मुद्यांपासून भरकटलेले अधिवेशन

नव्या सरकारच्या पहिल्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आतापर्यंत जे काही पाहायला मिळाले त्यावरुन जनतेमध्ये चुकीचा संदेश गेला आहे. राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखर यांच्याविरोधात विरोधकांनी दिलेली अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस ही भारतीय संसदेच्या इतिहासातील अभूतपूर्व घटना म्हणावी लागेल. या प्रस्तावाचा सरळसरळ अर्थ देशाच्या उपराष्ट्रपतींवर अविश्वास व्यक्त करणे आहे. संविधानावरील चर्चा असेल किंवा अदानींचा मुद्दा असेल, सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही बाजूंनी कामकाजाबाबत गांभीर्य न दाखवले गेल्यामुळे हिवाळी अधिवेशनासाठी ठरविलेल्या अजेंड्यावर फारच कमी काम झाले.
जून महिन्यामध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या एनडीए 3.0 सरकारच्या पहिल्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आतापर्यंत जे काही पाहायला मिळाले ते निराशाजनक आहे. राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्याविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावरील वाद असोत किंवा विविध विषयांवरील चर्चेदरम्यान होणारा गोंधळ-गदारोळ असो, यातून चांगला संदेश जनतेपर्यंत गेलेला नाही. 25 नोव्हेंबरपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले, परंतु जनहिताच्या कोणत्याही मुद्द्यावर अर्थपूर्ण चर्चा झालेली नाही. संविधानावरील चर्चाही विरोधकांच्या गदारोळामुळे दुसरीकडेच भरकटली. याचा परिणाम म्हणजे, केंद्र सरकारने हिवाळी अधिवेशनासाठी ठरविलेल्या अजेंड्यावर कमी काम झालेे. संसदेची दोन्ही सभागृहे तहकूब करण्याची वेळ सभापतींवर येणे हा सभागृहातील सदस्यांचा पराभव आहे.
संसदेचे काम केवळ देशासाठी कायदे करणे नाही, तर देश-विदेशातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करणे हे आहे. या चर्चेसाठी संसदेपेक्षा चांगले आणि मोठे व्यासपीठ किंवा मंच असूच शकत नाही. या व्यासपीठाला आणि तिथे बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाला घटनात्मक स्थान आहे. आजघडीला देशात अनेक समस्या आहेत. मणिपूरचा मुद्दा असेल, ‘एक राष्ट्र-एक निवडणूक’ चा विषय असेल, वक्फ कायदा, प्रार्थनास्थळ कायदा असे अनेक मुद्दे यावर सरकारलाच चर्चा करायची आहे. जगातही अनेक घटना घडत आहेत. सीरियामध्ये अंतर्गत कलह उफाळून आला आहे. याचे दीर्घकालीन परिणाम भारतावर होऊ शकतात, त्यामुळे हा मुद्दा संपूर्ण सभागृहात चर्चिला गेला पाहिजे. बांगलादेशात जे काही घडत आहे, त्यावर देशभरात रस्त्यावर प्रतिक्रिया उमटत आहेत. पण संसदेतील चर्चांमध्ये हा मुद्दा पूर्णपणे गायब आहे. संसद हे एक व्यासपीठ आहे जिथे महत्त्वाच्या मुद्यांवर आपण काय करत आहोत, हे सांगणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. दुसरीकडे सकारात्मक विरोध करणे किंवा सूचना देणे हे विरोधकांचे कर्तव्य आहे.
दुर्दैवाने सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष या दोघांनाही संसदेचे महत्त्वच उमगलेले नाही किंवा त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. वस्तुतः, सत्ताधारी असोत व विरोधक, दोन्ही बाजूंना अनेक ज्येष्ठ खासदार आहेत. काही खासदार सात-आठ वेळा निवडणुका जिंकून संसदेत पोहोचले आहेत. पण तरीही त्यांना वादविवाद, विसंवाद टाळून सांगोपांग चर्चा घडवून आणण्यासाठी कोणताही मध्यम मार्ग सुचत नाही. संसदेतील गतिरोध काही नवीन नाही. यापूर्वीही अनेकदा कोंडीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पण तेव्हा लोकसभेचे सभापती किंवा राज्यसभेचे सभापती असे गतिरोध तोडण्यासाठी पुढाकार घेत असत. आजही सभापती ही भूमिका पार पाडतात. पण आता अडचण अशी आहे की विरोधक सभागृहाच्या सभापतींना सत्ताधारी पक्षाचाच एक भाग मानत आहेत. यामुळे लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष या दोघांच्या घटनात्मक अधिकारांवर आणि कर्तव्यांवरही मोठे प्रश्न निर्माण होताहेत.
राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखर यांच्याविरोधात विरोधकांनी दिलेली अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस ही भारतीय संसदेच्या इतिहासातील अभूतपूर्व घटना म्हणावी लागेल. या प्रस्तावाचा सरळसरळ अर्थ देशाच्या उपराष्ट्रपतींवर अविश्वास व्यक्त करणे आहे. वस्तुतः उपराष्ट्रपती हे राष्ट्रपतीनंतर देशातील दुसरे सर्वोच्च घटनात्मक पद आहे. जगदीप धनखर यांच्या आधी या देशात 13 उपराष्ट्रपती होऊन गेले. पण पहिले उपराष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ते हमीद अन्सारी यांच्यापर्यंत सर्वांनी राज्यसभा अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी निभावताना नि:पक्षपातीपणा तर दाखवलाच, पण स्वतःही ते नि:पक्षपाती राहिले.
जगदीप धनखर यांच्या आधी उपराष्ट्रपती असलेल्या एम व्यंकय्या नायडू यांनीही राज्यसभेच्या कामकाजात कमी-अधिक प्रमाणात निःपक्षपातीपणा दाखवला होता. के आर नारायणन आणि त्यांच्या आधीचे सर्व उपराष्ट्रपती प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर राज्यसभेच्या कामकाजापासून दूर असायचे आणि सभागृह चालवण्याची जबाबदारी उपसभापतींवर सोपवली जायची ही बाब आवर्जून लक्षात घ्यायला हवी. कारण राज्यसभेत जोरदार राजकीय चर्चेदरम्यान उपराष्ट्रपतींनी अध्यक्षांच्या खुर्चीवर बसणे नैतिकदृष्ट्या योग्य होणार नाही, असे त्यांना वाटत होते.
विरोधकांनी अशा प्रकारे ऐतिहासिक पाऊल टाकल्यानंतर सत्ताधार्‍यांकडूनही प्रत्युत्तरादाखल तशीच प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते. भाजपचे खासदार संबित पात्रा यांनी उपराष्ट्रपती एका विशिष्ट समाजातून आल्याचे सांगत त्यांचा बचाव केला. तसेच ही अविश्वास ठरावाची नोटीस केवळ त्या देशभक्त समाजाचा अपमान करण्यासाठी दिली जात आहे, असेही म्हटले. संविधानिक पदाला अशाप्रकारे जातीशी जोडले जाण्याचा प्रकारही बहुधा प्रथमच घडला. याआधारे सत्ताधारी विरोधकांना देशद्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या अधिवेशनाच्या सुरुवातीचे दिवस उद्योगपती गौतम अदानी यांचे नाव सभागृहात ठळकपणे मांडण्यातच काँग्रेसची आणि त्यांच्या काही समर्थक घटकांची संपूर्ण ऊर्जा खर्च होताना दिसली. वस्तुतः अदानींच्या मुद्द्यावर विरोधक ज्या पद्धतीने अडून बसले त्यातून सर्वसामान्य जनतेला संदेश जात आहे की त्यांच्याकडे दुसरा मुद्दा नाहीये. विरोधी पक्षात अनेक अनुभवी नेते आहेत, परंतु असे असतानाही सभागृहाबाहेरील कोणत्याही व्यक्तीने सत्ताधारी पक्षाशी किंवा त्यांच्या एखाद्या नेत्याशी संबंध प्रस्थापित केले असतील तरच सभागृहात त्याचा उल्लेख केला जाऊ शकतो, याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. बोफोर्स प्रकरणाच्यावेळी विरोधकांनी बोफोर्स कंपनी किंवा तिच्या कोणत्याही अधिकार्‍याला नव्हे तर राजीव गांधींना गोत्यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला होता, हे लक्षात घ्यायला हवे.
विरोधकांकडून होणार्‍या अदानी नावाच्या गजरास प्रत्युत्तर म्हणून सत्ताधारी पक्षाने गांधी कुटुंब आणि सोरोस यांच्यातील कथित संबंधांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. भाजपचे सर्व नेते आणि प्रवक्ते यावर आग्रही आहेत. त्याला काही मीडिया रिपोर्टस्चा आधारही आहे. पण गांधी कुटुंबावर लावण्यात आलेल्या आरोपांना पुष्टी देणारे कोणतेही ठोस पुरावे सत्ताधारी पक्षाकडे नाहीत.
संविधानावर चर्चा करून काँग्रेसला हे दाखवायचे होते की देशात संविधानाचे पालन होत नाही आणि त्यावर चर्चा करून आम्ही किमान सरकारला संविधान सर्वोच्च आहे, असे म्हणायला लावले. वस्तुतः संविधानावर चर्चा करत असताना त्यातील मूल्ये काय आहेत, आपल्या अपेक्षांनुसार संविधानाची अमलबजावणी किती प्रमाणात झाली आहे, त्यामध्ये कोणत्या सुधारणा करण्याची गरज आहे यांसारख्या मुद्दयांवर प्रकाश टाकला जाणे आवश्यक होते. परंतु तसे न होता परस्परांची उणीदुणी काढण्याभोवती ही चर्चा फिरत राहिली. एकूणच सत्ताधारी असो की विरोधक, दोघेही विविध मुद्दयांवर उपायात्मक चर्चेऐवजी आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये रमलेले असल्यामुळे अधिवेशनातून अपेक्षित उद्दिष्टपूर्ती होऊ शकली नाही. -रशिद किडवई, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक नवी दिल्ली