विद्यार्थीहितैषी पाऊल

भारतातील अनेक विद्यार्थी आर्थिक अडचणींमुळे उच्च शिक्षणाच्या संधींपासून वंचित राहतात. विशेषतः ग्रामीण व दुर्बल आर्थिक पार्श्वभूमीतील तरुणांसाठी शिक्षण कर्ज घेणे हे एक जटिल व कठीण प्रक्रिया ठरते. शिक्षण हे सर्वांगिण विकासाचे आणि आर्थिक प्रगतीचे मुख्य साधन असताना त्याचा दरवाजा जर आर्थिक अडचणींमुळे बंद राहत असेल, तर ते देशाच्या मानवी संसाधनावर प्रतिकूल परिणाम करणारे ठरते. यासाठी शैक्षणिक कर्जाचा पर्याय उपलब्ध आहे. ही कर्जप्रक्रिया सुलभ बनवण्यासाठी, अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना या कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि गरिब वर्गातील विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिककर्ज मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये पीएम-विद्यालक्ष्मी योजनेला मंजुरी दिली होती. आता शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाने एकूण ८२ बँकांना या योजनेत सामील करून ही योजना आणखी व्यापक व सुलभ केली आहे.
यामध्ये सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील बँकांबरोबरच प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सहकारी बँकांचा समावेश करण्यात आला आहे. दूरस्थ भागांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण कर्ज घेण्यात कोणताही अडथळा येऊ नये, हा यामागचा मूळ उद्देश आहे.
त्याचप्रमाणे, गेल्या मार्चमध्ये सुरू झालेल्या नव्या पोर्टलवर प्रत्येक शिक्षण संस्थेला त्यांच्या प्रत्येक कोर्सची व शुल्क संरचनेची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले गेले आहे. यामुळे संबंधित बँकांना तपासणी करणे सुलभ बनले आहे. त्यांना विविध उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शुल्कविषयक माहिती स्वतंत्रपणे शोधावी लागत नाही. अलीकडेच पंजाब नॅशनल बँकेने या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणार्‍या कर्जावरील व्याजदरात २० बेसिस पॉईंट्सची कपात केली आहे. याचा थेट लाभ विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना पारंपरिक एज्युकेशन लोनपेक्षा अनेक बाबतींत वेगळी आहे. सरकारच्या वित्तीय साहाय्याने चालणार्‍या या योजनेअंतर्गत शिक्षण कर्जासोबतच शिष्यवृत्तीचीही सुविधा दिली जाते. यासाठी केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टलवर एकाच ठिकाणी अर्ज करावा लागतो. याशिवाय, या योजनेत ट्युशन फी, निवासाचा खर्च, प्रवासाचा खर्च तसेच पुस्तके व लॅपटॉप/कॉम्प्युटर यांसारख्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाशी संबंधित विविध खर्चांसाठी आणि गरजांसाठी आवश्यक असलेला निधीही उपलब्ध करून दिला जातो.
या योजनेअंतर्गत शिक्षण कर्जाला कोणतीही कमाल मर्यादा नाही आणि ते गॅरंटीशिवाय मिळते. या योजनेनुसार, ज्या विद्यार्थ्यांचे कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्या गरीब वर्गातील विद्यार्थ्यांना सरकार १० लाख रुपयांपर्यंतचे शिक्षण कर्ज केवळ उपलब्ध करून देत नाही, तर त्यावर लागणारे ३ टक्के व्याजही स्वतः सरकारच भरते.
नवीन पोर्टल सुरू झाल्यानंतर एकूण दीड लाखांहून अधिक अर्ज आले असून विद्यार्थ्यांना कर्ज मिळणे सुरू झाले आहे. सद्यस्थितीत एक विद्यार्थी सरासरी १६ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेत आहे, असे ही आकडेवारी सांगते. एकूणच देशातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी ज्या प्रकारे सातत्याने पावले उचलली जात आहेत, त्यावरून याबाबतची सरकारची कटिबद्धता स्पष्ट होते.-विधिषा देशपांडे