बँकांपुढे ठेवींचे संकट

भारतीय बँका आजघडीला ठेवीच्या कमतरतेसारख्या गंभीर समस्येचा सामना करत आहेत. कर्जाच्या तुलनेत ठेवी कमी राहण्याचे प्रमाण 80 टक्क्यांपर्यंत पोचू शकते अशी भीती व्यक्त होत असताना 2015 नंतर पहिल्यांदाच ठेवी कमी असण्याचे प्रमाण उच्चांकी पातळीवर पोचले आहे. पूर्वी ठेवीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सर्व बँका या ताळेबंदाच्या आधारावर जमा असलेल्या ठेवीवर चांगला व्याजदर देत असत. मात्र आता ठेवीवरची तूट वाढल्याने निव्वळ व्याजाच्या मार्जिनवर (एनआयएम) दबाव वाढत आहे. यामुळे बँकांच्या ऑपरेटिंग प्रॉफिटमध्ये घट होत आहे.
झर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अलिकडेच खासगी आणि सरकारी बँकांच्या बैठकीत कर्ज आणि ठेवी यांच्यातील वाढत्या फरकाबद्धल चिंता व्यक्त केली. त्याचबरोबर बँकांच्या व्यवस्थापकीय मंडळांना सध्याच्या बिझनेस मॉडेलच्या व्यावहारिकतेवर पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला. अशावेळी बँकांवर आता सध्याच्या मॉडेलच्या उपयुक्ततेवर विचार करण्याची वेळ आली आहे.
भारतीय बँका आजघडीला ठेवीच्या कमतरतेसारख्या गंभीर समस्येचा सामना करत आहेत. कर्जाच्या तुलनेत ठेवी कमी राहण्याचे प्रमाण 80 टक्क्यांपर्यंत पोचू शकते अशी भीती व्यक्त होत असताना 2015 नंतर पहिल्यांदाच ठेवी कमी असण्याचे प्रमाण उच्चांकी पातळीवर पोचले आहे. क्रेडिट आणि डिपॉझिट (सीडी) चे व्यस्त प्रमाण पाहता सध्या ठेवींचा कितवा भाग कर्ज देण्यासाठी वापरला जात असेल, याचे आकलन होते. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये बँकांच्या ठेवीत 9.6 टक्के दराने वाढ झाली तर त्याचवेळी कर्जाचे प्रमाण 15.4 टक्क्यांनी वाढले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मते गेल्यावर्षीच्या तुलनेत चालू वर्षात 1 जानेवारी ते 14 जून 2024 पर्यंत ठेवीत 3.5 लाख कोटी रुपयांची तूट दर्शविली गेली. त्याचवेळी कर्जात वार्षिक आधारावर 19 टक्के वाढ झाली. हा आकडा कर्ज आणि ठेवी यांच्यातील वाढत्या दरीचे द्योतक आहे.
बँकिंगचा मूळ सिद्धांत म्हणजे ग्राहकांकडून ठेवी घेणे अणि गरजू तसेच व्यापार्‍यांना कर्ज देणे हाच राहिला आहे. ठेवी आणि कर्जाची रक्कम यांच्यात नेहमीच ताळमेळ राहणे गरजेचे आहे. बँकांना नफा होण्यासाठी ठेवी आणि कर्ज यांच्यात एक निश्चित अंतर असणे गरजेचे आहे. यात थोडाही फरक झाला तर ती बाब बँकांसाठी चांगली राहत नाही. अर्थात ठेवी आणि कर्जाला सारखेच महत्त्व असते. सध्याच्या काळात खर्च म्हणजेच ठेवीवरील खर्च वाढत आहे तर कर्जाचा दर हा साधारपणे स्थिर आहे. यात निव्वळ व्याजाचे मार्जिन व निव्वळ व्याजाच्या उत्पन्नावरचा दबाव वाढत आहे. अर्थात कर्जाच्या वितरणात अजूनही वेग येण्याची अपेक्षा आहे. मात्र ठेवीतील वाढती तूट ही बँकांसाठी चिंतेचे कारण ठरत आहे.
पूर्वी ठेवीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सर्व बँका या ताळेबंदाच्या आधारावर जमा असलेल्या ठेवीवर चांगला व्याजदर देत असत. जेणेकरून ठेवीचे प्रमाण अधिकाधिक राहिल. मात्र आता ठेवीवरची तूट वाढल्याने निव्वळ व्याजाच्या मार्जिनवर (एनआयएम) दबाव वाढत आहे आणि निव्वळ व्याजाच्या मार्जिनने होणार्‍या नफ्यात घट होऊ लागल्याने बँकांच्या ऑपरेटिंग प्रॉफिटमध्ये घट होत आहे. त्याचबरोबर बँकांच्या ठेवीतून आउटफ्लो अधिक होऊ लागल्याने देखील बँकांसमोर खेळत्या भांडवलाची समस्या निर्माण झाली आहे. ठेवीच्या समस्येचे आणखी एक मोठे कारण म्हणजे बँकांकडून जमा केलेल्या एकरक्कमी पैशाचा एक भाग गरजा भागवाव्या लागतात. जसे रोकड राखीव प्रमाण (सीआरआर) आणि वैधानिक तरलता प्रमाण (सॅच्युअरी लिक्विडीटी रेशो) यासाठी वेगळा पैसा बाजूला ठेवावा लागतो. म्हणजेच वेतन, आपत्कालिन खर्च, शाखा विस्तार, देखभाल आदीसाठी लागणारा पैसा. परिणामी कर्ज देण्यासाठी पुरेशी रक्कम हाताशी राहत नाही.
अलिकडच्या तिमाहीत ठेवीत संथ गतीने वाढ होत असताना बँकांनी कर्ज वितरणात वेग आणण्यासाठी आपल्या अतिरिक्त एसएलआर (सॅच्युअरी लिक्विडीटी रेशो) आणि होल्डिंग्जचा वापर केला. त्यामुळे ‘एसएलआर’च्या राखीव कोट्यात घट झाली अणि बँकांना नफा कमाविण्याबरोबरच वाढीला संतुलित करण्याचे आव्हान स्वीकारावे लागले. पण आता केंद्र सरकारने त्याच्या प्रमाणात देखील योग्य तरतुद करायला हवी. सध्या अधिकाधिक कर वसुली किंवा महसुल संकलनासाठी सरकारने बचत आणि आवर्ती ठेवीवर मिळणार्‍या व्याजाला देखील करपात्र ठरविले आहे. मुदत ठेवीवर सरकारकडून अगोदरच कर आकारला जात आहे. पण अशा व्यवस्थेपासून सरकारने दूर राहिले पाहिजे. ठेवीवर कर आकारणीपासून परावृत्त व्हावे. कारण आजच्या तारखेला बँकासमोर ठेवीच्या आधार वाढविण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे. बँकांना कर्ज देण्यासाठी ठेवीची गरज भासते. मात्र आज बँकांकडे ठेवीचे प्रमाण तुलनेने कमी राहत आहे. अशावेळी पुरेशा प्रमाणात निधी नसल्याने बँकांचा व्यवसाय अयशस्वी ठरण्याची शक्यता अधिक राहत आहे.
सध्याच्या काळात बँकांना सरकारकडून बर्‍याच अपेक्षा आहेत. बँकांच्या ठेवीची समस्या लक्षात घेऊन ठेवीवरची कर आकारणी थांबवायला हवी जेणेकरुन गुंतवणूकदार बँकातून अधिक लाभ मिळण्याच्या हेतूने गुंतवणूक करण्यात उत्साही राहतील. आजही मोठ्या संख्येने देशातील नागरिक शेअर बाजार, विमा, म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करु इच्छित नाहीत. बहुतांश मंडळी बँकांतील ठेवी या सुरक्षित मानतात, मात्र सरकारकडून ठेवीवरील व्याजावर कर आकारणी केली जात असल्याने सामान्य गुंतवणूकदार अन्यत्र पर्याय शोधण्यास प्रवृत्त होत आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ठेवी ंहाच प्रमुख आधार असतो आणि त्यावरच कर आकारला जात असेल तर त्यांचे जीवन अडचणीत येईल. एका निश्चित उत्पन्नानंतरच कर आकारणी केली जाते, हे जरी खरे असले तरी ज्येष्ठांच्या आरोग्यावरील होणारा खर्च वाढतच आहे. खासगी रुग्णालयात लहान मोठे आजार देखील लाखांच्या घरात जात आहेत. आजही बहुतांश सरकारी रुग्णालयात पायाभुत सुविधा आणि उपचाराची सोय नसल्याचे दिसून येते. सरकारी रुग्णालयातील गर्दी आणि काहीवेळा वेळेत उपचार मिळत नसल्याचे पाहून नागरिक खासगी रुग्णालयाकडे जाताना दिसतात.
या प्रकरणात बँकांनी दोन चुका केल्या. ते म्हणजे ठेवी वाढविण्यासाठी आकर्षक योजना राबविणे बंद केले आहे आणि दुसरे म्हणजे बँक डिपॉझिटचा वापर म्युच्युअल फंड, विमा व्यवसाय वाढविण्याच्या दृष्टीने केला जात आहे. बँक कर्मचारी हे ग्राहकांना म्युच्युअल फंड, विमा योजनातून अधिक लाभ मिळत असल्याचे सांगताना दिसतात. चालू आर्थिक वर्षात जुन महिन्यातील तिमाहीत बँकांचे निव्वळ व्याजाचे मार्जिन आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण बँकात रोखीची टंचाई जाणवत असून त्याचवेळी कर्जात मागणी मात्र वाढत आहे. त्यामुळे बँकांच्या निव्वळ व्याजाच्या उत्पन्नात 4.9 टक्के आणि निव्वळ नफ्यात सहा टक्के घसरण राहण्याचा अंदाज आहे.-अभिजित कुलकर्णी,आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक