अभिभाषणातील उणे-अधिक

मोदी 3.0 सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या संयुक्त सत्रात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या भाषणात देशाला अपेक्षित असणारी सर्वंकष भूमिका किंवा धाडसी धोरणाचा अभाव दिसल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. वास्तविक या अभिभाषणात संयम, संतुलन आणि धोरण आखणीतील सातत्य होते. अर्थात, निवडणुकीचे वर्ष असल्याने गेल्या सहा महिन्यांत सरकारच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय हालचाली मंदच राहिल्या. अनेक मोठे निर्णय बाजूला राहिले आणि आर्थिक सुधारणांना पुढील टप्प्याची प्रतीक्षा लागली आहे.
दुसरीकडे महागाईवरून चिंता कायम आहे. रोजगारवाढीचा वेग संथच आहे. अशावेळी अभिभाषणात नव्या सरकारच्या व्यापक भूमिकेची अपेक्षा केली जात हाती. वास्तविक, यासाठी बजेटपर्यंत वाट पाहावी लागेल. सामान्यतः अभिभाषणात सरकारच्या विकास योजनांचा भविष्यातील दृष्टीकोन सांगितला जातो, म्हणून अपेक्षा अधिक होत्या. राष्ट्रपती मुर्मू यांनी आपल्या अभिभाषणात सरकारचे सर्व संकल्प, दिशा आणि ध्येयांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. पण कोणत्याही क्रांतिकारी आणि आमूलाग्र बदल घडवून आणणार्‍या मुद्याचा उल्लेख केला नाही.
18 व्या लोकसभेच्या पहिल्या संसदीय अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी राष्ट्रपतींचे अभिभाषण सुमारे 50 मिनिटे चालले अणि त्यात केंद्र सरकारच्या उद्दिष्टातील सर्व मुद्दे मांडले गेले. संसदेत आणि राज्यसभेत नीट परीक्षा वाद, पेपर रद्द आणि पेपरफुटीवरून विरोधक केंद्र सरकारला धारेवर धरत आहेत. त्यामुळे अभिभाषणात पेपरफुटी प्रकरणाची तपासणी करणे, पेपर फोडणार्‍यांना कडक शिक्षा करणे, परीक्षा प्रणालीत सुधारणा करणे आणि नवीन कायदा आणण्याचा मुद्दा मांडत एकप्रकारे विरोधकांचा मुद्दा खोडून काढण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
निवडणूक प्रचारात विरोधकांनी राज्यघटना धोक्यात असल्याचा कल्पोकल्पीत विचार रेटून भाजपला जेरीस आणले. खासदारांच्या शपथविधी सोहळ्यात राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी राज्यघटनेची प्रत हातात घेऊन शपथ घेतली. त्याला प्रत्त्युत्तर देण्याासाठी अभिभाषणात काँग्रेसने देशावर लादलेल्या आणीबाणीची आठवण करून देण्यात आली आणि याच आणीबाणीने राज्यघटनेला कशा रितीने तिलांजली दिली हे देखील सांगितले. यादरम्यान, लोकसभा अध्यक्षाच्या निवडणुकीनंतर सभागृहात आणीबाणीवरून निषेध ठराव मंजूर करण्यात आला. सरकारची रणनिती पाहिली तर काँग्रेस भाजपला खोट्यानाट्या कहान्या तयार करून अडचणीत आणत असेल तर भाजप देखील काँग्रेसला आणीबाणीची आठवण करून देत राहिल.
ससंदेत खासदारांकडून घालण्यात येणार्‍या गोंधळाचा मुद्दा देखील अभिभाषणात मांडला. धोरणाला विरोध आणि संसदीय कामकाजाला विरोध हे वेगवेगळे मुद्दे असल्याचे महामहीम राष्ट्रपतींनी सांगितले. दुष्प्रचाराच्या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी नवा तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. अभिभाषणात सरकारचा भविष्यवेधी रोडमॅप आहे, परंतु यात आणखी सुधारणांची गरजही दिसून आली. देशात अनेक काळापासून पोलिस सुधारणा, प्रशासकीय, न्यायिक सुधारणा, राजकीय आणि निवडणूक सुधारणा प्रलंबित आहेत. आर्थिक सुधारणांना पुढे नेण्याची – विश्वास सरदेशमुख