‘नीट’ रद्द कशासाठी?

राष्ट्रीय वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा (नीट) च्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायलयात खटला सुरू आहे. यादरम्यान नीट परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. पण सध्याची व्यवस्था मोडीत काढली तर त्याजागी कोणती व्यवस्था लागू होणार आहे? तसेच ‘नीट’ व्यवस्था अमलात येण्यापूर्वी प्रवेश परीक्षेचे स्वरुप कसे असायचे आणि त्याचे काय गुण दोष होते, या प्रश्नांची उत्तरे तपासावी लागतील. तसेच त्याचे वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार आहेत याचा देखील विचार करावा लागेल. पेपरलिकच्या काही घटनांमुळे आणि काही स्वार्थी लोकांनी केलेला आकांडतांडव पाहता ‘नीट’ परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेणे हा पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे आणि मुलांचे भवितव्य अंधारात लोटण्यासारखे आहे. परिणामी वैद्यकीय प्रवेश हा पैसेवाल्यांचा पुन्हा धंदा होईल.
लेय शिक्षणानंतर डॉक्टर, इंजिनिअर होण्याचे किंवा उच्च शिक्षण घेण्याचे प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे स्वप्न असते. शिवाय आयएएस, अन्य सरकारी सेवा किंवा लष्कराची प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करण्याचे ध्येय असते. अर्थात सर्वच जण या परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकत नाहीत, परंतु व्यवस्था योग्य रितीने राबविली गेली तर पात्र विद्यार्थी ही कामगिरीही पार पाडतात. परंतु अलीकडेच राष्ट्रीय वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा (नीट) च्या प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या प्रकरणाने आपल्या व्यवस्थेतील उणिवा प्रकर्षाने समोर आल्या. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी सुरू आहे आणि न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. यादरम्यान नीट परीक्षा घ्यावी की नाही, असेही सूर उमटत आहेत. विशेष म्हणजे परीक्षा रद्दची मागणी ही विद्यार्थ्यांकडून नाही तर काही नेत्यांकडून केली जात आहे.
आता प्रश्न असा की वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेची सध्याची व्यवस्था मोडीत काढली तर त्याजागी कोणती व्यवस्था लागू होणार आहे? तसेच ‘नीट’ व्यवस्था अमलात येण्यापूर्वी प्रवेश परीक्षेचे स्वरुप कसे असायचे आणि त्याचे काय गुण दोष होते, हे देखील प्रश्न आहेत. ‘नीट’ लागू करण्याची आवश्यकता का भासली ? हा देखील कळीचा मुद्दा आहे. या ठिकाणी पुन्हा जुनी व्यवस्था लागू होत असेल तर त्याचे वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होणार आहेत, याचा देखील विचार करावा लागेल.
सध्याच्या काळात केवळ वैद्यकीय प्रवेश परीक्षाच नाही तर अन्य राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा जसे युपीएससी परीक्षेचे पेपर फुटल्याचे देखील प्रकार घडले. अर्थात सुरुवातीपासूनच प्रवेश परीक्षेचे पेपर फुटण्याचे अनुभव आले आहेत. अशा वेळी केवळ ‘नीट’चे पेपर फुटल्याचे कारण सांगत ही व्यवस्था बासनात गुंडाळून ठेवणे कितपत योग्य राहील, यावर विचार करावा लागेल.
काही स्वार्थी प्रवृत्तीमुळे ‘नीट’ आणि युपीएसएसी परीक्षेचे पेपर काही भागात फुटले आणि विद्यार्थ्यांचा मेहनतीवर पाणी फेरले. परंतु त्याची दखल घेत सरकार आणि व्यवस्थेने पेपरफुटीच्या ठिकाणचे निकाल स्थगित केले आणि पुन्हा परीक्षा घेतली. ‘नीट’ लागू होण्यापूर्वी अखिल भारतीय पातळीवर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) कडून परीक्षेचे आयोजन केले जात होते. यात केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि अन्य सरकारी प्राधिकरणांच्या परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय महाविद्यालयात पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्याच्या हेतूने किमान 15 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जात असत.
सद्यस्थितीत पात्र उमेदवार निवडण्याच्या दोन पद्धती असतात आणि त्या एकमेकाला पुरक असतात. लेखी परीक्षा अणि मुलाखत. शिक्षण संस्थांत निवडीसाठी लेखी परीक्षा ही संयुक्तिक मानली गेली आणि दीर्घकाळापासून सरकारी संस्थांत हीच पद्धत राबविली गेली. मग ती पद्धत राष्ट्रीय पातळीवरची असो किंवा राज्यस्तरीय पातळीवरची. पण खासगी शिक्षण संस्थांतील प्रवेश परीक्षा हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. ‘नीट’ व्यवस्थेच्या अगोदर खासगी वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालय हे स्वत:च्या वेगळ्या व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून एमबीबीएस अणि बीडीएस तसेच पदव्युत्तर पदवी प्रवेश परीक्षेचे आयोजन करत असत. विशेष म्हणजे या परीक्षेत उत्तीर्ण होणे किंवा न होणे सामान्यपणे विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानाच्या आधारावर नाही तर महाविद्यालयाला देण्यात येणार्‍या डोनेशनच्या अवलंबून असायचे. अनेक एजंट या कामात सक्रिय असायचे. परिणामी, या एजंटची आणि संस्थाचालकांची खळगी भरुन, भली मोठी रक्कम देऊन कोणताही विद्यार्थी वैद्यकीय अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळवत असे. या धनाधिष्ठित व्यवस्थेत सर्वसामान्य कुटुंबातील पाल्याला वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवणे हा आवाक्याबाहेरचा विषय होता. बहुतांश श्रीमंत लोक खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आपल्या मुलांना प्रवेश मिळवून द्यायचे. अर्थात या व्यवस्थेला काही अपवाद देखील होते आणि तेथे प्रामाणिकपणे परीक्षाही घेतली जायची. यात कर्नाटक राज्याचा उल्लेख करता येईल. पण मोजके अपवाद वगळता भरभक्कम शुल्काव्यतिरिक्त आणखी डोनेशन देऊन खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश दिला जायचा. ही व्यवस्था वैद्यकीय शिक्षणातील असमानतेचे मोठे कारण ठरली. एवढेच नाही तर वैद्यकीय महविद्यालयातील प्रवेश घेण्यास इच्छुक असलेल्या विद्यार्थ्यांना विविध महाविद्यालये किंवा त्यांच्या संघटनेकडून आयोजित परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी देखील मोठी फीस भरावी लागत असे. या महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनात मोठा गैरप्रकार व्हायचा.
या सर्व परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी 2012 मध्ये सरकारने देशभरात एकच सर्वसमावेशक सामाईक परीक्षा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे देशांतील राज्यांना आणि महविद्यालयांना वेगवेगळी प्रवेश परीक्षा आयोजित करण्याची आवश्यकता राहिली नाही. पण हा निर्णय खासगी संस्थावाल्यांना पचला नाही. त्यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली. दीर्घकाळ सुनावणी चालल्यानंतर न्यायालयाने महाविद्यालय व्यवस्थापनाच्या बाजूने निकाल देत सामाईक परीक्षा ही खासगी महाविद्यालयांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करत असल्याचे म्हटले.
केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आल्यानतंर इंडियन मेडिकल कौन्सिल आणि डेंटल कौन्सिल ऑफ इंडिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत 2013 मध्ये झालेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. पाच न्यायाालयाच्या पीठाने दोन न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णय रद्दबातल ठरवत ‘नीट’ परीक्षा घटनात्मक असल्याचे जाहीर केले. तसेच ‘नीट’च्या सामाईक परीक्षेनंतर सरकारी महाविद्यालयातच नाही तर खासगी महाविद्यालयात देखील पात्रतेच्या आधारावर एमबीबीएसला प्रवेश घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सामान्य विद्यार्थ्यांना देखील नावाजलेल्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळू लागला. या अनुभवाला आपण वैद्यकीय महाविद्यालयात समानतेच्या आधारावर लोकशाही मार्गाने दिला जाणारा प्रवेश म्हणू शकतो.
‘नीट’ परीक्षा सुरू झाल्यापासून वैद्यकीय महाविद्यालयात भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून प्रवेश देण्याचे आणि बेकायदा उत्पन्नांचे मार्गच बंद झाले. पण कालांतराने ‘नीट’ परीक्षा पेपरफुटीचे प्रकार समोर आले. तर काही राजकीय पक्षांकडून ही परीक्षा पद्धत बंद करण्याची मागणी करण्यात आली. वास्तविक देशातील बहुतांश वैद्यकीय अणि दंतवैद्यकीय महाविद्यालयावर राजकीय नेत्यांचा प्रभाव असून ते त्यांच्या आखत्यारित आहेत. अशा वेळी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन मंडळ हे ‘नीट’ परीक्षा बंद करून वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा जुन्या प्रक्रियेच्या माध्यमातून आणू इच्छित आहेत. यानुसार त्यांना मनमानीप्रमाणे प्रवेश परीक्षा आयोजित करून पैसे कमाविण्याची एकप्रकारे संधीच मिळेल. पेपरलिकच्या काही घटनांमुळे आणि काही स्वार्थी लोकांनी केलेला आकांडतांडव पाहता ‘नीट’ परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेणे हा पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे आणि मुलांचे भवितव्य अंधारात लोटण्यासारखे आहे. ‘नीट’ रद्द झाल्यास वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश हा पुन्हा एकदा पैसेवाल्यांचा धंदा होईल.-प्रा. डॉ. अश्विनी महाजन, दिल्ली विद्यापीठ