 टक्के मुस्लिम आहेत. पण यावेळी निवडणुकीत मुस्लिम मतदारांनी जेडीएसला नाकारले आणि ते काँग्रेस पक्षाच्या बाजूने उभे राहिले. तेलंगणात मुस्लिमांनी ओवेसी यांच्या पक्षाला जुन्या हैदराबादेतून मतदान केले, परंतु अन्य ठिकाणी काँग्रेससमवेत राहिले. तेलंगणात मुस्लिमांनी काँग्रेसला मजबूत करण्यासाठी कर्नाटकातील ‘जेडीएस’प्रमाणे ‘केसीआर’ला बाजूला केले. कारण राष्ट्रीय राजकारणात भाजपशी मुकाबला करण्याची ताकद प्रादेशिक पक्षापेक्षा काँग्रेसमध्ये अधिक आहे, हे मुस्लिम मतदारांनी ओळखले. त्यामुळे काँग्रेसला बळकटी देण्याचे काम केले जात आहे. राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेनंतर काँग्रेस पक्षाला मुस्लिम समुदायांचा विश्वास मिळवण्यात यश आल्याचे दिसून येत आहे. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीचे आकलन केल्यास उत्तर प्रदेशात मुस्लिमांचे एक गठ्ठा मत ‘सप’ला मिळाले होते. याप्रमाणे बिहारमध्ये राजद आणि बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला पाठबळ मिळाले होते. मुस्लिमांच्या मतांच्या भरवशावर ‘सप’पासून ते राजद आणि ममतांपर्यंतच्या नेत्यांनी सत्ता मिळवली. परंतु आता मुस्लिम मतदार काँग्रेसकडे पुन्हा जात असतील तर प्रादेशिक पक्षांची स्थिती आणखीच ढासळण्याची शक्यता अधिक आहे. -विनिता शाह