स्वागतार्ह पाऊल

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यांतर्गत पुढील पाच वर्षांत तीन कोटी घरे बांधण्यात येणार असून त्यापैकी दोन कोटी घरे ग्रामीण भागात तर एक कोटी घरे शहरी भागात उभारली जाणार आहेत. नुकतीच या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या टप्प्यात केंद्र सरकार सुमारे 4.35 ट्रिलियन रुपये खर्च करणार आहे. शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी घरांसाठी एकूण गुंतवणूक 10 ट्रिलियन रुपये आहे, ज्यापैकी सरकार 2.3 ट्रिलियन रुपये अनुदान देईल. केंद्र आणि राज्य सरकार ग्रामीण घरांसाठी 3,06,137 कोटी रुपये खर्च करणार आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना घरांच्या बांधकामासाठी आर्थिक सहाय्य मिळेल. मैदानी भागात 1.2 लाख रुपये आणि ईशान्येकडील राज्ये आणि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांसारख्या डोंगराळ राज्यांमध्ये 1.3 लाख रुपयांची मदत दिली जाते.
2014 मध्ये केंद्रातील सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर आपल्या कार्यकाळाच्या अगदी सुरुवातीलाच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्रामीण भारतातील प्रत्येक कुटुंबाला घरे उपलब्ध करून देणे हे त्यांच्या मुख्य प्राधान्यक्रमांमध्ये समाविष्ट केले होते. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एप्रिल, 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली होती, ज्याअंतर्गत मार्च 2024 पर्यंत मूलभूत सुविधांसह 2.95 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. शहरी भागात घरे देण्याची योजना जून 2015 मध्ये सुरू झाली. परवडणार्‍या दरात अनुदान आणि कर्ज उपलब्ध करून देणे तसेच बांधकामाला चालना देण्यावर आधारित या योजनेचा आतापर्यंत कोट्यवधी कुटुंबांना फायदा झाला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यात, एकूण 1.18 कोटी घरे अधिकृत करण्यात आली आहेत, त्यापैकी 85.5 लाखाहून अधिक घरे यशस्वीरित्या बांधण्यात आली आहेत आणि योग्य लाभार्थ्यांना सुपूर्द करण्यात आली आहेत.
आता प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यात, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, निम्न आणि मध्यम वर्गातील सर्व कुटुंबे ज्यांच्याकडे देशात कुठेही कायमस्वरूपी घर नाही ते अर्ज करण्यास पात्र ठरणार आहेत. शहरी भागात, पात्र अर्जदारांना भाड्याने कायमस्वरूपी घर खरेदी करण्यासाठी देखील आर्थिक साहाय्य देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. गृहनिर्माण योजनेच्या विस्ताराकडे केवळ सामाजिक अंगाने पाहून चालणार नाही. देशभरामध्ये कोट्यवधी घरांची निर्मिती होत असताना त्यातून अर्थकारणालाही बळकटी मिळणार आहे. — संजय निकम, बांधकाम अभ्यासक