पद पाकिस्तानला, धक्का भारताला

संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवाद विरोधी समितीच्या उपाध्यक्षपदावर पाकिस्तानची नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि त्याच वेळेस संयुक्त राष्ट्रांच्या तालिबान विरोधातील समितीचे प्रमुखपदही पाकिस्तानला देण्यात आले आहे. या दोन्ही बातम्या भारतासाठी धक्कादायक अशासाठी ठरल्या आहेत की, भारतीय खासदारांची सात शिष्टमंडळे जगभरातल्या विविध देशांमध्ये पाकिस्तान कसा दहशतवादाला आश्रय देतो हे त्यांना पटवून देण्यासाठी तिकडे गेली होती, त्यांचे हे दौरे सुरू असतानाच संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवाद विरोधातील महत्त्वाच्या समितीचे उपाध्यक्षपद पाकिस्तानला दिले गेले आहे. एक वेळ तालिबानच्या विरोधातील समितीचे अध्यक्षपद पाकिस्तानला दिले जाण्याची बाब आपण समजू शकतो. कारण, पाकिस्तान हा तालिबानची राजवट असलेल्या अफगाणिस्तानच्या शेजारचा देश आहे आणि खुद्द पाकिस्तानात अनेक तालिबान गनिमांनी आश्रय घेतलेला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला मिळालेल्या या अध्यक्षपदाविषयी फार आक्षेप घेता येणार नाही; पण संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीने जगभरातल्या दहशतवादाच्या विरोधात जी एक समिती नेमली आहे त्या समितीचे उपाध्यक्षपद पाकिस्तानला दिले जाणे ही बाब मात्र गंभीर आहे. मुद्दाम भारताला खिजवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पाकिस्तानला ही बक्षिसी देऊ केली आहे काय, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा जगातल्या अनेक देशांनी निषेध केला. हा दहशतवादी हल्ला पाकिस्तान पुरस्कृत होता हे बहुतेक जगाला मान्य असताना दहशतवादाच्या विरोधातील उपाययोजनेची जबाबदारी पाकिस्तानवरच सोपवणे हे कोणत्या गणितात बसते हे समजत नाही. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात चकमक झाली त्यावेळी संपूर्ण जग भारताच्या पाठीशी उभे राहून पाकिस्तानला विरोध करेल अशी अपेक्षा होती, पण येथे मात्र वेगळेच चित्र निर्माण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून पाकिस्तानवर मेहरबानी करण्याच्या एकामागून एक घटना घडल्या आहेत. पहिल्यांदा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचा विरोध डावलून पाकिस्तानला आर्थिक मदत दिली, त्यापाठोपाठ जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांनीही पाकिस्तानला मदतीचा हात दिला. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्धसदृश स्थिती निर्माण झाल्यानंतर चीन, तुर्कस्तान, अझरबैझान अशा देशांनी अधिकृतपणे भारताच्या विरोधात पाकिस्तानला पाठिंबा दिला. पाकिस्तानातील नागरिकांना कुवेतमध्ये रोजगारासाठी गेली २० वर्षे व्हिसा दिला जात नव्हता. मात्र, याच कालावधीत कुवेतने ही बंदी उठवून पाकिस्तानी मजुरांना तेथे कामासाठी प्रवेश करण्याची अनुमती दिली. रशियानेही याच काळात पाकिस्तानशी व्यावसायिक करार केले. जगातले हे सगळे देश नेमके याच वेळी पाकिस्तानच्या पाठीशी कसे काय उभे राहिले याचे गूढ निर्माण झाले आहे. या चिंतेची काळजी आता मोदी सरकारने समर्थपणे वाहण्याची गरज आहे. – प्रसाद पाटील