भाषाविषयक धोरण आणि महाराष्ट्र

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० ची अमलबजावणी करताना महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय तूर्त तरी मागं घेण्यात आला आहे. आता भारतातील सर्व भाषा जोपासल्या, जोडल्या जातील असं भाषा धोरण आखून ते महाराष्ट्रात अमलात आणलं पाहिजे. आणि महाराष्ट्राच्या सुनियोजित भागांमध्ये मराठी-इंग्रजीच्या पाठोपाठ तिसरी भाषा म्हणून कन्नड, तेलगू, उडिया यांसारखे विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. त्यातून संपूर्ण देशाला एकात्म करण्याचं काम तर महाराष्ट्र पुढं नेईलच; शिवाय इतर राज्यांसमोरसुद्धा एका आदर्श धोरणाचा धडा ठेवेल.
नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी (एनईपी २०२०) म्हणजेच नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीची चर्चा, कार्यवाही सबंध देशभराबरोबर महाराष्ट्रातही चालू आहे. त्यात भाषा धोरणाच्या संदर्भातही महाराष्ट्र-तामिळनाडूसहित देशभर चर्चा चालू आहे. ‘डीएमके’च्या पद्धतशीरपणे जोपासण्याच्या अलगाववादी धोरणाला अनुसरून, तमिळनाडूमध्ये ‘डीएमके’नं भाषा धोरणाला विरोध दर्शवत, हिंदी भाषेच्या तथाकथित शक्तीला विरोध केला आहे.
खरं म्हणजे ‘एनईपी’मधील भाषा धोरण पाहिलं तर हिंदी भाषेची कुठंही सक्ती नाही. त्रिभाषा सूत्रानुसार – इंग्रजी, आपापल्या प्रदेशाची भाषा (मी त्यांना ‘प्रादेशिक’ भाषा म्हणत नाही; कारण हिंदीइतयाच त्या अखिल भारतीय भाषा आहेत) आणि तिसरी भाषा निवडण्याचं स्वातंत्र्य आहे. पण तामिळनाडूनं ‘डीएमके’च्या सूत्रानुसार कांगावा सुरू केला आहे की त्यांच्यावर हिंदी लादली जात आहे.
असं होत असताना काही काळापूर्वी महाराष्ट्रात अचानक एक निर्णय जाहीर झाला. पहिलीपासून हिंदीची सक्ती. अर्थातच त्या निर्णयाला विरोध झाला, तो योग्यच होता. काही दिवसांनी मुख्यमंत्र्यांनी आपली नाराजी व्यक्त करत खुलासा केला की पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय त्यांना न विचारता घेतला गेला होता. त्यावर संबंधित मंत्री महोदयांनी नोकरशाही शैलीत सांगितलं की, हा निर्णय पूर्वीच्या सरकारचा आहे, त्याचं नोटिफिकेशन आत्ता निघालं. महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय तूर्त तरी मागं घेण्यात आला आहे. यानिमित्तानं भाषा धोरणासंदर्भात काही मुद्दे मांडणे आवश्यक आहे.
पहिलं सूत्र, इयत्ता पहिलीपासून मराठी तर अनिवार्य असलेच पाहिजे. कारण ज्ञानभाषा होण्याची मराठीची अंगभूत शक्ती आहे. इयत्ता पहिलीपासून मराठी अनिवार्य असण्याच्या सूत्रापासून ते सर्व ज्ञान-विज्ञान, तंत्रज्ञान, व्यापार, दळणवळण, अभियांत्रिकी, आयुर्विज्ञान हे सर्व विषय उत्तम मराठीतून मांडता येण्याची तयारी व्हायला पाहिजेच. दुसरी भाषा- इंग्रजी. कारण अजूनतरी क्षितिजावर दिसणार्‍या भविष्यकाळानुसार इंग्रजी जगाची संपर्क-दळणवळणाची भाषा आहे. आजच्या तारखेला इंग्रजी ही ज्ञान-विज्ञानाची भाषा आहे, व्यापारउदीमाची भाषा आहे. मराठी युवकांनाही उज्वल भवितव्यासाठी इंग्रजी उत्तम आलंच पाहिजे.
आता मुद्दा तिसर्‍या भाषेचा. महाराष्ट्राचं कामच संपूर्ण देशाला जोडण्याचं आहे. माझी ही श्रद्धा आणि आकलन आहे, की महाराष्ट्राचं महाराष्ट्रपणच मुळी वैश्विक आणि अखिल भारतीय विचार करण्याचं आहे. मी या सूत्राला माझ्या आकलनानुसार दिलेली संज्ञा आहे, की ‘अवघे विश्वची माझे घर’ ही संतांची शिकवण, त्या पायावर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभं केलेलं राज्य, यामधून महाराष्ट्राचा जेनेटिक कोड घडवणारा ‘डबल हेलिस’ तयार होतो. आता हे सूत्र भाषा धोरणाला लावलं, तर समोर चित्र काय येतं?
प्रथम सोप्या शब्दात सांगायचं तर महाराष्ट्रानं भारतातील सर्व भाषा जोपासल्या, जोडल्या जातील असं भाषा धोरण आखून ते महाराष्ट्रात अमलात आणलं पाहिजे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्राचा जो भाग कर्नाटकच्या जवळचा आहे, त्या भागात कन्नड भाषेला तिसरी भाषा म्हणून मान्यता आणि चालना द्यावी. महाराष्ट्राचा असा मराठवाड्यातला जो भाग तेलंगण किंवा आंध्रप्रदेशशी जोडलेला आहे, त्या भागात तेलगू भाषेला मान्यता आणि चालना द्यावी. मराठी, तेलगू आणि कन्नड या भाषाशास्त्राच्या दृष्टीनं भाषा भगिनी आहेत, हे महान विदुषी दुर्गा भागवत यांनी पूर्वीच सिद्ध करून दाखवलं आहे. त्याचप्रमाणे विश्वनाथ खैरे या ज्येष्ठ भाषातज्ज्ञानं ‘संमत’ असा आपला भाषाविषयक सिद्धांत मांडून, संस्कृत, मराठी आणि तमिळ या तीन भाषा कशा एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत, हे मांडलं आहे. काही भाषातज्ज्ञांनी अर्थातच या ‘संमत’ सिद्धांतावर आपले काही आक्षेप नोंदवलेले आहेत, पण बौद्धिक चर्चा याच पद्धतीनं चालते.
मला इथं मुद्दा मांडायचा आहे, की त्या ‘संमत सिद्धांता’नुसार संस्कृत, मराठी, तमिळसुद्धा जोडलेल्या भाषा आहेत. महाराष्ट्राचा देदीप्यमान अखिल भारतीय इतिहास पाहिला, तर तंजावरकर भोसल्यांनी आपली मराठी न विसरता, तंजावरमध्ये संस्कृत आणि तमिळला चालना दिली होती. इतिहासातून तेच सूत्र पकडून, आत्ताच्या महाराष्ट्रानंसुद्धा एकाच वेळी संस्कृत आणि तमिळच्या अभ्यासाला चालना दिली पाहिजे. नीट धोरण आखता येईल, की महाराष्ट्राचा काही प्रदेश किंवा काही शाळांमध्ये पहिलीपासून तमिळचाही पर्याय दिला जावा. तसाच विचार करून त्यामुळं ज्या तमिळचं मल्याळमशी घनिष्ठ नातं आहे, अशी मल्याळमसुद्धा महाराष्ट्रात पहिलीपासून काही निवडक प्रदेश किंवा शाळांमध्ये शिकण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देणं. शिवाय संस्कृत तर जगातल्या भाषाशास्त्रज्ञांच्या मतानुसार एक भाषा म्हणून अत्यंत समृद्ध आणि श्रेष्ठ आहे. संस्कृत आणि मराठीचं नातं माय लेकराचं नातं आहे. उत्तर भारतातल्या हिंदीसहित गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उडिया या संस्कृतशी याच प्रकारे माय लेकराचं घनिष्ठ नातं सांगणार्‍या भाषा आहेत. हिंदीविषयीसुद्धा महाराष्ट्रात असा काही मूलभूत विरोध नाही.
उलट अलीकडच्या संशोधनात दिसून आलं आहे की त्रिभाषा सूत्रामध्ये हिंदीचा स्वीकार करण्यात महाराष्ट्र देशात क्रमांक एकवर आहे. तिकडं मराठ्यांच्या इतिहासातील नागपूरकर भोसल्यांनी ओदिशा आणि बंगालमधल्या मुघल सत्तेसमोर आव्हान उभं करून वचक निर्माण केला होता. तो वारसा पुन्हा आधुनिक काळातल्या धोरणांत आणायचा तर पूर्व विदर्भाच्या भागांमध्ये उडिया आणि बंगाली भाषेला पहिलीपासून स्वीकारता येईल.
महाराष्ट्रानं जर या प्रकारे भारतातील सर्व भाषांचा स्वीकार करून शैक्षणिक धोरण आखलं आणि महाराष्ट्राच्या सुनियोजित भागांमध्ये मराठी-इंग्रजीच्या पाठोपाठ तिसरी भाषा म्हणून असे विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले, तर संपूर्ण देशाला एकात्म करण्याचं काम तर महाराष्ट्र पुढं नेईलच; शिवाय इतर राज्यांसमोरसुद्धा एका आदर्श धोरणाचा धडा ठेवेल. नाशिककडून पुढं जो गुजरातशी जोडलेला भाग आहे तिथं गुजराती भाषेला चालना देता येईल. मराठी कायम ठेवून गुजराती भाषेला आपली म्हणून स्वीकार करण्याचाही आदर्श बडोद्याच्या गायकवाड घराण्यानं दाखवून दिला आहेच.
मला साने गुरुजींची आंतरभारती ही संकल्पनासुद्धा लक्षात आहे. साने गुरुजींच्या त्या संकल्पनेत सर्व भारतीय भाषांच्या अभ्यासाला चालना देत, सर्व भारतीय भाषांमधील उत्तमातलं उत्तम साहित्य अन्य भारतीय भाषांमध्ये भाषांतरित होऊन, भारताची भाषिक विविधता आणि एकता जोडली जावी, हे ते सूत्र होतं. काही प्रमाणात हे काम नॅशनल बुक ट्रस्ट(एनबीटी)सहित केंद्रातल्या काही संस्था करतायत. महाराष्ट्रसुद्धा हे काम करू शकेल. -अविनाश धर्माधिकारी, -माजी सनदी अधिकारी