राहुल गांधीच्या विदेशवाणीचा अन्वयार्थ

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या अमेरिका दौर्‍यादरम्यान भारतात शीख धर्मियांचे धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे आणि संघराज्याचा पाया मोडला जात आहे, धार्मिक उन्माद वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात असून भाषे सोबत छेडछाड केली जात आहे, जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येत हुकूमशाही सुरू आहे अशा अनेक आरोपांची माळ उडवली आहे. राहुल गांधी आणि इतर नेते भारतातही या सगळ्या गोष्टी सांगत आहेत. पण इथे प्रश्न राष्ट्रीय गरीमेचा होता. भारताची चांगली प्रतिमा निर्माण करणे हे केवळ सत्ताधारी पक्षाचे काम आहे की इतर पक्षांनीही भूमिका बजावावी? भारतीय लोकशाहीत अनेक उणिवा असल्या तरी त्यांची जागतिक मंचावर चर्चा करुन अमेरिकेसारख्या राष्ट्रांना हस्तक्षेपाची संधी देणे सर्वार्थाने अयोग्य आहे. राहुल यांना याची जाणीव नसेल का?
लोकशाहीत विरोधी पक्ष नेत्याची भूमिका महत्त्वाची असते. ते परदेश दौर्‍यावर असले तरी संबंधित देशांशी प्रस्थापित होणार्‍या संवादाचे महत्त्व नाकारता येत नाही. म्हणूनच राहुल गांधी यांचा अमेरिका दौरा हा परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. आपल्या दौर्‍यासाठी अमेरिकेची निवड करणे ही कदाचित त्यांची व्यक्तीश; पातळीवर पहिली राजकीय पसंती असू शकते आणि अन्य कारणेही असू शकतात. पण तेथे एखाद्याची भेट घेणे आणि काही वक्क्तव्ये करणे यामध्ये राष्ट्रीय हितसंबंधांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. अमेरिकावारीत खासदार राहुल गांधी यांनी अनेक खासदारांच्या भेटी घेतल्या. यात इल्हान उमर यांचा देखील समावेश आहे. 40 वर्षीय इल्हान उमर या सोमालियन-अमेरिकन राजकारणी आहेत. त्यांनी 2019 मध्ये मिनेसोटामधून निवडणूक जिंकून यूएस लोअर हाऊसमध्ये प्रवेश केला. अमेरिकन संसद किंवा काँग्रेसमध्ये पोहोचणार्‍या पहिल्या दोन मुस्लिम महिला खासदारांपैकी त्या एक आहेत. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये पोहोचणार्‍या त्या पहिल्या सोमालियन-अमेरिकन नागरिक आहेत. इल्हान या मूलतः भारतविरोधी विचारांच्या असून त्या पाकिस्तानची सतत पाठराखण करत आल्या आहेत. काश्मीरबाबतची त्यांची वक्तव्ये याची साक्ष देणारी आहेत. इल्हान यांनी अनेकदा भारतविरोधी भूमिका घेतली आहे. त्यांनी पीओकेला पाकिस्तानचा भाग म्हणून घोषित केले होते, प्रत्यक्षात हा भारताचा भूभाग आहे. साहजिकच त्यांच्याशी झालेल्या राहुल यांच्या भेटीवरुन भारतात टीकेचे वादळ उठले.
यामागे कारण केवळ भेटीपुरते असते तर वेगळी गोष्ट, मात्र राहुल गांधी यांनी दोन वेगवेगळ्या विद्यापीठात केलेल्या भाषणांमुळेही त्यांची ही अमेरिकावारी वादग्रस्त ठरली. त्यांनी एका भाषणामध्ये शीख समुदायाचे उदाहरण देत भारतात त्यांचे धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावले जात असल्याचा आरोप तर केलाच शिवाय राज्याराज्यांत वाद निर्माण केले जात असल्याचेही म्हटले. या माध्यमातून जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असणार्‍या भारतात संघराज्य व्यवस्था डळमळीत केली जात असल्याचाही गंभीर आरोप केला. देशात धार्मिक उन्मादाला पाठबळ दिले जात असून भाषेची अस्मिता जपली जात नसल्याचेही राहुल गांधी म्हणाले. जम्मू काश्मीर आणि ईशान्य भारतात हुकुमशाही पद्धतीने शासन यंत्रणा राबविली जात असल्याची बोचरी टीकाही त्यांनी केली. अर्थात या गोष्टी राहुल गांधी आणि अन्य नेते भारतातही वारंवार बोलत असतात. अशा कथित धाडसी वक्तव्यांमुळे माध्यमातही राहुल गांधी यांचे खूप कौतुक झाले. परंतु या वेळी मुद्दा परकी भूमीचा होता, एखाद्या पक्षाचा नव्हता तर देशाचा होता. म्हणूनच या दौर्‍यामुळे होणार्‍या संभाव्य परिणामाची चर्चा करणे गरजेचे आहे.
राहुल गांधी यांची वक्तव्ये नकळतपणे केली गेली की त्यामागे कोणते राजकीय हित दडलेले आहे, ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. भारताची जागतिक पातळीवर प्रतिमा चांगली करण्याची जबाबदारी केवळ सत्ताधार्‍यांवरच असते का? की अन्य पक्षांची देखील त्यात भूमिका असायला हवी, हा यातील खरा कळीचा प्रश्न आहे. दुसरे असे की, लोकशाहीच्या तराजूत अमेरिकेचे नाणे खरोखरच खणखणीत आहे का की त्याचे अनुकरण भारतातही एखाद्या कार्बन कॉपीप्रमाणे करायला हवे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित राहत आहेत.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, या दौर्‍यादरम्यान राहुल गांधी यांनी बांगलादेश आणि पाकिस्तानसंदर्भात कोणताही मुद्दा मांडला नाही. उलट याबाबत आपण सरकारसोबत असल्याचे त्यांनी सांगितले. बांगलादेशातील सत्तांतारामध्ये महत्त्वाची भूमिका पडद्याआडून बजावणार्‍या अमेरिकेच्या भूमिकेबाबत त्यांनी मत मांडले नाही. चीनसंदर्भात बोलताना भारताच्या जमीनीवर ताबा मिळवण्याबरोबरच चीन आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे ते म्हणाले. चीनला वठणीवर आणण्यासाठी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सहकार्य महत्त्वाचे राहील, असेही राहुल म्हणाले. राहुल यांनी मांडलेली मते किंवा विचार हे भारत सरकारचे धोरण म्हणून स्वीकारले जात नसले तरी त्यातून परराष्ट्र संबंधांमध्ये अकारण काही संकेत दिले जातात. भविष्यकाळात या संकेतांनुसार राजकारण केले जाण्याची शक्यता असते.
अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण अणि शक्तीसामर्थ्याचा विचार करता त्यात ‘सॉफ्ट पॉवर’ची खूप महत्त्वाची भूमिका आहे. भारतासंदर्भात केवळ अमेरिकेतील ‘थिंक टॅकं’ची चर्चा गरजेची आहे. हार्वर्ड केनडी स्कूल ही एक नामांकित संस्था. जगभरातील विद्यार्थी या विद्यापीठाची पदवी घेण्याची धडपड करत असतात. तेथे भारतासंबंधित विषयाचे देखील अध्यापन केले जाते. या संस्थेतून दरवर्षी शेकडो संख्येने फेलोशिप दिल्या जातात. तेथील काही अभ्यासक्रमातून किवा संशोधनातून भारत आता पूर्वीसारखा राहिलेला नसल्याचे, भारत कोलमडत असल्याचे बिंबवले जाते.
भारताच्या अंतर्गत घडामोडींवर अमेरिकेकडून नेहमीच नाहक ढवळाढवळ केली जाते. भारताबद्दलची जागतिक महासत्तेची असूया पदोपदी जाणवते. कारण तेथील संपूर्ण व्यवस्थाच तशी तयार केली आहे. अमेरिकेतील अभ्यासक्रमातही त्याबाबत बरीच बाजू मांडली जाते, तंत्रज्ञानाच्या जमान्यातही या गोष्टी अमेरिकी जनतेत सिमेंटसारख्या साचत जातात. राहुल गांधी यांना या सर्वांची कल्पना नसेल का? किंवा दिली गेली नसेल का? अर्थातच राहुल या सर्वांबाबत जाणून आहेत. असे असताना अमेरिकेच्या भूमीवर जाऊन भारताचे वाभाडे काढण्याची गरजच काय होती, असा प्रश्न सामान्यांना पडल्यास त्यात गैर काय?
तिसरा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे भारताच्या अंतर्गत समस्येवर तोडगा हा बाह्य देशांनी काढावा का? की हे प्रश्न देशार्तंगत चर्चेतून सुटावेत? भारतीय लोकशाहीत अनेक त्रुटी आहेत, दोष आहेत, उणिवा आहेत, सुधारणांना बराच वाव आहे, हे वास्तव कोणी नाकारू शकत नाहीत. वर्षानुवर्षांपासून आपला समाज जातीजातीत विखुरला आहे. आपल्या देशात धार्मिकतेचा धोका आहे. गरीब अणि श्रीमंती यांच्यात दरी वाढत आहे. मात्र अशा प्रकारच्या अनेक त्रुटी अमेरिकी समाजातही आहेत. कोणताही देश अशा अंतर्गत आव्हानांपासून दूर नाहीये. पण हे सर्व देश त्यांच्या अंतर्गत समस्या देशांतर्गत पातळीवरच सोडवतात. विविधतेत एकता हे अखंड भारताचे आधारसूत्र आहे. त्यानुसार आमच्यामध्ये असंख्य मतभेद, वादविवाद असले तरी राष्ट्र म्हणून आम्ही एक आहोत, ही भूमिका प्रत्येक भारतीय नागरिकाची असायला हवी. त्यालाच राष्ट्रनिष्ठा असेही म्हणता येईल. या राष्ट्रनिष्ठेशी पाईक नसणार्‍या घटकांमुळेच ब्रिटिशांना भारतावर इतकी वर्षे राज्य करता आले हा इतिहास आहे. या परिप्रेक्ष्यातून पाहता राहुल गांधींचे अमेरिकेच्या भूमीवर मांडलेले विचार हे राष्ट्रहित, राष्ट्रनिष्ठा यांच्याशी विसंगत किंवा प्रतारणा करणारे नाहीत ना याचे मूल्यमापन प्रत्येकाने करायला हवे.-प्रा. सतीश कुमार, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक