‘लालपरी’ला गरज आर्थिकदृष्ट्या सक्षमतेची

राज्यात प्रवासी वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करून देणार्‍या राज्य परिवहन महामंडळाची (एसटी) आर्थिक परिस्थिती बिघडली आहे. आर्थिक संकटात सापडलेले हे महामंडळ गत ४५ वर्षांत फक्त ८ वेळाच नफ्यात होते. ‘गाव तेथे एसटी’, ‘रस्ता तेथे एसटी’ या घोषवाक्यांसह मिरवणारे हे महामंडळ सध्या १० हजार कोटींच्या वर संचित तोटा सहन करत आहे. महामंडळाची प्रकृती सुधारण्यासाठी, महामंडळाची आर्थिक सद्यस्थिती दर्शविणारी श्वेतपत्रिका जाहीर करण्यात आली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीचे एकूण महसुली उत्पन्न, खर्च, कर्ज आणि देयके किती आहेत याबाबतचा आढावा घेणारी श्वेतपत्रिका मांडली आहे. या श्वेतपत्रिकेत ४५ वर्षांचे अवलोकन करण्यात आले आहे. या ४५ वर्षांपैकी फक्त आठ वर्षेच महामंडळाला काही प्रमाणात नफा झाला आहे. उर्वरित सर्व वर्षांत मोठ्या प्रमाणात तोटा झाल्याचे समोर आले आहे. श्वेतपत्रिकेनुसार एसटी महामंडळाचा २०१८-१९ मध्ये ४६०३ कोटी रुपये तोटा होता तो मार्च २०२३ अखेर १०३२४ कोटी रुपये झाला. २०२४-२५ मध्ये १२१७ कोटी रुपयांचा तोटा अपेक्षित आहे.राज्य सरकारने २००१ पासून ६३५३ कोटी रुपयांची भांडवली मदत केली आहे. २०२० ते २०२३ या काळात ४७०८ कोटींची महसुली मदत सरकारने केली. वैधानिक स्वरूपाची ३२९७ कोटी रुपयांची देणी बाकी आहेत. तोट्याच्या कारणांमध्ये बसेस कमी असणे, तोट्याच्या फेर्‍या, अनियमित भाडेवाढ, खासगी वाहतूक यांचा समावेश आहे. परिवहन विभागातील आर्थिक तोटा, आर्थिक बाबी, आर्थिक व्यवहार याबाबत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीच श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार श्वेतपत्रिका काढण्यात आली. एसटी महामंडळाचा सुमारे १० हजार कोटी संचित तोटा असून महामंडळाला कर्मचार्‍यांचे वेतन, वाहन खरेदी, टायर खरेदी, इंधन खरेदी, स्थानकांचे नूतनीकरण व इतर आस्थापना खर्चासाठी दररोज आर्थिक कसरत करावी लागते. कर्मचार्‍यांची देणी, भविष्य निर्वाह निधीचे हप्ते, कामगार करारातील प्रलंबित देणी यासाठी महामंडळाला पैशाची गरज आहे. महामंडळाला इंधन, वस्तू व सेवा पुरविणा-या संस्थांची थकित देणीही द्यायची आहेत. दरवर्षी पाच हजार बसेस महामंडळाच्या ताब्यात आल्या तर उत्पन्न वाढवता येईल असा प्रस्ताव सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दिला होता, त्याला मंजुरी मिळाली आहे. श्वेतपत्रिकेत अनेक उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. ही सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एक पाऊल असू शकते. परंतु यासाठी फक्त धोरण नव्हे, तर कार्यक्षम अंमलबजावणीही गरजेची आहे. २०१८-१९ मध्ये एसटीचा संचित तोटा सुमारे ४६०० कोटी होता. परंतु कोरोना व दीर्घकालीन संपामुळे तो १०,३२२ कोटींवर पोहोचला. प्रवासी सेवा सुधारण्याऐवजी जागांच्या खासगीकरणाला प्राधान्य देण्यात आल्याने एसटीच्या मोक्याच्या जागा बिल्डरांच्या घशात घातल्या जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. दररोज सुमारे ५५ लाख प्रवाशांना सुरक्षित दळणवळण सेवा देणारी एसटी भविष्यात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे ही काळाची गरज आहे. — मिलिंद सोलापूरकर