विकसित भारतासाठी

भारत आणि भारतातील लोक विकसित देशांच्या श्रेणीत असल्याचे म्हणायचे असेल तर तीन निकष पाहावे लागतील. पहिले म्हणजे प्रत्येक घरात नळाद्वारे स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता. दुसरे म्हणजे स्थानिक सरकारी शाळेची गुणवत्ता. तिसरा मोठा निकष म्हणजे सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर. याखेरीज हवेची गुणवत्ता, कामगारांची उत्पादन क्षमता, आरोग्य स्थिती, ज्येष्ठांची देखभाल, वनक्षेत्र, उर्त्सजन कमी, जैवविविधता देखील निकष आहेत. याजोडीला पुढील 25 वर्षांत 30 हजार डॉलरपेक्षा अधिक दरडोई उत्पन्नापर्यंत पोहोचता येईल का याचाही साकल्याने विचार करावा लागेल.
सध्याचा भारताचा आर्थिक विकास पाहून अनेकांच्या मनात भारत कधी विकसित देश होईल असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 2002 मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी भारत 2020 पर्यंत विकसित देश होण्याची घोषणा केली होती. राष्ट्रपती ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी देखील अनेक भाषणांतून हा मुद्दा मांडला. एखाद्या धार्मिक किंवा उत्तेजित व्यक्तीला देशाला धोक्यात टाकण्याची परवानगी देता येणार नाही, असे ते मार्च 2003 मध्ये एका भाषणात म्हटले होते. त्यांच्या मते, 2020 पर्यंत विकसित देश करण्याचे ध्येय हे कृषी, शिक्षण, आरोग्य सेवा, पायाभूत सुविधा आणि माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित व्यापक कार्ययोजनेशी संबंधित आहे. 1998 मध्ये राष्ट्रपती डॉ. कलाम आणि त्यांचे सहलेखक शास्त्रज्ञ वायएस राजन यांचे पुस्तक ‘इंडिया 2020’मध्ये त्यांनी भारताला विकसीत देश करण्याच्या भूमिकेबाबत स्पष्टीकरण दिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 च्या स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी केलेल्या भाषणात 2047 पर्यंत म्हणजे स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवी वर्षापर्यंत देशाला विकसीत करण्याचा संकल्प करायला हवा असे म्हटले होते. आपण 2047 पर्यंत विकसित देश होऊ शकतो का? या प्रश्नावर विचार करताना या संकल्पनेची मूळ व्याख्या काय आहे, यावरही विचार करायला हवा. एक घोषणा आणि व्यापक दृष्टीकोन या माध्यमातून लोकांना आकर्षित करणे सोपे आहे. चर्चेतही अगदी सहजपणे या संकल्पनेची मांडणी केली जाते. जागतिक बँक विकसित आणि विकसनशील यासारख्या शब्दांचा वापर हा स्थापनेपासूनच करत आली आहे. बहुतांश विश्लेषक आणि अर्थतज्ज्ञ प्रामुख्याने परदेशी बँकांसाठी काम करणारे लोकही विकसित देश आणि नव्याने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था यासारख्या शब्दांचा बराच वापर करतात. एकार्थाने सतत वापर केल्याने यासारख्या संकल्पनेला समाजमान्यता मिळते.
जागतिक बँक नेहमीच एक साधे गणित मांडत राहते आणि ते म्हणजे डॉलर चलनाचा प्रती व्यक्तीच्या उत्पन्नाशी असणारा संबंध. भारत अजूनही जगातील पाचव्या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था आहे आणि एक दोन वर्षांत ती जर्मनीला मागे टाकत चौथ्या क्रमाकांवर पोचेल. मात्र प्रती व्यक्तीच्या उत्पन्नाचा विचार केला तर भारत अजूनही 130 व्या स्थानापेक्षा खाली आहे. भारतात सध्या प्रती व्यक्तीचे उत्पन्न सुमारे 22 डॉलर आहे तर जागतिक सरासरी 12 हजार डॉलरपेक्षा अधिक आहे. जगातील आघाडीच्या पंधरा श्रीमंत आणि विकसित देशातील सरासरी 42,500 डॉलर आहे. युरो भागातही हीच सरासरी आहे. उत्तर अमेरिकेत प्रती व्यक्तीचे उत्पन्न 68 हजार डॉलर आहे.
ही माहिती जागतिक बँकेकडून उपलब्ध झालेली आहे. दक्षिण अशियाची सरासरी ही भारताच्या समकक्ष आहे. कारण भारत मोठा देश आहे. विशेष म्हणजे उत्पन्नाच्या बाबतीत बांगलादेश भारतापेक्षा पुढे आहे. खरेदी क्षमतेच्या (पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी) आधारावर उत्पन्नाचे आकलन केले तर हे आकडे आणखी वेगळे दिसतील. या आधारावर देशार्तंगत चलन जसे भारताच्या बाबतीत रुपया पाहिला तर खरेदी क्षमता अधिक दिसते पण ती विनियम दरात दिसत नाही. सांगण्याचे तात्पर्य म्हणजे, एका डॉलरमध्ये भारतात आपण अमेरिकेच्या तुलनेत खूप काही खरेदी करू शकते. यानुसार भारतातील 2200 डॉलर हे 7 हजार डॉलरएवढे आहेत. या निकषावर भारत वैयक्तिक उत्पन्नाच्या जागातिक यादीत 128 व्या आणि आशिया खंडात 31 व्या स्थानावर आहे. यानुसार पुढील 25 वर्षांत तीस हजार डॉलरपेक्षा अधिक प्रती व्यक्तीच्या उत्पन्नासह विकसित देशाच्या श्रेणीपर्यंत पोचणे कठीण ध्येय आहे. हा प्रश्न कायमच राहणार.
2008 मध्ये एका मुलाखतीत अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांना विचारले, की भारत कधीपर्यंत विकसित देश होईल. तेव्हा भारताचा विकास दर नऊ टक्के होता. या प्रश्नांचे उत्तर त्यांनी त्यांच्या अनोख्या शैलीत दिले. नोबेल सन्मानित अर्थतज्ज्ञ म्हणाले, अशा प्रकारच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यात मला स्वारस्य नाही. यासंदर्भात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे आणि आपल्याकडील प्रति व्यक्तीचे उत्पन्न दहा हजार डॉलरपेक्षा अधिक असल्याचे गृहित धरले तर सर्व भारतीयांसाठी विकसीत देशांचा अनुभव एकसारखा राहू शकतो. शेवटी प्रती व्यक्तीचे उत्पन्न ही एक राष्ट्रीय सरासरीच्या आधारावर असते. अशावेळी समाजातील सर्व घटकांच्या उत्पन्नाचे विवरण कशा प्रकारे होते, याचा शोध लागत नाही. भारत अद्याप जगातील वेगाने विकसित होणार्‍या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. तरीही आपण 81 कोटी लोकांना मोफत धान्य देत आहोत. त्यांची खाद्य सुरक्षा हेच चिंतेचे कारण आहे. मोफत धान्यासाठी पैसे मोजावे लागत नसले तरी त्यांच्या उत्पन्नात ते योगदान देत आहे.
भारत आणि भारतातील लोक विकसित देशांच्या श्रेणीत असल्याचे म्हणायचे असेल तर तीन निकष पाहावे लागतील. पहिले म्हणजे प्रत्येक घरात नळाद्वारे स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता. राष्ट्रीय जल जीवन मिशन यादृष्टीने काम करत आहे. सुमारे 19 कोटी ग्रामीण कुटुंबांपैकी तीन कोटी कुटुंबीयांना नळाची सुविधा मिळाली आहे. केवळ नळाचा मुद्दा नाही तर स्वच्छ पाण्याचा देखील प्रश्न आहे. पाणी चांगले असेल तर दूषित पाण्यामुळे होणार्‍या आजारांचा, संसर्गाचा फैलाव होणार नाही. दुसरे म्हणजे स्थानिक सरकारी शाळेची गुणवत्ता. विकसित देशातील पालक हे आनंदाने त्यांच्या पाल्यासाठी जवळची शाळा निवडतात. मात्र आपल्याकडे अत्यल्प उत्पन्न गटातील मुलांना देखील मोठ्या खासगी शाळेत पाठविण्यास प्राधान्य दिले जाते. टयूशनवरही मोठा खर्च केला जातो.
विकसित देश होण्याचे तिसरा मोठा निकष म्हणजे सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर. एखादा गरीब मोटार चालवत किंवा वापरत असेल तर तो देश विकसित झाला आहे, असे म्हणता येणार नाही. परंतु श्रीमंत लोक बस, रेल्वे आणि मेट्रोसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करत असतील तर तो निकष विकसित देशाशी संबंधित आहे. ही सेवा चांगली आणि गुणवत्तापूर्ण असेल, ती नियमित असेल, विश्वासार्ह असेल, स्वस्त असेल तरच असे घडू शकेल. विकसित देशांतील काही शहरात सार्वजनिक वाहतुकीचे भाडेही आकारले जात नाही आणि तेथे प्रवाशांची संख्या देखील वाढलेली दिसते. याप्रकारे तीन निकषाच्या माध्यमातून आपण विकसित देश होण्याच्या दृष्टीने वाटचालीचे आकलन करू शकतो. अन्य निकष जसे हवेची गुणवत्ता, कामगारांची उत्पादन क्षमता, आरोग्य स्थिती, ज्येष्ठांची देखभाल, वनक्षेत्र, उर्त्सजन कमी, जैवविविधता देखील निकष आहेत. तूर्त या तीन गोष्टी पुरेशा आहेत.