अर्बन नक्षलवर प्रहार

काही सुधारणांसह महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक गुरुवारी विधानसभेत आवाजी मतदानाने एकमताने मंजूर करण्यात आले. शहरी नक्षलवाद आणि लोकशाहीविरोधी कारवायांना आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: हे विधेयक मांडले. १२ हजार ५०० सूचना आणि हरकतींचा अभ्यास करून सुधारित स्वरूपात सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकामुळे सरकारला कडव्या विचारसरणीच्या संघटनांवर कठोर कारवाईचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले की, हा कायदा डाव्या विचारसरणीविरोधात नसून, हिंसक आणि कट्टर विचारसरणीला प्रोत्साहन देणाक्तया संघटनांविरोधात आहे. शहरी भागात तरुणांचे ब्रेनवॉश करून व्यवस्थेविरोधात उभे करण्याचे प्रयत्न माओवादी करत आहेत. त्यांना आळा घालण्यासाठी हा कायदा प्रभावी ठरेल.
डिसेंबर २०२४ मध्ये हे विधेयक प्रथम मांडले गेले होते, परंतु विरोधक आणि सामाजिक संघटनांच्या आक्षेपांमुळे ते संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील २५ सदस्यीय सर्वपक्षीय समितीने १२ हजार ५०० सूचना आणि हरकतींचा अभ्यास करून तीन महत्त्वपूर्ण बदल सुचवले. त्यानुसार, ‘व्यक्ती आणि संघटना’ऐवजी ‘कडव्या विचारसरणीच्या तत्सम संघटना’ असा शब्दप्रयोग स्वीकारण्यात आला. तसेच, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त किंवा विद्यमान न्यायाधीश, जिल्हा न्यायाधीश आणि सरकारी वकील यांचा समावेश असलेल्या सल्लागार मंडळाची मंजुरी बंधनकारक करण्यात आली. तपासासाठी सहायक पोलिस आयुक्त (एसीपी) किंवा उपअधीक्षक (डीवायएसपी) दर्जाच्या अधिकार्‍यांची नियुक्ती अनिवार्य करण्यात आली.
महाराष्ट्रात सध्या नक्षलवाद आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणार्‍या संघटनांविरोधात कारवाईसाठी केंद्र सरकारच्या ‘यूएपीए’ कायद्याचा आधार घ्यावा लागतो. यामुळे प्रशासकीय अडचणी आणि मंजुरीच्या प्रक्रियेत विलंब होतो. छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा यांसारख्या नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये स्वतंत्र विशेष कायदे असून, महाराष्ट्रातही असा कायदा असावा, यासाठी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. सरकारच्या मते जर कोणत्याही कडव्या विचारांच्या संघटना ’सार्वजनिक सुव्यवस्थेस किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका’ ठरत असतील तर कोणतेही आरोप न नोंदवता तत्काळ त्यांना ताब्यात घेण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. तसेच एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येणार आहे. त्याचप्रमाणे बेकायदेशीर संघटनेचे कार्यालय, परिसर, इतर संपत्ती जप्त करता येईल आणि बेकायदेशीर जाहीर झालेल्या संघटनांची बँकामधील खाती गोठवता येतील. त्यासोबतच प्रतिबंधीत संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून तेच कार्य करत असतील तर नवी उभारलेली संघटना ही मूळ बेकायदेशीर संघटनेचा भाग मानली जाईल, ती ही बेकायदेशीर ठरेल. या विधेयकावर अनेक संघटनांनी आक्षेप घेतला होता. अखेर आज, गुरुवारी हे विधेयक मांडण्यात आले.
दरम्यान जनसुरक्षा विधेयकाच्या वादानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त समिती स्थापन केली. या समितीत सर्वपक्षीय २५ सदस्य आहेत. त्यामध्ये जितेंद्र आव्हाड, सतेज पाटील, जयंत पाटील, विजय वडेट्टीवार, शशिकांत शिंदे, अजय चौधरी सदस्य होते.