झोल नाही, ‘ सेल्फ गोल ’

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने गेल्या सहा महिन्यांपासून राजकीय वर्तुळात वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळालं होतं. महाविकास आघाडी व महायुती यांच्यात थेट झालेल्या लढतीमध्ये कोण जिंकून येणार? कुणाची पीछेहाट होणार? यावरून मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती. विशेषत: सत्ताधारी व विरोधी अशा दोन्ही बाजूंना शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांमधील विभक्त झालेले गट असल्यामुळे यावेळच्या निकालांबाबत कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली होती. पण निकालांनी राज्यात महायुतीची लाट असल्याचं स्पष्ट केलंय. मतदानयंत्र आणि यंत्रणा याविषयी संशय आणि आक्षेप असल्यास तो नोंदविण्याची वेळ निवडणूक किंवा निकाल ही नाही. उलट यावेळी आक्षेप घेतल्यास ते अरण्यरुदन ठरतं. आता वेळ आहे ती मविआच्या सर्वपक्षियांनी आत्मचिंतन करण्याची.
निवडणुकीपूर्वीचं वातावरण पाहता निकाल खरोखर अनपेक्षित आहेत. पण ते तसे का आहेत? या प्रश्नाला जिंकणार्‍यांचं उत्तर ‘आमचे काम’, तर हरणार्‍यांचं उत्तर आहे ‘झोल’! कल स्पष्ट होऊ लागताच अपेक्षेप्रमाणे पहिला आवाज ऐकू आला तो संजय राऊतांचा. विषय कोणताही असो, राऊत बोलल्याशिवाय राहणार नाहीत. कालपरवापर्यंत ते कुणाच्या ड्रायव्हिंगची तारीफ करत होते, तर कुणाला खिजवत होते. ‘आमचीच सत्ता येणार,’ असं छातीठोकपणे सांगत होते. खरं तर महाविकास आघाडीचे बरेच नेते बरंच काही बोलत होते. पण अतिआत्मविश्वासाचं नमुनेदार उदाहरण म्हणून राऊत यांच्याकडेच पाहिलं जातं. ‘निकालात झोल झाला,’ असं ते म्हणालेत म्हणजे इतरही अनेकजण म्हणणारच. मतदान आणि मतमोजणी प्रक्रियेत हेराफेरी होते, मतदानयंत्रांवर आणि यंत्रणेवर विश्वास नाही, ही बाब अशी मंडळी आणखी किती वर्षं उगाळणार आहेत? असं असेल तर मुळात निवडणुकीला सामोरं जायचंच कशासाठी? यंत्रणा सदोष असेल, तर ती निर्दोष होईपर्यंत थांबा आणि मगच निवडणुका घ्या, यासाठी सर्वशक्तिनिशी खटपट का केली जात नाही? वास्तविक ‘ईव्हीएम’वर अविश्वास दाखवणारं ‘डेमोक्रसी अ‍ॅट रिस्क’ नावाचं पुस्तक जीव्हीएल नरसिम्हा राव या भारतीय जनता पक्षाच्याच नेत्यानं लिहिलं होतं. लालकृष्ण अडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी आदी नेत्यांनी संपूर्ण देशभरात ईव्हीएमविरोधी मोहीमही छेडली होती. अडवाणी हेच ‘ईव्हीएम’वर प्रश्नचिन्ह लावणारे पहिले नेते होते. परंतु भाजपचे आजचे नेते त्याची आठवण ना काढतात ना कुणाला येऊ देतात.
‘झोल’चा प्रकार खरा वाटत असेल, तर तो पुरेशा पुराव्यांनिशी मांडणं ही संबंधितांची जबाबदारी ठरते. परंतु पहिल्यापासूनच सत्तेवर असणार्‍यांनी ईव्हीएमचं समर्थन करायचं आणि विरोधकांनी संशय घ्यायचा, हाच प्रकार सुरू राहिल्याने ‘ईव्हीएम’चा सस्पेन्स कायम राहिला आणि ते पराभवाचं खापर फोडण्याचं साधन ठरलं. निवडणुकांप्रमाणेच ‘ईव्हीएम’ हाही पंचवार्षिक विषय ठरला. या ओढाताणीत लोकांमध्ये किती संभ्रम निर्माण होत असेल, याचा विचार कुणीच केला नाही. वास्तविक, विजयी आणि पराभूत पक्षांच्या किंवा आघाड्यांच्या संख्याबळात मोठा फरक दिसत असेल, तर पराभूतांनी सर्वप्रथम आत्मचिंतन केलं पाहिजे. परंतु ते करणारे नेते आणि पक्ष आता इतिहासजमा झाले. निवडणुकीसाठी आपल्याकडे कोणते मुद्दे (सॉरी, नरेटिव्ह) होते आणि त्यांची मांडणी आपण प्रभावीपणे केली का? हा प्रश्न नेत्यांना निकालानंतर पडायला हवा. कापूस आणि सोयाबीनचे भाव, राज्याबाहेर जाणारे उद्योग, वाढती बेरोजगारी, ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्था असे अनेक मुद्दे महाविकास आघाडीनं मांडले. पण तरी ते दुय्यम स्थानीच राहिले. कोण कुणाला सोडून गेलं, कोण गद्दार, कोण खोकेवाला याच ‘मुद्द्यां’चा बोलबाला अधिक होता. ‘बटेंगे-कटेंगे’ वगैरे मुद्दे पुरोगामी महाराष्ट्रात चालणार नाहीत, हे गृहित धरलं गेलं. त्याला कोणतंही ‘काउंटर नरेटिव्ह’ दिलं गेलं नाही. विसंगती दाखवून देण्याचा प्रयत्न झाला नाही.
याउलट महाविकास आघाडीनेच परस्परविसंगत भूमिका घेऊन लोकांना बुचकळ्यात टाकलं. लाडक्या बहिणीला दीड हजार रुपये देताना जर राज्याच्या तिजोरीची वाट लागत असेल, तर तशी एकही घोषणा महाविकास आघाडीकडून होणं अपेक्षित नव्हतं. परंतु एरवी ज्याला ‘मुफ्तखोरी’ किंवा ‘रेवडी’ म्हटलं जातं, ते आपल्या विरोधकांनी जाहीर करताच पोटात गोळा का येतो? कारण वाढत्या गरिबीची कल्पना सर्वपक्षीयांना आहे. तातडीचा दिलासा देणार्‍यांना जनता झुकतं माप देणार, याचा अंदाज आहे. म्हणूनच लाडक्या बहिणींना मिळणार्‍या दीड हजारांना विरोध करूनसुद्धा महाविकास आघाडीकडून तीन हजारांची घोषणा केली गेली. एसटीचा प्रवास महिलांना अर्ध्या तिकिटात देता काय? आम्ही पूर्ण मोफत करू, अशा वल्गना केल्या गेल्या. पण त्याच एसटीच्या कर्मचार्‍यांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याच्या बातम्याही याच काळात झळकल्या, त्याचं काय? एसटीचं सरकारात विलिनीकरण करण्याच्या मागणीचं पुढे काय झालं, हे कुणाला ठाऊकच नाही. बेरोजगारीचा मुद्दा हद्दपार करून महाविकास आघाडीने सुशिक्षित बेरोजगारांना थेट रक्कम देण्याचा वायदा केला. थोडक्यात, लोकांना सक्षम करण्यासाठी कोणत्याही घोषणा न करता लोकांचं अवलंबित्व वाढविणार्‍या सत्ताधार्‍यांचीच री विरोधकांनी ओढली. एकच गोष्ट आम्ही केली तर राज्याला उभारी देणारी आणि तीच सत्ताधार्‍यांनी केली तर राज्याला खड्ड्यात घालणारी, हा युक्तिवाद लोकांना कसा पटेल?
परखडपणे बोलायचं झाल्यास, निवडणूक हे अक्कलहुशारीने करण्याचं काम आहे हे महाविकास आघाडीच्या (अपवाद वगळता) नेत्यांना समजतच नाही, हे त्यांच्या आताच्या परिस्थितीचं खरं कारण आहे. वातावरणनिर्मिती आणि प्रत्यक्ष व्यवस्थापन या दोन भिन्न गोष्टी आहेत, याचं भान महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना नव्हतं. ‘वारं फिरलंय’ या गोंडस स्वप्नात ते मश्गूल राहिले. जागावाटपापासूनच अंतर्गत धुसफूस उघडी पडली. ती महायुतीतही होतीच; पण ‘आदेशानंतर सामसूम’ ही महायुतीमध्ये दिसलेली गोष्ट महाविकास आघाडीत दिसली नाही. ‘बाजारात तुरी’ या म्हणीप्रमाणं मुख्यमंत्री कोण होणार, या विषयावर तोंडची वाफ दवडणारे बोलबच्चन महाविकास आघाडीत भरपूर होते आणि आहेत. टीआरपी मिळतो म्हणून विनाकारण पत्रकार परिषदा घेणार्‍यांना भविष्यात आवर घातला नाही, तर महाविकास आघाडीची परिस्थिती आणखी कठीण होऊन बसेल.
एकंदरीत या निवडणुकीत दोन्ही बाजूंनी नकारात्मक प्रचारच अधिक करण्यात आला. आक्षेपार्ह विधानंही बर्‍याच जणांनी केली. अर्थात, त्याचं कारण लोकांनी स्वतःमध्ये शोधलं पाहिजे. बोलणारा बोलतो; पण ऐकणारे चेकाळल्यासारखा प्रतिसाद का देतात? मुद्दे लोकांना हवे असतील तरच प्रचारात येतील. अन्यथा प्रचाराचा काळ म्हणजे मनोरंजनाचा सुवर्णकाळ, हेच समीकरण अधिकाधिक रूढ होईल. सकारात्मक प्रचार यशस्वी झाला तरच नकारात्मक प्रचार थांबेल. अशी उदाहरणं या निवडणुकीत अभावानेच पाहायला मिळतील.
जाता-जाता पुन्हा एकदा ‘झोल’विषयी. मतदानयंत्र आणि यंत्रणा याविषयी संशय आणि आक्षेप असल्यास तो नोंदविण्याची वेळ निवडणूक किंवा निकाल ही नाही. उलट यावेळी आक्षेप घेतल्यास ते अरण्यरुदन ठरतं. यंत्र आणि यंत्रणा बदलायची असल्यास त्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावे लागतील. पैशांचा बेसुमार वापर निवडणुकीत झाल्याचा आक्षेप घ्यायचा असेल तर ‘नोटाबंदीचा काय फायदा झाला,’ हा प्रश्न विचारावा लागेल. मुख्य म्हणजे, आपण सर्वज्ञ आहोत, हा भाव बाजूला ठेवून लोकांचं ऐकून घ्यायला शिकावं लागेल आणि त्यासाठी आधी स्वतःची बडबड बंद करावी लागेल. विरोधात बोलणारा ‘त्यांच्या विचारांचा’ असा शिक्का मारणं बंद करावं लागेल. अहंभाव नेहमी ‘सेल्फ गोल’ करायला भाग पाडतो; ‘झोल’ केवळ निमित्तमात्र! कोण किती शहाणं आहे, हे निकालातून दिसतंय. महाविकास आघाडीचे नेते पराभवातून बोध घेतील आणि अहंभाव सोडून जमिनीवर येतील अशी आशा बाळगावी का?