वायूप्रदुषणाबाबत स्वागतार्ह उपक्रम

देशातील अनेक शहरे तीव्र वायू प्रदूषणाच्या विळख्यात आहेत. पावसाळ्यात किंवा इतर महिन्यात पाऊस पडला की प्रदुषणापासून काहीसा दिलासा नक्कीच मिळतो, पण या समस्येवर कायमस्वरुपी उपाय शोधणे आवश्यक आहे. या प्रयत्नात, पिंपरी चिंचवड आणि छत्रपती संभाजीनगर या महाराष्ट्रातील दोन शहरांना आणि ओडिशातील भुवनेश्वरमधील काही भागांना कमी उत्सर्जन क्षेत्र म्हणून निवडण्यात येणार आहे. या भागात अत्यंत कमी उत्सर्जन असलेल्या वाहनांनाच प्रवेश दिला जाईल. महाराष्ट्रात अशा प्रकारचा प्रयोग नवीन असला तरी लंडन आणि इतर काही युरोपियन शहरांमध्ये अशा उपाययोजना यापूर्वीच करण्यात आल्या आहेत.
2026 पर्यंत महाराष्ट्रातील या दोन्ही शहरांमधील अशा भागांचा शोध घेण्यात येईल. ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गेल्या वर्षी भुवनेश्वरसाठी अशी योजना तयार केली होती. दिल्ली आणि आग्रा येथे वाहन प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यापूर्वी अशा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. अशा योजनांमुळे सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर वाढेल अशी अपेक्षा आहे. मेट्रो रेल्वे आणि बसेसच्या सुविधेमुळे वाहनांचे उत्सर्जन कमी करण्यात काही प्रमाणात यश आले आहे, परंतु खाजगी वाहनांची संख्या वाढल्याने परिस्थितीत कोणताही उत्साहवर्धक बदल झालेला नाही. गर्दीच्या आणि जास्त प्रदूषित भागात वाहनांची वर्दळ कमी करता आली तर त्याचा प्रदुषण कमी होण्यावर परिणाम नक्कीच होईल. उद्याच्या भविष्यात असे उपक्रम इतर शहरांसाठीही उदाहरण ठरू शकतात.
लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात म्हटले आहे की भारतातील दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला आणि वाराणसी या दहा मोठ्या शहरांमध्ये प्रदूषणामुळे दरवर्षी सुमारे 33 हजार मृत्यू होतात. वायू प्रदूषणामुळे अनेक आजार तर होतातच, शिवाय माणसांचे आयुर्मानही कमी होते. स्वच्छ ऊर्जेच्या उत्पादनात लक्षणीय प्रगती होत असून इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्रीही वाढत आहे. परंतु जीवाश्म इंधनाचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास बराच वेळ लागू शकतो. अशा परिस्थितीत सर्व प्रकारच्या उपायांचा अवलंब करण्याचा विचार केला पाहिजे.
अनेक राज्यांतील प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आपली जबाबदारी योग्य रीतीने पार पाडत नाहीत ही एक मोठी समस्या आहे. 2019 मध्ये भारत सरकारने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम सुरू केला होता, ज्या अंतर्गत देशातील 131 शहरांमध्ये प्रदूषण कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ही शहरे सरासरी वाटप केलेल्या रकमेच्या केवळ 60 टक्के खर्च करू शकतात आणि 27 टक्के शहरे अशी आहेत जी निर्धारित बजेटच्या 30 टक्केही खर्च करू शकत नाहीत. हे लक्षात घेता सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाने तातडीने काम करण्याची गरज आहे.– विनिता शाह