बस झाले आता

महाराष्ट्राच्या समाजकारणामध्ये अलीकडील काळात एक चिंतेची बाब समोर येत आहे. राज्यामध्ये एकतर्फी प्रेमातून तरुणींवर हल्ले करण्याचा एक घातक प्रवाह पुन्हा डोके वर काढताना दिसत आहे. गेल्या वर्षी घडलेले दर्शना पवारचे प्रकरण असो, पुण्यामध्ये तरुणीवर कोयत्याने वार करण्याचा प्रयत्न असो, वसईतील तरुणीची निर्घृण हत्या असो यांसारख्या घटनांमधून मुलींना नकार देण्याचा अधिकार नाही, हा पुरुषसत्ताक अहंकार नव्याने बळावत चालल्याचे दिसू लागले आहे. अलीकडेच घडलेली उरणमधील घटना तर माणुसकीला काळीमा फासणारी आहे. या घटनेची चर्चा धार्मिक अंगाने करणे आणि मुलीलाच दोष देणे हा करंटेपणा ठरेल. मूळ मुद्दा आहे तो मुलींच्या-स्रियांच्या निर्णयस्वातंत्र्याचा. हल्ले करुन हे स्वातंत्र्य हिरावून घेत निर्माण केली जाणारी दहशत मोडीत काढण्याचे आव्हान पोलिस, शासन-प्रशासन आणि समाजापुढे आहे.
सतं तसं नसतं’ ही म्हण मराठी बोलीभाषेत अनेकदा वापरली जाते. सध्या महिलांसंदर्भात निर्माण झालेल्या स्थितीचे वर्णन करण्यास ही म्हण चपखल ठरत आहे. एकीकडे, अवकाश संशोधनापासून संरक्षणापर्यंत आणि कॉर्पोरेट उद्योगांपासून क्रीडाक्षेत्रापर्यंत महिला यशाची शिखरे पादाक्रांत करत आहेत. शाळकरी-महाविद्यालयीन मुली निकालांमध्ये बाजी मारुन आपल्यातील क्षमतांचा प्रत्यय आणून देत आहेत. त्यावरुन स्रियांसाठी समाजामध्ये सकारात्मक आणि आशादायक वातावरण निर्माण झाले आहे, याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामध्ये काही अंशी तथ्यांश असला तरी दुसर्‍या बाजूला मुलींसाठी, तरुणींसाठी, महिलांसाठी आज सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यामध्ये आपल्याला यश आले आहे का, याचे उत्तर नाही असे आहे. बलात्कार, कौटुंबिक हिंसाचार, छेडछाडीच्या घटना यांची संख्या वाढत चालल्याने त्याविषयीच्या सामाजिक जाणीवा इतक्या बोथट झाल्या आहेत की एखादी नृशंस घटना घडल्याशिवाय समाजमन अस्वस्थ होत नाही. उरणमध्ये घडलेली घटना ही केवळ अस्वस्थ करणारीच नाही तर काळ बदलला, आधुनिकता आली तरी पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे वारसदार आजही जागोजागी आहेत याबाबत समाजाला भानावर आणणारी आहे.
उरणमधील यशश्री शिंदे या तरुणीला दाऊद शेख नावाच्या तरुणाने ज्या अमानुषपणाने मारले त्याचे वर्णन ऐकल्यास पुराणातील राक्षसांनाही ते लाजवणारे आहे. वीस-बावीस वर्षाच्या या चिमुरडीचे स्तन कापून, तिच्या गुप्तांगावर वार करणे ही मानवी विकृतीच्या पलीकडची राक्षसी वृत्ती आहे. या तरुणीचा दोष काय? तर तिने विवाहाला दिलेला नकार. अशाच नकारामुळे वसईमधील तरुणीला काही आठवड्यांपूर्वी एका तरुणाने भरदिवसा पान्याने वार करुन मारून टाकल्याची घटना घडली होती. पुण्यामध्ये एका मुलीवर याच नकारातून कोयत्याने वार करण्याचा प्रकार घडला. एमपीएससी परीक्षेत टॉपर राहिलेल्या ज्या दर्शना पवारला राजगडावर ज्या सुभाष हांडोरेेने कटरच्या साहाय्याने मारुन दगडाने ठेचले तिचा गुन्हाही विवाहाला नकार देणे हाच होता. काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या हिंगणघाटमधील प्रकरणामध्ये सुशिक्षित प्राध्यापक तरुणीला विकी नागराळेने पेटवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. यामध्ये तिचा दुर्दैवी अंत झाला.
दाऊद शेख असो, सुभाष हांडोरे असो किंवा विकी नागराळे असोत; या विशी-पंचविशीतील तरुणांची आपल्याला नकार देणार्‍या मुलीला थेट संपवून टाकण्याची हिंमत होते कशी? कायद्याचं राज्य प्रस्थापित करण्याची घटनात्मक जबाबदारी असणार्‍या पोलिस यंत्रणेच्या आणि पीडितांना न्याय देणार्‍या न्यायव्यवस्थेच्या या घोर अपयशाबाबत दाद कुणाकडे मागायची? राजकीय व्यवस्था राजकारणात मग्न असल्यामुळे आणि धनिकांच्या हातचे बाहुले झाल्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवता येत नाही; मग या मुलींनी, महिलांनी दाद कुणाकडे मागायची? संविधानाच्या मुद्दयावरुन निवडणुकांमध्ये दावे-प्रतिदावे होतात, संसदेमध्ये खडाजंगी होते; पण त्या संविधानाने सुरक्षित समाजनिर्मितीसाठी दिलेल्या जबाबदारीचा विसर पडणार्‍यांविरुद्ध कोणती कारवाई करायची?
बारा वर्षांपूर्वी दिल्लीमध्ये निर्भया हत्याकांड घडले तेव्हा समाजमन ढवळून निघाले, कायदे बदलण्यात आले, समाजात बरीच चर्चा झाली. पण त्यानंतर तरी महिलांना- मुलींना मुक्तपणाने, भीतीरहित हिंडण्या फिरण्यासाठीचे वातावरण तयार झाले का? नाही. उरणच्या घटनेनंतर या कळीच्या मुद्दयावर चर्चा करण्याऐवजी माध्यमांमधून होणार्‍या चर्चा या धार्मिकतेवर होत आहेत. त्यात मधूनच सदर मुलगी मारेकरी तरुणाशी तासनतास बोलत होती असे पोलिस तपासातून निष्पन्न झालेले विधान आधारास घेऊन तिच्यावरच दोषारोप केले जात आहेत. पण एखाद्या तरुणाशी तासनतास गप्पा मारल्या, त्याच्या प्रेमाचाही स्वीकार केला तरी विवाहासाठी होकार द्यायचा की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा सर्वाधिकार त्या तरुणीचा आहे. तो आपण नाकारणार आहोत का? त्यामुळे धार्मिकतेचा मुद्दा किंवा घटनेतील सोयीस्कर तपशील वापरुन मूळ मुद्द्यापासून चर्चा भरकटवली जात आहे.
मूळ मुद्दा आहे तो बुरसटलेली पुरुषी भूमिका आणि महिलांकडे वस्तू म्हणून पाहण्याची वृत्ती. काही वर्षांपूर्वी ‘पिंक’ नावाचा एक हिंदी चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. स्त्री-पुरुष संघर्ष, महिलांबद्दलची गृहीतकं आणि मुलींच्या बिनधास्त वागण्याचे सोयीने काढलेले अर्थ, त्याबाबत समाजाची असलेली मतं आणि त्यातून निघणारा निष्कर्ष यांवर भाष्य करणार्‍या या चित्रपटात अमिताभ बच्चन आणि तापसी पन्नू यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या. एखादी मुलगी जेव्हा ‘नाही’ म्हणते तेव्हा त्याचा अर्थ ‘नाही’च असतो, हा गाभ्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न या चित्रपटाने केला. अलीकडील काळातील एकतर्फी प्रेमातून मुलींच्या होणार्‍या हत्या, त्यांच्यावर होणारे हल्ले पाहता या ‘नाही’चा अर्थ पुन्हा समजावून सांगण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
आजच्या एकंदरीतच आभासी जगात आणि भौतिक सुखांची रेलचेल असणार्‍या काळात नकार पचवण्याची मानसिकता हरपत चालली आहे. आपल्याला हवे असेल ते वाट्टेल ते करुन साध्य करायचे, त्यासाठी नीतीमत्ता, मूल्ये पायदळी तुडवताना मागेपुढे पाहू नका, ही बाजारु संस्कृतीने दिलेली शिकवण आहे. त्यामध्ये परंपरागत ‘सॉफ्ट टार्गेट’ असणार्‍या मुली-महिलांचा बळी जात आहे.
स्रियांवरील अत्याचाराचे-अन्यायाचे प्रमाण कमी व्हायचे असेल तर त्यासाठी मुलींना कपड्यांच्या आणि वर्तणुकीचाया चौकटीत अडकवण्याऐवजी मुलग्यांना शिकवण देणे गरजेचे आहे. यासाठी कौटुंबिक संस्कार गरजेचे आहेत. कुटुंबामध्ये मुलींना मिळणारी दुय्यम दर्जाची वागणूक थांबवली गेली पाहिजे. घरातील आईला वडिलांकडून सन्मान मिळाला पाहिजे. समाजात मुलींकडे-महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा असावा, याबाबत पालकांनी मोकळेपणाने मुलांशी बोलले पाहिजे. मुलांच्या लैंगिक प्रश्नांबाबत सुसंवाद साधला पाहिजे. प्रेम या संकल्पनेमध्ये दडलेला उदात्त अर्थ पालकांनी मुलांना समजावून सांगितला पाहिजे. प्रेम म्हणजे उपभोग नव्हे, ही शिकवण दिली पाहिजे. दुसरीकडे, मुलांच्या हाती मोबाईल देऊन आपली जबाबदारी संपली या भूमिकेतून बाहेर पडत पालकांनी मुलांच्या वर्तणुकीकडे बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे.
उरणसारख्या घटनांमध्ये होत चाललेली वाढ ही धोक्याची घंटा आहे. याबाबत पोलिस प्रशासन, न्यायव्यवस्था, समाज सुधारक आणि पालक या सर्वांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. मुलींसाठी केवळ विविध योजना आणून त्याचे ढोल पिटणार्‍या शासनकर्त्यांनी त्यांच्यासाठी भयमुक्त वातावरण निर्माण करण्यावर सर्वाधिक भर दिला पाहिजे. आज कठोर कायदे असूनही त्यांची अमलबजावणीच होणार नसेल तर त्याचा धाक निर्माण होणार कसा? -डॉ. जयदेवी पवार,समाजशास्राच्या अभ्यासक