‘टीम इंडिया’ गरजेचीच

जून महिन्यामध्ये इंग्लंडच्या दौर्‍यावर जाणार्‍या भारतीय क्रिकेट संघाची घोषणा निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर करत असतानाच राजधानी नवी दिल्लीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नीती आयोगाची बैठक होऊन या बैठकीत पंतप्रधानांनी देशातील सर्व राज्यांनी आणि केंद्र सरकारने ‘टीम इंडिया’ म्हणून काम करावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. सर्व राज्यांना केंद्र सरकारच्या साथीने ‘टीम इंडिया’ म्हणून काम करण्याचे आवाहन केले असले, तरी ज्या प्रकारे गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध बिघडत चालले आहेत ते पाहता ही राजकीय टीम इंडिया घडवण्यासाठी सर्वांनाच खूप प्रयत्न करावे लागणार आहेत. देशातील अनेक राज्यांत सध्या भाजपची सत्ता असली, तरी भाजपला विरोध करणार्‍या विरोधी पक्षांची सरकारेही काही राज्यांमध्ये आहेत. या राज्यांशी व्यवहार करत असताना केंद्र सरकार दुजाभाव करत असल्याचा आरोप नेहमीच या राज्यांकडून केला जातो. दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी आणि चांगल्या योजनांना विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये महत्त्व दिले जात नाही. या योजनांचा फायदा तळागाळापर्यंत जाणीवपूर्वक पोहोचू दिला जात नाही अशा प्रकारचा आक्षेप केंद्र सरकारकडूनही घेतला जातो. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गेल्या काही कालावधीमध्ये जाणीवपूर्वक काही केंद्रीय योजना नाकारल्या आहेत. एव्हढेच नाही तर वक्फ कायद्याची अंमलबजावणी पश्चिम बंगालमध्ये करण्यासही त्यांनी विरोध दर्शवला आहे. तामिळनाडूसह काही दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये त्रिभाषा धोरणाला जोरदार विरोध झाला आणि हिंदी भाषा दक्षिणात्य राज्यांवर लादू नये यासाठी या राज्यांनी जोरदार आक्षेपही नोंदवला. जम्मू काश्मीर सारख्या राज्याला लागू असणारे कलम ३७० काढून घेतल्यानंतर तेथे राजकीय पक्ष अद्यापही नाराज आहेत. साहजिकच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टीम इंडिया विकसित करण्याची जरी अपेक्षा व्यक्त केली असली, तरी राजकीय अपरिहार्यतेमुळे आणि एकमेकांना टोकाचा विरोध करण्याच्या धोरणामुळे ही टीम इंडिया प्रत्यक्ष कधी अस्तित्वात येईल याबद्दल शंका घेण्यास वाव आहे. पूर्वी सरकारिया या नावाच्या एका आयोगाने केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील संबंध कसे असावेत याबाबत काही मार्गदर्शक सूचना जरी तयार केल्या असल्या, तरी त्या सूचनांचा अनेक वेळा केंद्र सरकारलाही विसर पडतो.राज्य सरकारही केंद्र सरकारला सहकार्य करण्याच्या मनस्थितीत नसतात. खरेतर मनात आणले तर अशा प्रकारची एक टीम इंडिया उभी राहणे अवघड गोष्ट नाही. ज्या प्रकारे पहलगामवर झालेल्या हल्ल्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूरच्या निमित्ताने पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची भूमिका घेतली, त्यानंतर देशातील सर्वच राजकीय पक्ष केंद्र सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. या कारवाईबाबतची भारताची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारनेही सर्वपक्षीय खासदारांना परदेशात जाण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे अशा प्रकारे एखादी टीम इंडिया उभी राहण्यासाठी युद्धसदृश परिस्थितीचीच गरज आहे की काय अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही. आता पंतप्रधानांनी प्रथमच अशा प्रकारे टीम विकसित करण्याची गरज व्यक्त केली असल्यामुळे विरोधी पक्षाची सरकारे असलेल्या राज्यांनीही सहकार्याची भूमिका घ्यायला हरकत नाही.– जगदीश काळे