निकालाचा अन्वयार्थ

उत्तर प्रदेशातील मदरसा कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्यानुसार मदरसा कायदा पूर्णपणे संविधानाच्या अंतर्गत असल्याने त्याची वैधता नाकारता येत नाही. मात्र मदरशांमध्ये दिल्या जाणार्‍या शिक्षणाच्या दर्जाबाबत काळीजी घेतली जावी असे सांगतानाच फाजिल आणि कामिल या मदरशांमध्ये देण्यात येणार्‍या पदव्या असंविधानिक ठरवल्या आहेत. एका वार्षिक पर्यवेक्षण पाहणीनुसार, 14 ते 18 या वयोगटातील मदरशांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या मुलांना दुसरीचे पुस्तकही वाचता येत नाही, पाचवीचे गणितही सोडवता येत नाही. याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसे म्हणता येईल?
समाजाला आधुनिकतेकडे घेऊन जाण्यासाठी आणि प्रगतीशील बनवण्यासाठी प्रचलीत ज्या संस्था आहेत, पद्धती आहेत किंवा कायदे आहेत, त्यांमध्ये गरजेनुसार सुधारणा करणे आवश्यक असते. जुन्या चांगल्या-वाईट गोष्टींपैकी चांगल्या गोष्टींची जपणूक करणे, ज्या गोष्टी वाईट अथवा कालबाह्य आहेत त्या काढून टाकणे आणि जिथे जिथे शक्य आहे तिथे त्यात सुधारणा करणे गरजेचे असते. रिटेन, रिमूव्ह आणि रिफॉर्म या तीन ‘आर’च्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पार पडायला हवी. हे करत असताना, आपण जे नवीन देणार आहोत त्याची स्वीकारार्हता किती आहे, उपयुक्तता किती आहे आणि गरज किती आहे हे निकष ठरवून आपण सुधारणांची प्रक्रिया पुढे नेली पाहिजे. मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने आरंभापासून समाजाच्या ऐहिक कल्याणासाठी आधुनिक शिक्षणाचे समायोजन केलेले आहे. अशा शिक्षणाला प्रोत्साहन दिलेले आहे. मदरसा शिक्षणामध्ये अनेक मर्यादा असल्याने आणि प्रगतीच्या ते आड येत असल्याने मुस्लिमांनी मदरसा शिक्षणाकडे जाऊ नये यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. थोडक्यात, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ हे मदरसा शिक्षणाचा पुरस्कार करणारे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आज आपण प्रचलित पद्धती, संविधानाने दिलेले अधिकार, नवीन प्रयोग यांच्यामध्ये एकवाक्यता नसेल, वाद-प्रतिवाद होणार असतील, तर आपल्या न्याय्य मागण्या करण्यासाठी न्यायालयीन मार्गाचा उपयोग केला जातो. दुर्दैवाने अनेकदा कायद्याचा उद्देश चांगला आणि सकारात्मक असला तरी न्यायालयीन चौकटीमध्ये नैतिकता बाजूला पडते. त्यामुळे अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने मदरसा शिक्षणाबाबत दिेल्या निकालाकडे वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहता येईल.
पाच नोव्हेंबर रोजी देण्यात आलेला हा निवाडा अत्यंत महत्त्वाचाही आहे आणि ऐतिहासिक स्वरुपाचाही आहे. याचे कारण, उत्तर प्रदेशामध्ये मदरशांचे नियमन करणारा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा 2004 मध्ये अस्तित्वात आला. त्यानंतरच्या काळात सत्तांतर झाले आणि हा कायदा वादाच्या भोवर्‍यात सापडला. या कायद्याच्या वैधतेबाबत अलाहबाद उच्च न्यायालयाने 22 मार्च 2024 रोजी एक निवाडा दिला आणि 2004चा कायदा धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाचे उल्लंघन करणारा आहे. या शिक्षणामध्ये दर्जात्मक काहीही नसल्याने तो असंविधानिक असून तो रद्द केला पाहिजे असे म्हटले. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. अलीकडेच न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्र यांच्या खंडपीठाने अलाहबाद न्यायालयाने दिलेला निकाल रद्दबातल ठरवला. या निकालानंतर अनेक उलटसुलट चर्चा आणि वाद-प्रतिवाद सुरू आहेत.
भारतीय संविधानातील कलम 25 ते 30 मध्येे दिलेल्या मुलभूत अधिकारांत निवडीचे स्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य, शिक्षणसंस्था स्थापन करण्याचे आणि चालवण्याचे स्वातंत्र्य यांचा समावेश आहे. अलाहबाद कोर्टाने मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा हा सेक्युलॅरीझमच्या विरोधात आहे असे म्हटले होते. वस्तुतः आपल्याकडे सेक्युलॅरीझमची व्याख्याच केलेली नाहीये. धर्मनिरपेक्षता हा शब्द सेक्युलॅरिझमचा पूर्ण अर्थ सांगत नाही. धर्माबाबत निरपेक्ष राहायला हवे किंवा सर्व धर्मांबाबत समान भावहवा असे म्हणतो. परंतु सेक्युलॅरीझमच्या संकल्पनेत समता, सर्वसमावेशकता, आधुनिकता आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोनही येतो. पण या शब्दाची नेमकी व्याख्या न केल्याने अनेकदा गोंधळाची स्थिती निर्माण होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा अर्थ जाणून घेण्यासाठी आपल्याला थोडे इतिहासात डोकावावे लागेल. मदरशांच्या नियमनासाठी भारतात 1908 मध्ये एक कायदा आणण्यात आला होता. ब्रिटिश काळात आलेला हा कायदा मदरशांबाबतचा पहिला कायदा होता. त्यावेळी मदरशांमध्ये शाळा, विद्यापीठे यांचाही समावेश करण्यात येेत होता. कारण ब्रिटिशकाळात मदरशांमध्ये उच्च शिक्षणही देण्यात येत होते. आता धार्मिक शिक्षण देणारे आणि धर्मनिरपेक्ष शिक्षण देणारे दोन गट करण्यात आले आहेत. परंतु मदरशांची सांगड आधुनिकतेशी आणि वैज्ञानिकतेशी कमी असून धार्मिकतेशी जास्त झालेली आहे. यामध्ये सुसंगतता, अद्ययावतपणा आणावा आणि त्यातील शिक्षणाचा दर्जा उत्कृष्ट व उपयुक्त व्हावा या ुद्देशाने मदरसा शिक्षण सुधारणेची संकल्पना पुढे आली. जुन्या काळातील मदरसे अनेक न्यायाधिश आणि शास्रज्ञही घडलेले आहेत. कारण मदरशांमध्ये अवकाशशास्रांचे शिक्षण, अंकगणिताचे शिक्षण दिले जात होते. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील अनेक स्वातंत्र्यसैनिकही मदरशांमधून शिकलेले होते. मदरसा शिक्षणाचे समर्थन करणारी एक संघटना असून तिचे नाव जमाते उलेमाई हिंद असे आहे. ही संघटना भारताच्या फाळणीच्याही विरोधात होती. शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आलेल्या कायद्याला या संघटनेसारख्या काहींनी विरोधही केला होता. आजची स्थिती पाहिल्यास उत्तर प्रदेशात 24000 मदरसे असून त्यापैकी 500 मदरशांना किरकोळ अनुदान मिळते. यापैकी जवळपास 16 हजार मदरसे नोंदणीकृत आहेत आणि उर्वरीत 8 हजार मदरशांनी नोंदणीच केलेली नाहीये. या सर्व मदरशांमधून 17 लाख मुले शिक्षण घेताहेत. मुघल काळात, इंग्रजांच्या काळात हिंदू बांधवही मदरशांतून शिक्षण घेत होते. राजा राममोहन रॉय यांचे संपूर्ण शिक्षण मदरशांत झालेले होते. अलाहबाद न्यायालयाने मदरसा शिक्षण धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाचे उल्लंघन करणारे आहे असे म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर आक्षेप नोंदवताना सरकारला अशा प्रकारे एकरुपता प्रस्थापित करण्याचा अधिकार नाहीये असे म्हटले आहे. मदरशामध्ये धार्मिक शिक्षण दिले जात असेल तर ती कलम 28 चे उल्लंघन नाहीये. भारतामध्ये प्रत्येक नागरिकाला कोणत्याही धर्मशास्राचा आणि धर्मग्रंथाचा अभ्यास करण्याचा अधिकार आहे. तशाच प्रकारे मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षण दिले जाते. विद्यार्थी आणि पालक यांच्या संमतीने कलम 28 नुसार धार्मिक शिक्षण दिले जाऊ शकते. असे असले तरी मदरशांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जात नाही, ही अलाहबाद न्यायालयाने केलेली टिप्पणी योग्यच आहे. एका वार्षिक पर्यवेक्षण पाहणीनुसार, 14 ते 18 या वयोगटातील मदरशांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या मुलांना दुसरीचे पुस्तकही वाचता येत नाही, पाचवीचे गणित सोडवता येत नाही. म्हणजेच साधारणतः 12 वीतील विद्यार्थ्यांच्या वयोगटातील मुलांची जर ही शैक्षणिक प्रगती असेल तर त्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसे म्हणता येईल? उच्च न्यायालयाच्या मते, मदरशांचा अभ्यासक्रमही कालबाह्य झालेला आहे. मध्यंतरी, योगी आदित्यनाथ सरकारने अनुदान देऊन मदरशांमध्ये काही आधुनिक प्रयोग केले होते आणि मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाने त्याचे स्वागत केले होते आजही मदरशांमध्ये गणित, होमसायन्स, हिंदी, इंग्रजी शिकवलले जातेे. तसेच अरबी, ऊर्दू, फारसी या भाषाही शिकवल्या जाातात. दुर्दैवाने एखादा तरुण अरबी वा ऊर्दू शिक्षण घेऊ लागला की त्याला धार्मिक शिक्षण घेत असल्याचा शिक्का मारला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण हे समवर्ती सूचीत असल्याने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण नियमनाचा कायदा करु शकतो, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. तसेच हा निवाडा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मदरशांमधून देण्यात येणार्‍या कामिल आणि फाजिल या दोन पदव्या देता येणार नाहीत, असेही म्हटले आहे. मदरसा शिक्षण हे प्रवाही शिक्षणात विलीन करावे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
एकूणच मदरसा शिक्षण, त्याची अनिवार्यता, उपयुक्तता याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा महत्त्वाचा असून राजकीय-सामाजिक धुरीणांनी काळाची अनुरुपता पाहून मदरसा शिक्षणात सुधारणा करणे आणि समाजाच्या विकासाचे साधन म्हणून त्याकडे पहायला हवे. -प्रा. शमसुद्दीन तांबोळी, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ