बिहार, आंध्र प्रदेशचा अर्थसंकल्प

मोदी सरकारच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प मंगळवारी जाहीर झाला. या अर्थसंकल्पातून बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या भाषणात महाराष्ट्राचा उल्लेख कुठेच नव्हता. महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक अवघ्या दोन महिन्यांवर आलेली असताना निर्मला सीतारामन यांनी महाराष्ट्रासाठी कोणतीही मोठी घोषणा न केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. इतर चार राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर बहुमतापासून दूर राहिलेल्या भाजपने बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा संयुक्त जनता दल आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंचा तेलगु देसम पक्ष यांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन केले आहे. नितीश आणि नायडू हे दोन बाबू मोदींसाठी किंगमेकर ठरले. अर्थसंकल्पापूर्वी दोन्ही नेत्यांनी त्यांच्या राज्यांसाठी अनेक मागण्या केल्या होत्या. त्यातील बर्‍याचशा मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे सीतारामन यांच्या भाषणात आंध्र प्रदेश आणि बिहारचा उल्लेख अनेकदा झाला. सरकारकडून दोन्ही राज्यांसाठी हजारो कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला.
बिहारमध्ये दोन नवीन एक्स्प्रेस वे तयार केले जातील. गंगा नदीवर दोन नवे पूल उभारण्यात येतील. बिहारमधील रस्त्यांच्या कामांसाठी 26 हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत आहेत, असे सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना म्हटले. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि टीडीपीचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांची महत्त्वाची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशला स्पेशल पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. राज्य पुनर्गठनावेळी देण्यात आलेली सगळी आश्वासने पूर्ण करण्यात येतील, याची ग्वाही सीतारामन यांनी दिली.त्यानुसार, दहा वर्षांत पहिल्यांदाच आंध्र प्रदेशला अर्थसंकल्पात प्रामुख्यानं स्थान देण्यात आले आहे. दक्षिणेकडील काही राज्यांवर केंद्र सरकारचे विशेष लक्ष आहे. त्यात आंध्र प्रदेशचा समावेश आहे. आंध्र प्रदेशला 50 हजार कोटींचे अर्थ सहाय्य देण्यात येत असल्याची घोषणा त्यांनी केली. आंध्र प्रदेशच्या पुनर्गठन अधिनियमात अर्थमंत्र्यांनी राज्याच्या गरजा स्वीकारल्या आहेत. बिहारमध्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यात येणार आहेत. रोजगाराला चालना देण्यासाठी बिहार सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या होत्या. त्यात त्यांना सहकार्य करण्यात येईल. बिहारसाठी नवीन विमानतळ, वैद्यकीय कॉलेज, स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट्सची घोषणा करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी बजेट सादर केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या खासदारांनी नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप खासदारांनी केला. त्यांनी सदनाबाहेर केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. ‘मोदी सरकार मुर्दाबाद’, ‘मोदी सरकार हाय हाय’ अशा घोषणा देत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसदेचा परिसर दणाणून सोडला. महाविकास आघाडीतील अनेक खासदारांनी मोदी सरकारवर टिकेची झोड उठवली. यात सर्वाधिक खासदार काँग्रेसचे होते.शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पाचं वर्णन प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना असा केले. ‘सरकार वाचवायचे असल्यास दोन पक्षांना खूश ठेवावं लागणार याची जाणीव आता सरकारला झाली आहे. त्यामुळे अन्य राज्यांना लॉलिपॉप देण्यात आलेला आहे,’ अशी टीका चतुर्वेदींनी केली. सत्तेत सोबत असलेले पक्ष आपल्या राज्यांसाठी विशेष दर्जाची मागणी करत होते. पण त्यांची मागणी पूर्ण करण्यात आली नाही. महाराष्ट्रातून सगळ्यात जास्त कर केंद्राला मिळातो. पण महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, अशा शब्दांत चतुर्वेदी सरकारवर बरसल्या.
हा अर्थसंकल्प भेदभावपूर्ण असल्याचा आरोप करत काँग्रेसच्या तीन मुख्यमंत्र्यांनी निती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार घालण्याचे ठरवले आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी मंगळवारी यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. तर, काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी रात्री याबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट लिहिली. के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले की, सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा अत्यंत भेदभाव करणारा आणि धोकादायक आहे. संघराज्य आणि निष्पक्षतेची तत्त्वे केंद्र सरकारने पालन केले पाहिजेत. त्यामुळे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री निती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार घालणार आहेत. यामध्ये तामिळनाडूचे ए. के. स्टॅलिन, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटकचे सिद्धरामय्या आणि हिमाचल प्रदेशचे सुखविंदर सिंग सुखू यांचा समावेश आहे.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन म्हणाले की, अर्थसंकल्पात तामिळनाडूचा सर्वात मोठा विश्वासघात झाला आहे. तामिळनाडूच्या गरजा आणि मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. बेरोजगारी आणि महागाई यासारख्या गंभीर समस्यांना तोंड देण्यास अर्थसंकल्प अपयशी ठरला आहेे. तमिळनाडूच्या आर्थिक विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी कोणत्याही नवीन उपक्रमांचा उल्लेख न करता राज्य कल्याणकारी योजनांसाठीच्या वाटपात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, राज्य सरकार केंद्राच्या निधीत न्याय्य वाटा देण्याची मागणी सातत्याने करत आहे, परंतु या अर्थसंकल्पाने आमच्या न्याय्य मागण्यांकडे पुन्हा एकदा दुर्लक्ष केले आहे.सामाजिक कल्याण कार्यक्रमांसाठी निधीतील कपात आपल्या समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांवर थेट परिणाम करेल.