कहाणी कोल्हापुरी चप्पलचोरीची

भारतात धार्मिक आयोजनात किंवा धार्मिक स्थळाबाहेर चप्पल चोरीचे प्रकार नेहमीच घडत असतात. काहीवेळा चप्पल चोरी ही हसण्यावरी नेण्यात येते. मात्र भारताच्या-विशेषतः महाराष्ट्राच्या प्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पलची चोरी ही एका आंतरराष्ट्रीय नामांकित कंपनीने केली आहे. ही चोरी वस्तुरुपातून नसून त्याच्या मालकीची, स्वामित्वाची आहे. यावर माध्यमातून आवाज उठविल्यानंतर कंपनीने रॅम्पवॉकमध्ये वापरलेली चप्पल ही याबाबत तातडीने कोल्हापुरी चप्पलेपासून प्रेरणा घेतच तयार केलेली होती, हे मान्य केले. मात्र सरकारने कारवाई करणे गरजेचे आहे. २०१९ मध्ये कोल्हापुरी चप्पल तयार करणार्‍या कारागिरांनी बराच काळ संघर्ष करत कोल्हापुरी चप्पलेसाठी जीआय टॅग मिळवला. तरीही मप्राडाफने त्याची बिनधास्त चोरी केली. यामुळे भारत सरकारने जीआय टॅग असणार्‍या वस्तूंची विक्री करण्यासाठीचे नियम आणखी कडक करावेत, अशी मागणी केली जात आहे.
महाराष्ट्र आणि सीमाभागातील कारागिरांनी तयार केलेल्या कोल्हापुरी चप्पलेसारखीच दिसणारी सँडल इटलीची प्रसिद्ध फॅशन ब्रँड ‘प्राडा’ कंपनीने एक लाख रुपयांंपेक्षा अधिक किंमतीला विकल्याचे उघड झाले आहे. प्राडाच्या रॅम्पवॉकचा व्हिडिओ व्हायरल होताच आता भारतीय चप्पलही जागतिक बाजारात सुरक्षित नाही की काय? अशी चर्चा रंगली. कारण कोल्हापुरी चप्पल विकताना अधिकाधिक हजार रुपये विक्रेत्याच्या हातात पडत असले तरी कारागिराच्या हातात प्रत्यक्षात फारसे काहीच पडत नाही. त्याचवेळी जागतिक कंपन्या मात्र या कलेची चोरी करत लाखो रुपये कमवत आहेत आणि हीच खरी चिंता आहे. यासंर्भात कर्नाटक काँग्रेसचे आमदार प्रियांक खर्गेयांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत कोल्हापुरी चप्पलेबाबत भूमिका मांडली. ते म्हणतात, कोल्हापुरी चप्पल तयार करणारे कारागिर मोठ्या संख्येने कर्नाटकच्या अठानी, निपाणी, चिकोडी, रायबाग, बेळगाव, बागलकोट, धारवाड या भागात राहतात. ते पिढ्यानपिढ्या कोल्हापुरी चप्पल तयार करतात आणि जवळच्या शहरात विकतात, प्रामुख्याने कोल्हापूरमध्ये. काळानुसार ही चप्पल ब्रँड म्हणून नावारुपास आली. महाराष्ट्रातील कोल्हापूर शहर, सांगली, सातारा, सोलापूरच्या परिसरात कोल्हापुरी चप्पल तयार करणारे असंख्य कारागीर आहेत. एखादा नामांकित ब्रँड या कारागिरांनी तयार केलेली वस्तू विकत असेल तर त्या कारागिरांच्या कौशल्याचे आणि त्यांच्या परंपरेला ओळख मिळायला हवी.
२०१९ मध्ये कोल्हापुरी चप्पल तयार करणार्‍या कारागिरांनी बराच काळ संघर्ष करत कोल्हापुरी चप्पलेसाठी जीआय टॅग मिळवला. तरीही ‘प्राडा’ने त्याची बिनधास्त चोरी केली. यामुळे भारत सरकारने जीआय टॅग असणार्‍या वस्तूंची विक्री करण्यासाठीचे नियम आणखी कडक करावेत, अशी मागणी केली जात आहे. एवढेच नाही तर मोठ्या ब्रँडने कारागिरांसह काम करावे आणि त्यांना योग्य मोबदला द्यावा, अशीही मागणी होत आहे. कोल्हापुरी चप्पल तयार करणार्‍यांच्या मते, प्राडाचा वाद मिटला नाही तर हा मुद्दा आम्ही स्वत: कोर्टात नेऊ. त्याचवेळी ‘प्राडा’च्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटीचे प्रमुख लोरेंजो बर्टेली यांनी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड अ‍ॅग्रीकल्चरला पत्र लिहित सांस्कृतिक वारसा जोपासण्याबरोबरच भारतीय कारागीर समुदायासमवेत समाधानकारक आदान प्रदान करण्यासाठी चर्चा करण्यास तयार आहोत. मागील काळात आम्ही आणलेल्या उत्पादनाप्रमाणेच याही उत्पादनाला जागतिक ओळख निर्माण करून देण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ, असे म्हटले आहे.
भारतीय कौशल्याला जागतिक बाजारपेठेत योग्य स्थान देण्याचा मुद्दा ‘प्राडा’सारखा आंतरराष्ट्रीय ब्रँड करत असेल तरी आपण गाफील राहता कामा नये. कारण इतिहासातील घटना पाहिल्या तर आपले उत्पादन, हस्तशिल्प, पीक, नैसर्गिक स्रोतांची पळवापळवी करत आणि त्याचा वापर करून भारताला कशा रितीने गुलामीत ढकलले हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. स्वातंत्र्यानंतरही बहुरराष्ट्रीय कंपन्यांचे लक्ष भारतीय बाजारावर आहे. बाजारातील झगमगटाखाली आणि मार्केटिंगच्या नव्या पद्धतीच्यां नावाखाली सर्वसामान्य ग्राहक आणि कारगिरांना ठगविण्यात येते. यानुसार बहुतांश वेळा फायद्याचा मोठा वाटा हा राजकीय देणगीच्या नावाखाली सत्ताधार्‍यांना दिला जातो आणि नेतेमंडळी डोळ्यादेखत ही लुटमार पाहत राहतात. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा वेगवेगळ्या मार्गाने मांडला. भारतीय कारागिरांच्या कौशल्याला जगभरात कवडीमोड किंमत दिली जात असल्याचे सांगितले म्हटले गेले. शेतकरी, विणकर, पाककला, हस्तशिल्प कारागिर, चप्पल तयार करणारा कारागीर, कुंभार यांची भेट घेत राहुल गांधी यांनी त्यांचे काम आणि व्यवसायाचे स्वरुप समजून घेतले. शिवाय नवीन संधी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. विरोधक असल्याने ते एका मर्यादेपर्यंत आवाज उठवू शकतात, सल्ला देऊ शकतात किंवा मदत करू शकतात. परंतु प्रत्यक्षात जबाबदारी ही केंद्र सरकारची आहे. यावर केवळ जीआय टॅग लावणे पुरेसे नाही.
जीआय म्हणजेच ‘जिओग्राफिकल इंडिकेशन’ किंवा भौगोलिक चिन्हाचा वापर हा विशिष्ट भौगोलिक भागाचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या उत्पादनासाठी दिला जातो. एखाद्या उत्पादनाला एक विशेष भौगोलिक ओळख मिळाल्याने उत्पादकांना, कारागीरांना चांगले मुल्य मिळते आणि त्याची चोरी कोणी करू शकत नाही. त्याची रॉयल्टी अबाधित राहते. २००३ मध्ये संसदेत जीआय कायदा मंजूर झाला. भारतीय कला आणि खाद्यसंस्कृतीचा वारसा, ओळख वाचविणे व जगभरात प्रसिद्धी देणे हा या कायद्यामागचा हेतू होता. कारण भारतातील अनेक नामांकित वस्तूंचे बनावट रुप जागतिक बाजारात आणले जात होते आणि त्याच्या विक्रीतून भरपूर नफा कमावला गेला. परिणामी देशाचा वारसा आणि परंपरेला धोका निर्माण झाला. म्हणूनच मुळ उत्पादनाची अस्मिता जपण्यासाठी जीआय टॅग कायदा आणला.
जीआय टॅग हा वाणिज्य मंत्रालयाकडून डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन अँड इंटर्नल ट्रेडकडून दिला जातो. त्याची नोंदणी दहा वर्षांसाठी पात्र असते. २००४ मध्ये देशात सर्वात पहिल्यांदा दार्जिलिंगच्या चहाला जीआय टॅग मिळाला. यानंतर आतापर्यंत किमान तीनशेहून अधिक उत्पादनावर जीआय टॅगचे लेबल लावले आहे. हापूस आंबा, बासमती तांदूळ, नागपूरची संत्री, कांगडा चहा, अलिगडचे कुलूप, बनारसी शालू, बिकानेरी भुजिया, तिरुपतीचे लाडू, म्हैसूर पाक, मधुबनी पेंटिंग, चंदेरी, साडी, कांचीवरम सिल्क, सुंदरबन मध, कच्ची खारीक आदींचा उल्लेख करता येईल. २०१९ मध्ये ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल यांच्यात रसगुल्लावरील जीआय टॅगिंगवरुन वाद निर्माण झाला. यात दोन्ही राज्यांनी या मिंठाईवर दावा केला आहे. जीआय टॅग असलेल्या या उत्पादनाची यादी भारतीय संस्कृतीच्या समृद्धीचे प्रतीक आहे. दरवर्षी ती सुरक्षित ठेवावी लागणार आहे. देशाचा विकास केवळ मोठमोठे उड्डाणपूल बांधून, विमानतळ उभारत पायाभूत सुविधांनी होणार नाही तर यात कोल्हापुरी चप्पलसारख्या साध्या वाटणार्‍या गोष्टींचे देखील मोठे योगदान राहणार आहे. सरकारने त्याकडे लक्ष द्यावे.-प्रसाद पाटील