टोलआकारणी आणि रस्त्यांची गुणवत्ता

दर्जेदार सेवा न देता कोणताही कर आकारणे हा ग्राहकांवर उघडपणाने केलेला अन्याय मानला जातो. हे तत्व प्रत्येक सरकारी आणि खाजगी विभागाला लागू होते. मात्र प्रत्यक्षात तसे न घडल्यामुळे नागरीक लोकअदालतीचे दरवाजे ठोठावत राहतात. हे सर्वशुत असले तरी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकत्याच केलेल्या वक्तव्यामुळे या चर्चेला अधिकच उधाण आले आहे. नितीन गडकरी यांनी अधिकार्‍यांना खडे बोल सुनावले की, जर रस्ते चांगल्या स्थितीत नसतील आणि लोकांना सतत समस्यांना सामोरे जावे लागत असेल, तर टोलकंपन्यांना महामार्गावर टोल टॅक्स घेण्याचे काही कारण नाही. ते म्हणाले की, टोल टॅक्स वसूल करण्यापूर्वी चांगली सेवा दिली पाहिजे. पणआपले आर्थिक हित जपण्यासाठी आपण टोल टॅक्स वसूल करण्याची घाई करतो. रस्ते सुस्थितीत नसल्याच्या असंख्य तक्रारी आमच्याकडे येत असल्याची कबुली केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्र्यांनी दिली आहे. त्यांनी मांडलेले मत अत्यंत योग्य आहे. खर्‍या अर्थाने दर्जेदार रस्ते उपलब्ध करून दिले तरच टोल वसूल करण्याचा अधिकार असला पाहिजे. खड्डे आणि चिखल असलेल्या रस्त्यांवर करवसुली केली जात असेल तर जनतेची नाराजी समोर येणार हे उघड आहे. परिवहन मंत्र्यांनी वास्तवाचा स्वीकार केला हे एक चांगले पाऊल असून प्रत्येक खात्याच्या मंत्र्याने आपल्या अधिनस्त विभागाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवले पाहिजे. मंत्र्यांनी विभागातील उणिवा झाकण्याऐवजी सेवा सुधारण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. आता राष्ट्रीय महामार्गांवर काम करणार्‍या एजन्सीचे प्रकरण असो वा वीज, पाणी यासारख्या मूलभूत गरजा असलेल्या विभागांचे असो, अधिकार्‍यांनी ग्राहकांप्रती संवेदनशील असले पाहिजे. तसेच तक्रारी नोंदवण्यासाठी आणि तक्रारींचे त्वरित निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक आहे.
येत्या काही वर्षांत, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टमवर आधारित टोल वसूली प्रणाली लागू करण्याच्या तयारीत आहे. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्गांवर टोलनाक्यांची गरज भासणार नाही. त्यानंतर टोल प्लाझावर वाहनांचा वेग कमी करण्याची किंवा थांबवण्याची गरज भासणार नाही. टप्प्याटप्प्याने देशात याची सुरुवात केली जाणार आहे. त्याचा वापर प्रथम व्यावसायिक वाहनांपासून सुरू होईल. ज्यासाठी व्यावसायिक वाहनांसाठी व्हेईकल ट्रॅकर सिस्टीम बसवणे आवश्यक असेल. त्यानंतर पुढील टप्प्यात खासगी वाहनांनाही या टोल यंत्रणेच्या कक्षेत आणले जाईल. या प्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळे करचुकवेगिरीला आळा बसेल.जीएनएसएस आधारित टोलवसुली प्रणालीमुळे सरकारच्या टोल महसूलात दहा हजार कोटी रुपयांची वाढ होईल, अशी सरकारला आशा आहे. या नव्या प्रणालीमुळे भविष्यात टोल प्लाझाची गरज भासणार नाही, लोकांचा वेळही वाचणार आहे हे नक्की. मात्र रस्त्यांचा दर्जा राखणे हे पहिले प्राधान्य राहिले पाहिजे, हे सरकारने लक्षात ठेवले पाहिजे.– जगदीश काळे